पर्सीसन नेटला बंदी तरीही कोकण किनारपट्टीत मासेमारी जोरात

ठाणे प्रतिनिधी : समुद्रातील मासळी मिळण्याचे प्रमाण घटल्यामुळे सध्या कोकण किनारपट्टीवरील मासेमारी व्यवसाय संकटात आला आहे. बदलते वातावरण, जोरदार वाहणारे वारे अशा विविध नैसर्गिक कारणांमुळे मच्छिमारावर आधीच संकटे आली असतांना, कोकण किनारपट्टीवर पर्सीसेन नेटच्या सहाय्याने अत्याधुनिक ट्रॉलर्सकडून होणारी बेसुमार मासेमारी हे मच्छिमार समाजावर आलेले मोठे संकट ओढवले आहे. ठाण्यातील भाईंदर, उत्तन, कल्याण खाडी, रायगडात अलिबाग, उरण, पेण आणि पालघरात वसई, सातपाटी ते डहाणुपर्यंत मोठ्या प्रमाणात पर्सीसन नेटद्वार मासेमारी होत आहे. त्यामुळे समुद्रातील प्रदुषण वाढून माशांची संख्या कमी होत आहे. अशा पद्धतीने मासेमारी करणा-यावर कारवाई करण्याची मागणी मच्छिमार बांधव करीत आहेत.

समुद्रातील मासळी मिळण्याचे प्रमाण घटल्यामुळे सध्या कोकण किनारपट्टीवरील मासेमारी व्यवसाय संकटात आला आहे. बदलते वातावरण, जोरदार वाहणारे वारे अशा विविध नैसर्गिक कारणांमुळे मच्छिमारावर आधीच संकटे आली असतांना, कोकण किनारपट्टीवर पर्सीसेन नेटच्या सहाय्याने अत्याधुनिक ट्रॉलर्सकडून होणारी बेसुमार मासेमारी हे मच्छिमार समाजावर आलेले मोठे संकट मानले जाते.

या संकटाविरुध्द सरकारने वेळीच उपाययोजना केली नाही तर येत्या आठ-दहा वर्षात सागरी मासेमारी व्यवसाय पूर्णपणे नष्ट झालेला पहावयास मिळेल. पर्ससीन नेट हे बारीक छिद्रांचे जाळे असून, त्यात लहान-मोठे सर्वच मासे अडकतात. त्याचा वापर फक्त ट्रॉलरवालेच करू शकत असल्यामुळे पारंपरिक कोळ्यांना आता मासेच मिळेनासे झाले आहेत. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे, असे महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष रामभाऊ पाटील आणि त्यांच्यासारख्या सर्वच मच्छिमार नेत्यांचे म्हणणे आहे.

दरवर्षी १ जून ते १५ ऑगस्ट किंवा नारळी पौर्णिमा यापैकी जो दिवस आधी येईल त्या दिवसापर्यंत महाराष्ट्रात सागरी मासेमारीवर कायद्याने बंदी घालण्यात येते. हा कालावधी माशांचा प्रजननाचा काळ असल्यामुळे ही बंदी नैसर्गिकदृष्ट्याही अनिवार्य झालेली आहे. असे असले तरी, मासेमारी हा एकमेव उदरनिर्वाहाचा मार्ग असलेले किनारपट्टीवरील पारंपरिक मच्छिमार या काळात थोड्या फार प्रमाणात मासेमारी करतात; परंतु गेल्या काही वर्षात बंदीच्या काळात ती झुगारून देऊन मासेमारी करण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत.

परिणामी राज्यातील मासळीचे उत्पादन प्रतिवर्षी घटत चालले असून गेली सहा-सात वर्षे तर मासळीचा दुष्काळ जाहीर करावा या मागणीकरीता विविध पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. एकीकडे या बंदीची काटेकोरपणे आणि कडक पध्दतीने अंमलबजावणी करावी असा आग्रह जुन्याजाणत्या मच्छिमार नेत्यांनी सरकारकडे धरला असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्याच आठवड्यात ही बंदी उठवली असून ३१ जुलैनंतर मासेमारी करण्यास परवानगी दिली आहे.

ट्रॉलर्सद्वारे होणारी मासेमारी ही बाब सागरी पर्यावरणाच्या र्हासालाही तेवढीच जबाबदार असून ही परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे मत असल्याचे मत केंद्रीय सागरी संशोधन केंद्राचे डॉ.विनय देशमुख यांनी गेल्या वर्षी रत्नागिरी येथे गोगटे कॉलेजमध्ये वसुंधरा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या निमित्ताने झालेल्या सागरी पर्यावरण या विषयावरील एका चर्चासत्रामध्ये व्यक्त केले होते. या ट्रॉलर्सद्वारा होणार्या मासेमारीमुळे शाश्वत मासेमारीबरोबरच सागरी जैव विविधतेलाही धोका निर्माण झाला असल्याची माहिती डॉ.देशमुख यांनी त्यावेळी दिली होती.

पर्सीसेन नेट ट्रॉलर्सद्वारा होणारी मासेमारी किती घातक आहे, याचे अनेक अहवाल तज्ज्ञ मंडळींकडून सरकारला सादर केले गेले आहेत. मात्र या व्यवसायात बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि धनदांडगे व्यावसायिक गुंतलेले असल्यामुळे त्यांना पायबंद घालण्यास सरकारी यंत्रणा हतबल ठरली आहे. जागतिकीकरणानंतर पर्सीसेन नेटची समस्या तर अधिक व्यापक झाली आहे.

महाराष्ट्रातील सागरी मच्छी व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल ही सुमारे २२५० कोटी रुपयांची आहे. त्यातून ५५० कोटी रुपयांचे परकीय चलनही मिळते. मात्र या सर्व आकडेवारीत गेल्या आठ-नऊ वर्षांपासून घट होत चालली आहे. ही जी घट होत आहे तिला केवळ पर्सीसेन नेट ट्रॉलर्सद्वारे मोठ्या प्रमाणावर होणारी मासेमारी जबाबदार ठरली आहे. तर, मासळी मिळत नसल्यामुळे गेल्या पाच-सहा वर्षात या व्यवसायामध्ये उत्पन्न व खर्च यांचा मेळ बसत नाही, परिणामी व्यावसायिकांना मोठे नुकसान सोसावे लागते. त्यामुळे ट्रॉलर मालकही सध्या काहीसे चिंतेत आहेत. या कारणास्तव काही व्यावसायिकांनी आपले ट्रॉलर्स बंदरात उभे करून ठेवणेच पसंत केले आहे. काही जण तर शासनाने मत्स्य दुष्काळ जाहीर करावा, या मागणीपर्यंत पोचले आहेत.

दरम्यान, राज्याच्या मत्स्य आयुक्तांनी, यापुढे पर्ससीन जाळ्याने मासेमारी करणार्या नौकांच्या मासेमारी परवान्याच्या नूतनीकरणावर कडक निर्बंध घालण्याचे तसेच मासेमारीचा परवाना नसणार्या नौकांवर कारवाई करण्याचे जुनेच आदेश पुन्हा जारी केले. प्रत्यक्षात मात्र एखाद दुसरी जुजबी कारवाई वगळता सरकारने विनापरवाना मासेमारी करणार्या ट्रॉलर्सवर कोणतीही कारवाई केल्याचे अद्याप तरी आढळून आलेले नाही.