केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेतही व्यक्त केली चिंता
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी गुरुवारी पुन्हा एकदा न्यायाधीशांच्या नियुक्तीतील सरकारच्या मर्यादित भूमिकेबाबत चिंता व्यक्त केली आणि हे संविधानाच्या आत्म्याशी विसंगत आहे, असे ठासून सांगतले.
सर्वोच्च न्यायालयातील मोठ्या संख्येने प्रलंबित खटल्यांवर राज्यसभेत एका प्रश्नाला रिजिजू उत्तर देत होते. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या कॉलेजियम किंवा पॅनेलद्वारे न्यायाधीशांच्या व्यवस्थेवर केलेल्या टीकेवर प्रतिक्रिया दिली. देशभरात पाच कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित असल्याची चिंताजनक बाब असल्याचे ते म्हणाले.
‘प्रलंबित प्रकरणे कमी करण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली; परंतु न्यायाधीशांची रिक्त पदे भरण्यात सरकारची भूमिका फारच मर्यादित आहे. कॉलेजियम नावांची निवड करते आणि त्याशिवाय, सरकारला न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार नाही, असे रिजिजू यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, सरकारने अनेकदा भारताचे सरन्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना ‘गुणवत्ता आणि भारताची विविधता दर्शवणारी आणि महिलांना योग्य प्रतिनिधित्व देणारी नावे (न्यायाधीशांची) पाठवावीत’ असे कळवले आहे; परंतु सध्याच्या व्यवस्थेने संसद किंवा लोकांच्या भावना प्रतिबिंबित केलेल्या नाहीत. त्यांनी केलेल्या टिप्पणीत, असे दिसते की सरकारने कॉलेजियमच्या निवडींना मान्यता दिलेली नाही. ते म्हणाले, ‘सरकार न्यायव्यवस्थेत ढवळाढवळ करत आहे, असे वाटेल; तसे मला फारसे बोलायचे नाही. पण संविधानाचा आत्मा सांगतो की ‘न्यायाधीशांची नियुक्ती करणे हा सरकारचा अधिकार आहे. १९९३ नंतर त्यात बदल झाला.
रिजिजू यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये सरकारला भूमिका देण्यासाठी २०१४ मध्ये लागू केलेल्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायद्याचा संदर्भ दिला, जो २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला होता.
‘न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची पद्धत बदलत नाही, तोपर्यंत उच्च न्यायालयीन रिक्त पदांचा प्रश्न वाढतच जाईल,’ असे कायदा मंत्री म्हणाले. रिजिजू यांनी गेल्या काही आठवड्यांपासून हा मुद्दा वारंवार मांडला आहे आणि असा दावा केला आहे की कॉलेजियम हे भारतातील लोकांना हवे आहे असे नाही.
भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २०१४ मध्ये, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगासह प्रणाली बदलण्याचा प्रयत्न केला. ज्याने न्यायालयीन नियुक्तींमध्ये सरकारला प्रमुख भूमिका दिली असती; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने काही महिन्यांनंतर हा कायदा रद्द केला. अलीकडच्या काळात, रिजिजू आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात न्यायिक नियुक्त्यांवरून संघर्ष सुरू होता. उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनकर यांनीही सर्वोच्च न्यायालयावर टीका केली.