महागाईचा नवा टप्पा जणू समोर उभा आहे. सिमेंटमधल्या दरवाढीमुळे घराचं स्वप्न लांबणीवर पडण्याची शक्यता असल्याचं स्पष्ट झालं. दरम्यान, ‘पारले जी’ची गोडी विदेशातही पसरणार असल्याच्या बातमीने लक्ष वेधून घेतलं. याच सुमारास सणाच्या खरेदीत नागरिकांनी आरोग्याला प्राधान्य दिल्याचं एका पाहणीत आढळलं, तर डिजिटल क्रांतीमुळे ग्रामीण भागात विमा व्यवसाय वाढल्याच्या माहितीने या क्षेत्राचे कान उभे केले.
सरत्या आठवड्यातल्या महत्त्वाच्या घटनांमध्ये सिमेंटमधल्या दरवाढीमुळे घराचं स्वप्न लांबणीवर पडण्याची शक्यता असल्याचं वृत्त लक्षवेधी ठरलं. दरम्यान, ‘पारले जी’ची गोडी आता विदेशातही पसरणार असल्याच्या वृत्ताने लक्ष वेधून घेतलं. याच सुमारास सणाच्या खरेदीत नागरिकांनी आरोग्याला प्राधान्य दिल्याचं एका पाहणीतून पुढे आलं, तर डिजिटल क्रांतीमुळे ग्रामीण भागात विमा व्यवसाय वाढल्याच्या माहितीने या क्षेत्राचे कान टवकारल्याचं आढळून आलं.
कोरोना महामारीनंतर लोकांच्या जीवनशैलीत आणि खाण्याच्या सवयींमध्ये बदल झाला आहे. सण-उत्सवही यापासून अस्पर्शित नाहीत. कोरोनानंतर लोक आपल्या प्रिय व्यक्तीच्या आरोग्याबाबत पूर्वीपेक्षा जास्त जागरूक झाले आहेत. त्याचा परिणाम भेटवस्तूंच्या ऑनलाइन खरेदीवरही दिसून येत आहे. ‘ऑनलाइन गिफ्टिंग कंपनी विनी’च्या या अहवालानुसार, लोक आता मिठाईऐवजी शुगर फ्री चॉकलेट्स आणि विविध प्रकारचे स्नॅक्स ऑर्डर करण्यास प्राधान्य देत आहेत. ‘विनी’च्या अहवालानुसार, या बदलामागचं प्रमुख कारण म्हणजे लोकांमध्ये मधुमेहाबाबत वाढलेली जागरूकता. मधुमेही रुग्णांसाठी कोरोना जास्त धोकादायक किंवा प्राणघातक असल्याचं सिद्ध झालं आहे. ‘ऑनलाइन गिफ्टिंग’वरील या अहवालानुसार, कोरोनानंतरची ही पहिलीच दिवाळी आहे, जेव्हा ऑनलाइन गिफ्ट शॉपिंगमध्ये मोठी उलाढाल झाली आहे आणि गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यात ५० टक्के वाढ झाली आहे. अहवालानुसार, ‘ऑनलाइन गिफ्टिंग’मध्ये गेल्या पाच वर्षांमध्ये दर वर्षी सरासरी ३० टक्के वाढ झाली. आता हा व्यवसाय २०१७ च्या तुलनेत १५० टक्क्यांनी वाढला आहे. कोरोनाने दार ठोठावलं त्या २०२० मध्ये ‘ऑनलाइन गिफ्टिंग’ व्यवसायाला मोठा धक्का बसला आणि तो जवळपास ८० टक्क्यांनी घसरला. या अहवालात एक महत्त्वाची बाब समोर आली. ती म्हणजे या दिवाळीत केवळ खरेदीतच वाढ झाली नाही, तर ‘ऑनलाइन ऑर्डर’चं सरासरी मूल्यही २० टक्क्यांनी वाढलं. गेल्या वर्षी जिथे एक व्यक्ती सरासरी एक हजार रुपयांची खरेदी करत होती, ती या वर्षी बाराशे रुपयांपर्यंत खरेदी करत आहे. यंदाच्या दिवाळीत आरोग्यदायी उत्पादनांना मागणी वाढली आहे. ‘विनी’चे सह-संस्थापक आणि ‘सीईओ’ सुजीत कुमार मिश्रा म्हणाले की, जागतिक अर्थव्यवस्था अजूनही गंभीर टप्प्यातून जात आहे. त्याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. भारतीयांमध्ये पुन्हा सणांची उत्सुकता आहे; मात्र कोरोनाच्या काळातल्या कटू अनुभवांचा परिणाम शॉपिंग ट्रेंडवर स्पष्टपणे दिसून येत आहे. ते म्हणाले की दिवाळीला मिठाई भेट देणं ही एकेकाळी प्रथा होती; परंतु कोरोना मधुमेही रुग्णांसाठी जीवघेणा ठरल्यानंतर आता लोक मिठाईच्या जागी शुगर फ्री चॉकलेट, ड्राय फ्रूट चॉकलेट, ड्राय फ्रूट अशा विविध आरोग्यदायी गोष्टी अधिक प्रमाणात विकत घेत आहेत.
अशीच एक लक्षवेधी वार्ता विमा व्यवसायात दिसून आली. केंद्र सरकारच्या ‘डिजिटल इंडिया’ उपक्रमामुळे डिजिटल तंत्रज्ञानाचा विस्तार झाला असून त्याचा आवाका वाढला आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात आणि विमा विभागात हे दिसून आलं आहे. ७५० दशलक्ष स्मार्टफोन वापरकर्त्यांसह देशात डिजिटल क्रांती झाली आहे. अशा परिस्थितीत, विमा सेवा प्रदाते स्वत:ला अशा प्रकारे तयार करत आहेत की, लोक फोनवर फक्त काही टॅपमध्ये स्वतःचा विमा काढू शकतात. डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे ग्राहकांना उत्पादनं किंवा सेवा मिळवण्यासाठी लांबचा प्रवास करण्याची गरज राहिलेली नाही. डिजिटल पेमेंट आणि विशेषतः ‘यूपीआय’ने पेमेंट आणि खरेदी व्यवहारांच्या क्षेत्रात क्रांती केली आहे. यामुळे ग्राहकांना विक्री किंवा सेवेच्या वेळी प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची गरज नाहीशी झाली आहे. बदलत्या तंत्रज्ञानाने विमा कंपनीच्या अनेक पैलूंवर सकारात्मक परिणाम केला आहे. जीवन विमा कंपन्यांनी सुलभ पद्धतीने दाव्यांचा निपटारा करण्यासाठी विविध तंत्रज्ञानांवर आधारित प्रक्रिया तयार केल्या आहेत. विमा कंपन्यांसाठी ‘आधार’ची ‘ई-केवायसी’ मंजुरी ग्राहकांच्या तत्काळ आणि सुरक्षित व्यवहारासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. पॉलिसी एकत्रीकरणातलं हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, जेणेकरून विमा एजंटना कागदोपत्री जास्त काम करावं लागणार नाही आणि हे काम फोटो अपलोड करणं आणि ओटीपीसारख्या सोप्या पर्यायांद्वारे सहज केलं जाऊ शकतं. दोन्हींपैकी एकासह भागीदारीमुळे कव्हर मिळण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात वाढते. हे ग्रामीण भागातही दिसून येतं कारण तिथे आता लोकांकडे ‘आधार’सारखी मूलभूत कागदपत्रं आहेत.
स्मार्टफोन बँकेच्या ‘इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग’ सेवेशी लिंक केल्यामुळे वेगवान सेवेला नक्कीच चालना मिळाली आहे. त्यामुळे प्रीमियम सहज आणि कोणत्याही शुल्काशिवाय स्वयंचलित पद्धतीने डेबिट होऊ शकतो. यामुळे ग्रामीण बाजारपेठांमध्ये, विशेषत: बँका किंवा विमा कंपन्या नसलेल्या भागात, पॉलिसी सुरू ठेवण्यात सर्वात मोठा फरक पडतो. तंत्रज्ञानाने वेग आणि स्पष्टता वाढवली आहे. ‘डिजिटल प्लॅटफॉर्म’वर स्थानिक भाषांच्या अधिक वापरामुळे ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यातले अनेक अडथळे दूर झाले आहेत. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या आगमनाने, ग्राहक नामनिर्देशित व्यक्तीशी संबंधित बदल सहज करू शकतात आणि गरजेनुसार पॉलिसीचं सक्रियपणे नियमन करू शकतात. या सर्व बाबतीत त्यांना कोणत्याही तिसऱ्या व्यक्तीची आवश्यकता भासत नाही. ‘अॅप टेक्नॉलॉजी’, ‘चॅटबॉट्स’, ‘व्हॉइसबॉटस्’, ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’, ‘व्हर्च्युअल बीओटी’, ‘सेल्स फोर्स सॉफ्टवेअर’ यांसारख्या विविध डिजिटल सुविधांमुळे ग्राहकांना ग्रामीण आणि निमशहरी भारतात विमा उत्पादनांचा लाभ सहजपणे घेता येईल.
दरम्यान, मक्तेदारीमुळे सिमेंटचे भाव वाढायला लागले असून सामान्यांच्या घराचं स्वप्न लांबणीवर पडणार आहे. सध्या अनेक क्षेत्रांना महागाईचा जोरदार फटका बसत आहे. सिमेंटही महागण्याची शक्यता बळावली आहे. सिमेंट कंपन्यांच्या ताज्या निर्णयामुळे जनसामान्यांना मोठा फटका बसणार आहे. सिमेंटच्या किमतीत सलग चार महिन्यांमध्ये झालेल्या घसरणीनंतर आता वाढत्या मागणीमुळे कंपन्यांकडून किमती वाढवल्या जाण्याची शक्यता आहे. आता बांधकामांना वेग येणार आहे. पायाभूत सुविधा आणि बांधकाम यासारख्या क्षेत्रांमधून सिमेंटची जोरदार मागणी केली जाणार असल्याने त्याचा परिणाम सिमेंटच्या किमतीवर होणार आहे. याशिवाय चलनातल्या अस्थिरतेसह खर्चातही प्रचंड वाढ झाली आहे. सिमेंटची मागणी वाढण्याबरोबरच या सिमेंटचा दरही वाढवण्याचा विचार कंपन्यांकडून केला जात आहे. ‘आयआयएफएल सिक्युरिटीज’कडून सांगण्यात आलं आहे की, येत्या डिसेंबरपर्यंत वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये सिमेंटच्या किमतीत सुमारे सहा ते आठ टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. अल्ट्राटेक, दालमिया भारत आणि जेके सिमेंटसारख्या सिमेंट कंपन्यांची नुकतीच एक बैठक झाली. यामध्ये कंपन्यांनी सप्टेंबरमध्ये संपलेल्या तिमाहीत त्यांच्या कमाईवर परिणाम झाल्याचं निदर्शनास आणून दिलं आहे. असं असलं तरी तिन्ही कंपन्यांनी डिसेंबरपासून परिस्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
जागतिकीकरणानंतर अनेक कंपन्यांनी जसं भारतीय बाजारपेठेत पाऊल टाकलं, तसंच भारतीय कंपन्यांनीही अनेक परदेशी कंपन्या ताब्यात घेतल्या. काही भारतीय कंपन्यांनी परदेशात जाऊन व्यवसाय सुरू केला. त्या शृंखलेत आता ‘पारले जी’चा समावेश झाला आहे. भारतातला बिस्किटांचा सर्वात लोकप्रिय ब्रँड म्हणून ‘पारले जी’ची ओळख आहे. अनेक दशकांपासून हा ब्रँड भारतीयांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत आहे. आता या ब्रँडने साता समुद्रापार ओळख पोहोचवण्याचं ठरवलं आहे. कदाचित म्हणूनच ‘पारले जी’ने युरोपमधला सर्वात मोठा ब्रँड टेक ओव्हर करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. हा समूह पोलंडमधला आहे. ‘डॉ. जेरार्ड’ असं या समूहाचं नाव आहे. त्याची कोट्यवधींची उलाढाल आहे. ‘रॉयटर्स’च्या माहितीनुसार, भारतीय बिस्कीट निर्माता कंपनी ‘पारले जी’ लवकरच हा समूह खरेदी करू शकते. खासगी इक्विटी फर्म ब्रिजप्वाईंट या डीलसाठी ‘पारले जी’सोबत चर्चा करत आहे. २०१३ मध्ये ‘ब्रिजप्वाईंट’ने डॉ. जेरॉर्ड कंपनी खरेदी केली होती. तिची स्थापना १९९३ मध्ये झाली. त्यानंतर या समूहाची मालकी ‘ब्रिजप्वाईंट’कडे गेली. सध्या हा ब्रँड दोनशेहून अधिक उत्पादनं बाजारात आणतो. यामध्ये वेगवेगळी बिस्किटं, स्नॅक्स यांचा समावेश आहे. ‘डॉ. जेरॉर्ड’ची उत्पादनं जगातल्या तीसहून अधिक देशात निर्यात होतात. सर्व काही व्यवस्थित पार पडल्यास हा उद्योग समूह भारतीय मालकीच्या ‘पारले जी’च्या ताब्यात असेल.
महेश देशपांडे