राज्यात सत्तारूढ झालेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनच्या मसुद्याला नुकतीच मंजुरी दिली आहे. हा किनारपट्टीवरील जिल्ह्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय असून यामुळे अनेक महत्त्वाचे आणि चांगले बदल किनारपट्टीवर होणार आहेत. यामुळे चांगले आर्थिक परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची महाराष्ट्रातील पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या पाच किनारी जिल्ह्यांमध्ये खाड्या, नदी आणि खाडी क्षेत्राभोवती असणाऱ्या विकासावरील निर्बंध १०० मीटरपासून ५० मीटरपर्यंत कमी करण्याची राज्य सरकारची योजना आहे. किनारपट्टीवरील ५ जिल्ह्यांसाठी कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन २०१९ च्या मसुद्याला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी मंजुरी दिली. आता हा मसुदा केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे.
हा मसुदा कोस्टल रेग्युलेशन झोन अधिसूचना, २०१९ नुसार, नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट, चेन्नईने सीमांकित केलेल्या उच्च भरतीच्या आणि कमी भरतीच्या रेषांनुसार तयार केलेला आहे. केंद्र सरकारने या मसुद्याला मंजुरी दिल्यास पर्यटन क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे. यामुळे मच्छीमार आणि गावठाणातील रहिवाशांना त्यांची जुनी आणि पारंपरिक घरे बांधणे, दुरुस्ती करणे आणि ते नियमित करणेदेखील शक्य होईल. या नव्या प्रस्तावामुळे स्थानिक नियोजन प्राधिकरण (महापालिकांप्रमाणे) ३०० चौरस मीटरपर्यंत निवासी बांधकामांना परवानगी देऊ शकणार आहे.
या कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लांटमुळे मोठा बदल या किनारपट्टीवर होणार आहे आणि हा बदल सकारात्मक असेल. यामुळे मोठ्या प्रमाणात कोकण किनारपट्टीवर पर्यटन विकास होण्यास चालना मिळणार आहे. सीआरझेडमुळे यावर मोठ्या प्रमाणात नियमांचे निर्बंध येत होते. सीआरझेड म्हणजे कोस्टल रेग्युलेशन झोन. म्हणजेच सागरी प्रभाव क्षेत्र. म्हणजेच दर वर्षी पावसाळ्यात सर्वात मोठ्या पुराच्या वेळेस समुद्राचे पाणी ज्या ठिकाणापर्यंत जमिनीवर येते. त्या ठिकाणापासून पुढे साधारणतः पाचशे मीटरपर्यंत असलेला सर्व भूभाग म्हणजेच आताच सीआरझेड होय. केंद्र सरकारने २०११ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार, मालवण-रत्नागिरीची किनारपट्टी अतिसंवेदनशील जाहीर करून समुद्रकिनाऱ्यापासून ५०० मीटर अंतराच्या आत कोणत्याही स्वरूपाचे बांधकाम करण्यास प्रतिबंध करण्यात आल्यामुळे नवी बांधकामे उभारणे तर दूरच, स्थानिकांना राहत्या घरांची डागडुजीही करणे जिकिरीचे झाले आहे. त्याप्रमाणे किनाऱ्याजवळ कोणतेही बांधकाम करण्यास प्रतिबंध असल्याने त्याचा पर्यटनावरही परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त होत होती. पण आता नव्या निर्णयाने यात बदल दिसून येणार आहेत.
या नव्या मसुद्यामुळे किनारपट्टीवरून ५० मीटरपर्यंत बांधकामाला परवानगी मिळणार आहे. याचा चांगला फायदा पर्यटन विकास आणि त्यातून उपलब्ध होणाऱ्या रोजगार निर्मितीला होणार आहे.
कोकण किनारपट्टीवर छोटे-छोटे अनेक बीच आहेत. मात्र या नियमांच्या कचाट्यात ते सापडल्याने या बीचचा फारसा विकास होत नव्हता. मात्र जर किनारपट्टीवरील गावातील हे बीच विकसित झाले, तर गावातच तरुण वर्गाला रोजगार निर्माण होणार आहे. छोटे-मोठे व्यवसाय, उद्योग निर्माण करता येणार आहेत. बीच श्यक्स उभारता येईल. केवळ रत्नागिरी जिल्ह्याचा विचार केला तरी इथे आरे वारे, वेळणेश्वर मालगुंड असे अनेक विलोभनीय आणि सुंदर किनारे आहेत. असेच किनारे अन्यही जिल्ह्यांत आहेत. त्यांना या नव्या निर्णयाचा उपयोग होणार आहे.
त्याशिवाय नव-नवे उद्योग किनारपट्टीवर उभारण्यासाठी सुद्धा हा बदललेला निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. अनेक मोठ-मोठ्या प्रकल्प आणि उद्योगाच्या विस्तारासाठी किनारपट्टी महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. किनारपट्टी जगाचे द्वार उद्योग क्षेत्रासाठी उघडत असते. कोकणात असे अनेक प्रकल्प येऊ घातले आहेत. तसाच शासनाचा पर्यटनवाढीसाठी मोठा प्रयत्न सुरू आहे. पर्यटन विकासामध्ये खाड्या, किनारे महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. इतकी मोठी किनारपट्टी असतानाही गोव्याप्रमाणे त्याचा हवा तसा उपयोग झालेला नाही.
मात्र आता शिंदे-फडणवीस सरकारच्या नव्या पावलामुळे आणि निर्णयामुळे कोकण विकासाचा हा बॅकलॉग भरून काढण्यात निश्चित उपयोग होणार आहे. मात्र एकीकडे सीआरझेडचे नियम शिथिल होण्याची शक्यता निर्माण झाली असतानाच इको सेन्सिटिव्ह झोनचा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहे. त्यावरही तोडगा काढणे आवश्यक असून त्यानंतर किनारे निर्बंधमुक्त होणार आहेत.
-अनघा निकम-मगदूम