नवी दिल्ली : महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून सीमावाद सुरू आहे. यावरुन मोठे राजकारणही होत आहे. केंद्राने दोन्ही राज्याच्या सीमावादात हस्तक्षेप करावा अशी मागणी जोर धरु लागल्यानंतर आज राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांची दिल्लीत रात्री गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत संसद भवनातील शहांच्या कार्यालयात बैठक झाली. या बैठकीनंतर अमित शहा यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
यावेळी शहा यांनी सांगितले की, सीमावादाचा प्रश्न रस्त्यावर होऊ शकत नाही. जोपर्यंत सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत दोन्ही राज्यांनी परस्परावर दावे करू नये. दोन्ही राज्याचे तीन-तीन मंत्री एकत्र येऊन बैठकीत चर्चा करतील. दोन राज्यात छोटे छोटे मुद्दे आहेत त्याचे निवारण तीन-तीन मंत्री करतील. कायदा आणि सुव्यवस्थेत प्रवासी आणि व्यापाऱ्यांना दळण-वळण आणि वाहतुकीला त्रास होऊ नये म्हणून आयपीएस अधिकाऱ्यांची एक समिती तयार केली जाणार आहे.
जत येथील गावकऱ्यांनी पाणी प्रश्नावरून कर्नाटकात जाण्याचा इशारा शिंदे - फडणवीस सरकारला दिला होता. त्यानंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनीही त्यांना कर्नाटकात येण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर बोम्मई यांनी काही विधाने केली त्यानंतर सीमावाद पेटला. यानंतर राजकीय टीका- टीप्पणी आणि वाद वाढत गेला.
सीमावादासंदर्भात केंद्र सरकारने तटस्थ, न्याय्य भूमिका घ्यावी
महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावादाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून केंद्र सरकारने कोणत्याही एका राज्याची भूमिका न घेता तटस्थ आणि न्याय्य भूमिका घ्यावी, अशी विनंती राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे आज केली. आपली ही मागणी गृहमंत्री अमित शहा यांनी मान्य केल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.
दोन्ही राज्यांमधील नागरिकांना त्रास होईल असे पाऊल कोणत्याही सरकारने उचलता कामा नये, तसेच कर्नाटकातील मराठी भाषिकांवर अन्याय होणार नाही, मराठी भाषेचा सन्मान व्हावा याची काळजी घ्यावी अशी विनंती आपण कर्नाटक राज्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केली आणि ही विनंती त्यांनी मान्य केली, अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यानी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी बैठकीतील तपशील सांगितला.
सीमाप्रश्नावर अमित शाहांची पंचसूत्री
१. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येत नाही, तोपर्यंत कुणीही राज्य एकमेकांच्या राज्यावर दावा सांगणार नाही.
२. दोन्ही राज्यांचे दोन्ही बाजूंनी तीन–तीन असे सहा मंत्री एकत्र बसून यासंदर्भात चर्चा करतील.
३. इतर छोटे-छोटे मतभेदांचे मुद्दे आहेत. अशा मुद्द्यांवर तीन-तीन मंत्र्यांची समितीच चर्चा करून तोडगा काढेल.
४. दोन्ही राज्यांमध्ये व्यापारी किंवा सामान्य लोकांना कोणत्याही प्रकारचा मनस्ताप सहन करावा लागू नये यासाठी वरीष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली दोन्ही राज्य एक समिती तयार करण्यावर सहमत असून ही समिती कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रयत्न करेल.
५. या संपूर्ण प्रकरणात काही नेत्यांच्या नावाने बनावट ट्विटर खाती तयार करून त्यावरून अफवा पसरवल्या गेल्या. अशा बनावट खात्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला जाईल.