जगात तरुणांची सर्वाधिक संख्या असणारा म्हणजेच सर्वात तरुण देश म्हणून भारताची ओळख निर्माण झाली असल्याने आपला देश बलवान देश म्हटला पाहिजे. पण हे कधी शक्य होईल जेव्हा तरुणांच्या मजबूत हातांना रोजगाराच्या उत्तमोत्तम संधी उपलब्ध होतील तेव्हाच. ही महत्त्वाची बाब ध्यानी घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर येताच पायाभूत सोयी – सुविधांच्या उभारणीच्या तसेच देशभरात विविध प्रकल्प उभारून रोजगार निर्मितीला प्राधान्य देण्याचे धोरण अवलंबले. त्यातूनच धनत्रयोदशीच्या दिवशी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त केंद्र सरकारने मेगा भरती मोहिमेची सुरुवात केली. या अंतर्गत ५० केंद्रीय मंत्र्यांनी देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी ७५ हजार २२६ तरुणांना नियुक्ती पत्र म्हणजे अपॉइंटमेंट लेटर सोपविले आणि एका विशाल मोहिमेचा शुभारंभ केला. या मोहिमेंतर्गत पुढील दीड वर्षांत म्हणजे डिसेंबर २०२३ पर्यंत देशभरातील १० लाख तरुणांना रोजगार उपलब्ध करवून देण्याचे केंद्रातील मोदी सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या सर्वच भरत्या यूपीएससी, एसएससी, रेल्वे भरती बोर्ड व इतर केंद्रीय यंत्रणांच्या माध्यमातून केल्या जाणार आहेत. देशातील युवाशक्तीसाठीचा हा अत्यंत महत्त्वाचा दिवस ठरला आहे. मागील ८ वर्षांपासून देशात सुरू असणाऱ्या रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या मोहिमेत त्यामुळे भर पडली आहे. ही भर रोजगार मेळ्यांची आहे.
मागील अनेक वर्षांतही केंद्रातर्फे लाखो तरुणांना असे नियुक्त पत्र देण्यात आले आहे. आता सरकारने एकत्रच नियुक्ती पत्र देण्याची परंपरा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या विभागांना एका ठरावीक कालमर्यादेत असे करण्यास मदत मिळेल. भविष्यातही तरुणांना अशाच प्रकारचे नियुक्ती पत्र दिले जाणार असल्याने ती एक चांगली आणि सकारात्मक बाब म्हणायला हवी. विकसित भारताच्या संकल्पाच्या सिद्धीसाठी आणि आत्मनिर्भर भारताच्या मार्गावर चालण्यासाठी ही अत्यंत उपयुक्त अशी गोष्ट ठरली आहे. त्यात नवनवीन संशोधने, नव्या क्षेत्रात उद्योजकांची भरारी, शेतकरी व उत्पादनाशी संबंधित सहकाऱ्यांची मोठी भूमिका या सर्वांचा त्यात समावेश आहे.
भारत आज जगातील ५ वी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. गेल्या ७ ते ८ वर्षांतच आपण १० व्या क्रमांकावरून ५ व्या क्रमांकावर उडी घेतली आहे. आज आमचा सर्वाधिक जोर तरुणांच्या कौशल्य विकासावर आहे. त्याचाच भाग म्हणून पंतप्रधान कौशल्य विकास योजनेंतर्गत देशाच्या उद्योगांना गरजेनुसार तरुणांना प्रशिक्षण देण्याची एक मोठी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. राज्यात येणारे किंवा येऊ घातलेले मोठमोठे प्रकल्प अन्य राज्यात जाऊ लागल्याने शिंदे – फडणवीस सरकारवर विरोधकांकडून टीकेची झोड उठविली जात आहे. म्हणजेच राज्यात येऊ घातलेले रोजगार परराज्यात पळवून नेल्याने येथील तरुणांच्या नोकऱ्या गमावल्याची चर्चा सुरू असतानाच केंद्र सरकारच्या या धोरणाचा अवलंब करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न राज्यातील शिंदे – फडणवीस सरकारने सुरू केला आहे. त्याचाच एक महत्त्वाचा आणि मोठा भाग म्हणजे राज्य शासनाच्या २९ विभागांतील ७५ हजार पदांच्या भरतीतील अडथळा दूर करून मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने काही नियम बाजूला ठेवत या संदर्भातला शासकीय आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार सरकारने ज्या विभागाचा सुधारित आकृतिबंध अंतिम झाला आहे, अशा ठिकाणी सरळ सेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदे १०० टक्के भरण्याची मुभा दिली आहे. ज्या विभागाचा सुधारित आकृतिबंध अद्याप अंतिम झालेला नाही, अशा विभागांमधील गट-अ आणि गट-ब तसेच गट बमधील वाहनचालक आणि गट-ब संवर्गातील पदे वगळून सरळ सेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदांच्या ८० टक्के मर्यादेपर्यंत रिक्त पदे भरण्यास मुभा दिली आहे. सरकारने मंजूर आकृतिबंध बाजूला ठेवून नोकर भरती करण्याची भूमिका घेतली आहे. ही शिथिलता पुढच्या वर्षभर लागू असणार आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्य सेवा परीक्षा अंतर्गत अनेक पदे भरली जाणार आहेत. या पदांचा तपशील एमपीएससीच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आला आहे. यामध्ये उपजिल्हाधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक, सहाय्यक पोलीस आयुक्त, सहाय्यक राज्यकर आयुक्त, गटविकास अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, प्रकल्प अधिकारी, तहसीलदार अशा प्रकारची गट अ आणि गट ब संवर्गातील पदे भरली जाणार आहेत. कोरोना महामारीमुळे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट झाल्याने नोकर भरतीवरती राज्य सरकारने बंधने आणली होती. तसेच ५० टक्के मर्यादा ठेऊन नोकर भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
मात्र कोविड आटोक्यात येताच शिंदे – फडणवीस सरकारने ही मर्यादा उठवली आहे. त्यामुळे आता शंभर टक्के नोकर भरती होणार आहे. राज्यात शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या २ लाख ४४ हजार ४०५ जागा रिक्त आहेत. म्हणजेच एकूण पदसंख्येच्या २३ टक्के जागा रिक्त आहेत. कोरोनाच्या संकटामुळे गेल्या तीन वर्षांमध्ये राज्यात नोकर भरती होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे देशाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त ७५ हजार नोकर भरती केली जाणार आहे. त्यामुळे येत्या काही कालावधीत ही वेगवेगळ्या विभागांची नोकर भरती होणार आहे. मात्र गेल्या काळात नोकर भरती करत असताना अनेक वादग्रस्त निर्णय होताना पाहायला मिळाले आहेत. तथापि, सरकारने रोजगार भरतीचे मोठे सकारात्मक पाऊल उचलले असून आता पारदर्शकपणे ही नोकर भरती राज्य सरकार कशा पद्धतीने करणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.