संजय राऊतांना जामीन मंजूर

मुंबई : ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांचा जामीन अर्ज पीएमएलए सत्र न्यायालयाने मंजूर केला आहे. तब्बल १०० दिवसांनी संजय राऊतांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. सध्याच्या कसोटीच्या काळात संजय राऊतांना जामीन मिळणे हा ठाकरे गटासाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.


संजय राऊत यांना पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणी ३१ जुलै रोजी ईडीने अटक केली होती. त्यानंतर संजय राऊतांना सर्वात आधी ईडी आणि त्यानंतर न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. तेव्हापासून राऊत आर्थर रोड कारागृहात आहेत. मुंबईमधील गोरेगाव येथील पत्राचाळ घोटाळ्याप्रकरणी संजय राऊत यांचा थेट हात असल्याचा आरोप ईडीकरुन करण्यात आला आहे.


संजय राऊत यांचे भाऊ प्रविण राऊत पत्राचाळ डेव्हलेपमेंट पाहत होते. त्यांना एचडीआयएल ग्रुपकडून ११२ कोटी रुपये मिळाले होते. त्यातील १ कोटी ६ लाख ४४ हजार रुपये संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांच्या खात्यात ट्रान्सफर करण्यात आले. याच पैशातून अलिबाग येथे जमीन खरेदी करण्यात आली होती. राऊत परिवाराला पत्राचाळ आर्थिक गैरव्यवहारात थेट आर्थिक फायदा झाला आहे. या प्रकरणात ज्यांचे नाव सुरुवातीला समोर आले होते आणि ज्यांच्यावर कारवाई झाली होती, ते प्रविण राऊत हे फक्त नावालाच होते, या प्रकरणातील खरे आरोपी संजय राऊतच आहेत, असा दावा ईडीकडून करण्यात आला आहे. तसेच, संजय राऊतच संपूर्ण घोटाळ्याचे मास्टरमाईंड असल्याचा आरोप ईडीने केला आहे.


पत्राचाळीत महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचा (म्हाडा) भूखंड आहे. ईडीच्या आरोपानुसार, प्रवीण राऊत यांच्या गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शन कंपनीला ही चाळ विकसित करण्याचे काम देण्यात आले होते. मात्र त्यांनी या जागेचा काही भाग खासगी बिल्डरांना विकला, असा आरोप आहे. प्रवीण राऊत यांच्यावर पत्राचाळमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांची फसवणूक केल्याचा आरोप केला आहे.


गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शनला पत्रा चाळचे ३ हजार फ्लॅट बांधकाम करायचे होते, त्यापैकी ६७२ फ्लॅट येथील भाडेकरूला द्यायचे होते. उर्वरित फ्लॅट म्हाडा आणि विकासक यांच्यात वाटून घ्यायची होती. परंतु २०१० मध्ये प्रवीण राऊत यांनी गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे २५ टक्के शेअर एचडीआयएलला विकले. यानंतर २०११, २०१२ आणि २०१३ मध्ये भूखंडाचे अनेक भाग इतर खाजगी बिल्डर्सना हस्तांतरित करण्यात आले.

Comments
Add Comment

नर्सिंग विद्यार्थ्यांसाठी जर्मनीत प्रशिक्षण व करिअरची संधी

वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांची माहिती महाराष्ट्र-बाडेन वुटेमबर्ग राज्यांदरम्यान संयुक्त

राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय; जमीन मोजणीच्या शुल्कात मोठी कपात

मुंबई : राज्य सरकारने महसूल प्रशासन अधिक सशक्त करण्यासाठी अनेक बदल राबवले असून, आता शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा

'जिजामाता नगरवासियांच्या पुनर्वसनाचा विषय नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडणार'

मुंबई :  मागील तीस वर्षांपासून काळाचौकी येथील जिजामाता नगरवासियांचे पुनर्वसन विकासकाच्या आडमुठेपणाच्या

चेंबूरमध्ये शिक्षणासाठी पाच किलोमीटर पायपीट

मराठी शाळेअभावी विद्यार्थ्यांचे हाल मुंबई : चेंबूर येथील वाशीनाका परिसरात पालिकेच्या मराठी माध्यमाची

मुंबईतील अनधिकृत झोपड्यांवर ‘नेत्रम’ची नजर

बांधकामाचे फोटो, बांधकाम करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव अॅपवर समजणार मुंबई : मुंबईतील अनधिकृत झोपड्यांच्या समस्येवर

राज्यातील शेतकऱ्यांना ३० जूनपर्यंत कर्जमाफी!

परदेशी कमिटीचा अंतिम अहवाल एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात जमा होणार मुंबई : कर्जमाफीबाबत राज्यातील