मुंबई (वार्ताहर) : मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू किंवा जखमी झाल्यास महापालिका अधिकाऱ्याला जबाबदार धरले जाईल अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने (High Court) मुंबई पालिकेला फटकारले आहे.
मुंबई शहरामध्ये रस्त्याच्या किनाऱ्यावर असलेले उघडे मॅनहोल पावसाळ्यात मृत्यूचा सापळा ठरत असतो. या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणी झाली.
न्यायालयाने म्हटले की मॅनहोलमध्ये पडून जखमी झालेल्यांना नुकसान भरपाईसाठी दिवाणी न्यायालयात जाण्याचे आदेश आम्ही देणार नाही. या उलट तज्ज्ञांच्या मदतीने महानगरपालिकेने या समस्येवर ठोस आणि कायमस्वरूपी तोडगा काढावा असे आदेशही न्यायालयाने महानगरपालिकेला दिले आहेत. मॅनहोल उघडे असेल आणि त्यात कोणी पडले तर काय? असा प्रश्न करतानाच अशा स्थितीत आम्ही नागरिकांना नुकसान भरपाईसाठी कनिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्याचे आदेश देणार नाही, तर महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना त्यासाठी जबाबदार धरू असे न्यायालयाने म्हटले. मॅनहोल उघडी आहेत हे सफाई कर्मचारी किंवा नागरिकांनी तक्रार केल्यानंतरच कळत असल्याच्या दाव्याबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
मॅनहोल उघडले जात असल्याची सूचना देणारे तंत्रज्ञान वापरावे असे न्यायालयाने सूचित केले. आजच्या विज्ञानाच्या काळात अशा तंत्रज्ञानाचा वापर करणे गरजेचे असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले. मॅनहोल सुरक्षित करण्यासाठी त्यात लोखंडी जाळ्या बसवण्याची सूचनाही न्यायालयाने महानगरपालिकेला केली. आमचे प्रयत्न सुरू आहेत, मॅनहोल सुरक्षित करण्याचे काम सुरू आहे, असे आश्वासन वारंवार देण्याऐवजी समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आधुनिक कल्पनांचा विचार करावा असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच महानगरपालिकेने या समस्येवर तोडगा सांगायचा आहे. त्यामुळे तो तोडगा काय असू शकतो ? हे महानगरपालिकेने सांगावे असे आदेश न्यायालयाने दिले.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले. त्यावेळी उघड्या मॅनहोलचा मुद्दा युद्धपातळीवर हाताळला जात आहे आणि उघडे मॅनहोल सुरक्षित करण्याचे काम सुरू असल्याचा दावा महानगरपालिकेतर्फे वकील अनिल साखरे यांनी केला. त्यावर महानगरपालिकेचे प्रयत्न स्तुत्यच आहेत. परंतु उघड्या मॅनहोलच्या समस्येवर तोडगा काढला जाईपर्यंत किंवा ती सुरक्षित केली जाईपर्यंत त्यात पडून कोणाचा मृत्यू झाला अथवा कोणी जखमी झाल्यास त्यासाठी महानगरपालिकेला जबाबदार धरले जाईल असा इशारा न्यायालयाने दिला.