महाराष्ट्रातून प्रकल्प गुजरातला गेल्याची आणि प्रकल्प गुजरातला पळविल्याची ओरड सध्या सुरू आहे. जे प्रकल्प महाराष्ट्रातून अन्य राज्यांमध्ये गेले आहेत, ते प्रकल्प अन्य राज्यांमध्ये का गेले? किंवा ते प्रकल्प अन्य राज्यांमध्ये का जातात यावरही खरं तर सर्वच राजकीय पक्ष नेत्यांनी चर्चा करण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्रात कोणताही प्रकल्प यावा, असे सरकारचे कागदावरचे धोरण आणि प्रत्यक्ष कृती यामध्ये जमीन अस्मानाचा फरक आहे. यात बदल प्रथम घडला पाहिजे. कोणत्याही प्रकल्पाच्या बाबतीत लालफीत कशी व किती आडवी येते याचे अनुभव अनेकांनी अनेक जागी घेतले आहेत. उद्योग येण्यासाठीची सकारात्मकता असावी लागते ही सकारात्मकता खरोखरीच शासनकर्त्यांमध्ये आहे का? असेल तर प्रकल्प आपल्या महाराष्ट्रात येण्यासाठी आणि राहण्यासाठी कोणते प्रयत्न करण्यात आले? या प्रश्नाचा मागोवा घेतला, तर त्याचं नकारार्थी उत्तर मिळते. महाराष्ट्राचा विकासाच्या बाबतीतली किती उदासीनता आहे, हे आजवर अनेक बाबतीत स्पष्ट झाले आहे. कोकणचा विचार करताना जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प, सी वर्ल्ड प्रकल्प, रिफायनरी प्रकल्प यातला कोणताही प्रकल्प व्हावा असं वाटणाऱ्यांची संख्या सुरुवातीला नगण्य होती. उलट विरोध करणारे बहुसंख्येने होते. प्रकल्पांना विरोध करण्यात पाच-दहा वर्षं वाया जातात. परशुरामाची ही कोकणभूमी या अर्थाने बहुधा शापित असावी.
प्रकल्प कोणताही असू द्या. त्या प्रकल्पाला विरोध करण्याचे काम काही राजकीय पक्ष, नेते, पुढारी आणि काही संख्या करतात. हा आजवरचा इतिहास आहे. विरोध करताना खोट्या-नाट्या, असत्यावरील आधारित एवढ्या कंड्या पिकवल्या जातात. की कुणाही ऐकणाऱ्याला हे सर्व सत्यच आहे असेच वाटावे. इतका बेमालूमपणे खोटारडेपणा ठासून भरलेला असतो. या अशा विरोधातून क्षणिक राजकीय फायदा विरोध करणाऱ्यांचा होतो; परंतु कोकणसाठी फार मोठे नुकसान झालेले आहे. ‘लोकांचा अमुक या प्रकल्पाला विरोध आहे’ असे गाव पुढारी आणि पक्षांचे नेते सांगत असतात. त्यात खरं तर काहीही तथ्य नसते. विनाकारण अशी आग लावायची, आग पेटवायची आणि त्यावर शेक घेत राजकीय स्वार्थाची पोळी भाजून घ्यायची, असे उद्योगी राजकारणी कोकणात कमी नाहीत. ज्या लोकांचा विरोध आहे म्हणून सांगितले जाते, अशा लोकांना बिचाऱ्यांना आपण विरोध का कशासाठी करतोय, हे काही माहितीही नसते. ही वस्तुस्थिती आहे. तुमच्या पुढच्या पिढीचा नाश होईल, प्रकल्प आला तर आपल्या समाजाचे कसे वाईट होईल, हे सतत सांगितले गेल्यावर लोकांना ते खरं वाटायला लागतं. गावच्या पारावर किंवा हॉटेलात बसून चहा-भजी खाताना अशा खोट्या गजाली पसरवणाऱ्या टोळक्यांची गावो-गावी काही कमी नसते. प्रत्येक गावी अशी माणसं आहेतच. हा असला निरोद्योगी उद्योगीपणा फार आवडीने केला जातो. महाराष्ट्रातून कोणताही प्रकल्प अन्य राज्यात जाताच कामा नये. तो कोणी जायला देऊ नये; परंतु हे एकीकडे म्हणत असताना कोकणातील जैतापूर अणुऊर्जा, रिफायनरी, सी वर्ल्ड आदी रेंगाळलेले, थांबलेले जे प्रकल्प आहेत ते लवकर पूर्ण होण्यासाठीही प्रयत्न झाले पाहिजेत; परंतु दुर्दैवाने असे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.
मतांची गोळाबेरीज करणाऱ्यांनी आपण कोकणातील तरुणांचे भविष्यच उद्ध्वस्त करतोय. त्यांना बेरोजगार बनवतोय याचे भान आणि जाणीव ठेवण्याची गरज आहे. गोरगरीब कष्ट करणाऱ्या बाया-बापड्यांना विरोधासाठी विरोध करून उभे करण्यासाठी जो वेळ काही पुढारी वाया घालवतात तोच वेळ सकारात्मकतेने प्रकल्प होण्यासाठी खर्च केला. मन परिवर्तनासाठी प्रयत्न केले तर ते अधिक योग्य होईल. पाटबंधारे प्रकल्पांच्या बाबतीतही हेच धोरण आहे. यामुळे कोकणातील अनेक प्रकल्प अर्धवट स्थितीत आहेत. या प्रकल्पांची दहा वर्षांपूर्वीची प्रकल्पाची बांधण्यासाठीची किंमत आणि आताची किंमत यात फार मोठी तफावत आहे. प्रकल्प बांधकामांच्या किमती दरवर्षी वाढत गेल्या. पन्नास-शंभर कोटींत होणाऱ्या प्रकल्पाची किंमत आज पाचशे-हजार कोटींपर्यंत पोहोचली.
पाटबंधारे प्रकल्पाने पाणी सिंचनाचा प्रश्न मार्गी लागेल. फळबागायती, शेती कोकणात बहरेल; परंतु हा विचार कधीच कोणी करीत नाही. कोकणचा विकास, विकास म्हणजे तरी काय? कोकणात येऊ घातलेले प्रकल्प, पाटबंधारे प्रकल्प, पर्यटन प्रकल्प हे सर्व प्रकल्पांची पूर्तता झाली, तर पृथ्वीवरचा स्वर्ग असा ज्या कोकणभूमीचा उल्लेख होतो, ती कोकणभूमी निश्चितच समृद्ध होईल. प्रत्येक कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल. बेरोजगारीचा प्रश्नच उरणार नाही; परंतु यासाठी कोकणच्या जनतेनेही आपण बदलायला पाहिजे. सकारात्मकतेने याचा विचार केला पाहिजे. लक्ष्मीची पावलं या कोकणाकडे आपोआप वळतील. लक्ष्मी येताना सुख-समृद्धी आणि आनंद घेऊनच येते. मग कोकणाला आणखी काय हवं.
-संतोष वायंगणकर