वन नेशन, वन युनिफार्म

भारत हा विविधतेतून नटलेला व विविध जातीधर्मियांना सामावून घेणारा देश आहे. जगाच्या पाठीवर असलेल्या २३१ देशांमध्ये विविधतेतून एकता असा संदेश देणारा भारत हा एकमेव आहे. भारत देश २८ राज्ये व ८ केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये सामावलेला आहे. त्या त्या राज्यामध्ये विशिष्ट प्रवाहाचे रहिवासी गुण्यागोविंदाने नांदत असले तरी ते सर्वप्रथम देशाचे नागरिक आहेत. मग राज्य, शहर व त्यानंतर त्यांच्या गावाचे रहिवासी आहेत, हे बालवयापासूनच मनावर बिंबवले जात असल्याने ज्या ज्या वेळी देशाच्या सार्वभौमत्वाचा, अस्तित्वाचा, मानसन्मानाचा विषय निघतो, त्यावेळी देश प्रथम हा विचार प्रभावी ठरतो. आपण सर्वप्रथम भारतीय ही भावनाच भारतीयांच्या नसानसात आजही भिनलेली आहे; परंतु हीच देशाप्रतीची भावना प्रत्येक ठिकाणी दिसणे आज काळाची गरज आहे. विविधतेतून एकता आचरणात आणणे आवश्यक आहे. नाहीतर मुखी विविधतेतून एकता आणि राज्याराज्यांचा कानोसा घेतल्यावर एकतेत विविधता असे चित्र कोणा बाहेरील शक्तीला दिसता कामा नये, ही देशाच्या अखंडतेसाठी, सार्वभौमत्वासाठी घातक बाब आहे.

आज देशातील २८ राज्ये व ८ केंद्रशासित प्रदेशामध्ये सर्वच स्तरावर एकता दिसावी, त्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर समानता असावी यासाठी २०१४ साली केंद्रात सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. मायबाप जनतेने स्पष्टपणे बहुमत दिलेले असताना नरेंद्र मोदी यांनी एकमताने निर्णय घेण्याला प्राधान्य न देता सर्वसहमतीने, विचारविनिमयाने निर्णय घेतले आहेत. त्यातून जनतेचा विश्वासही संपादन होतो. त्यामुळेच २०१९ साली झालेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये भारतवासीयांनी मोदींच्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवित भाजपकडे पुन्हा सत्तेचे सुकाणू सोपविले आहे. देशामध्ये असलेल्या विविध राज्यांमधील पोलिसांचे गणवेश पाहता एकतेत विविधतेचा गणवेशाच्या बाबतीत प्रत्यय येत आहे. यावरच प्रकाशझोत टाकताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पोलिसांसाठी ‘एक देश, एक गणवेश’ ही संकल्पना मांडली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील पोलिसांच्या गणवेशावर नुकतेच भाष्य केले आहे. ‘एक देश, एक पोलीस गणवेश’ या संकल्पनेवर राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी चर्चा करावी, असे आवाहन करताना कायदा आणि सुव्यवस्था ही राज्यांची जबाबदारी आहे. मात्र ती देशाची एकता आणि अखंडतेशीदेखील जोडली गेली आहे, असे पंतप्रधानांनी यावेळी सांगताना जबाबदारी पालनाचे निर्देशही एकप्रकारे अधोरेखित केले.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली देशभरातील विविध राज्यांचे गृहमंत्री आणि पोलीस महासंचालकांचे दोन दिवसांचे चिंतन शिबीर हरियाणातील सुरजकुंड येथे आयोजित करण्यात आले होते. या बैठकीत राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधित अनेक विषयांवर मंथन करण्यात आले. या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही दुरदृष्यप्रणालीद्वारे सहभाग घेतला होता. यावेळी बोलताना त्यांनी पोलिसांसाठी ‘एक देश, एक गणवेश’ ही संकल्पना मांडली. त्यानंतर देशभरात या मुद्द्यावर चर्चा सुरू झाली आहे. ‘देशभरातील पोलिसांची ओळख सारखीच असायला हवी. पोलिसांसाठी ‘एक देश, एक गणवेश’ ही केवळ कल्पना आहे. मी ते तुमच्यावर लादण्याचा प्रयत्न करत नाही. हा फक्त एक विचार आहे. हे कदाचित पुढच्या काही वर्षांत घडू शकते. सर्व राज्यांनी यावर विचार करायला हवा”, असे आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी देशवासीयांना केले आहे. या पूर्वी केंद्र सरकारकडून अशा प्रकारच्या काही घोषणा करण्यात आल्या होत्या. ऑगस्ट २०१९ मध्ये केंद्र सरकारकडून ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ ही योजना लागू करण्यात आली होती. तर गेल्या ऑगस्ट महिन्यात केंद्र सरकारकडून ‘एक देश एक खत’ ही घोषणा करण्यात आली. पंतप्रधान मोदी यांनी या पूर्वी ‘एक देश, एक निवडणूक’ घेण्याची कल्पनाही मांडली होती. भारतीय संविधानानुसार पोलीस दल आणि राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था हे राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत येतात. देशातील प्रत्येक राज्याचे स्वतःचे पोलीस दल आहे.

साधारणत: भारतातील पोलिसांचा गणवेश खाकी रंगाचा असतो. मात्र, प्रत्येक राज्यानुसार या गणवेशात बदल होऊ शकतो. राज्य सरकार किंवा पोलीस दल स्वत:ही पोलीस कर्मचाऱ्यांचा गणवेश ठरवू शकतात. कायदा आणि सुव्यवस्था एखाद्या राज्यापुरती मर्यादित नाही, कारण गुन्हेगारी आंतरराज्यीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही वाढत आहे. यामुळे राज्य आणि केंद्रातील यंत्रणांनी समन्वय साधण्याची गरज आहे. जोपर्यंत या मुद्द्यांवर पोलीस आणि केंद्रीय संस्थांकडून समान प्रतिसाद मिळत नाही आणि याविरोधात लढण्यासाठी ते एकत्र येणार नाहीत, तोपर्यंत या समस्येला तोंड देणे अशक्य असल्याचेही पंतप्रधान मोदी यांनी देशवासीयांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. ‘एक देश, एक गणवेश’ ही संकल्पना मांडताना त्यामागचा विचार मोदी यांनी अधोरेखित केला.

देशभरातील पोलिसांची ओळख एकसमान असू शकते, असे मला वाटते. हे पाच, ५० किंवा १०० वर्षांतही घडू शकते; पण आपल्याला याबाबत विचार करायला हवा, असे मोदी म्हणाले. ‘मोठ्या प्रमाणावर वापर होणार असल्याने याद्वारे गुणवत्तापूर्ण उत्पादनांची निर्मिती सुनिश्चित केली जाईल. शिवाय कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या पोलिसांना समान ओळख मिळेल, कायदा आणि सुव्यवस्था एखाद्या राज्यापुरती मर्यादित नाही, कारण गुन्हेगारी आंतरराज्यीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही वाढत आहे. यामुळे राज्य आणि केंद्रातील यंत्रणांनी समन्वय साधण्याची गरज आहे. जोपर्यंत या मुद्द्यांवर पोलीस आणि केंद्रीय संस्थांकडून समान प्रतिसाद मिळत नाही आणि याविरोधात लढण्यासाठी ते एकत्र येणार नाहीत, तोपर्यंत या समस्येला तोंड देणे अशक्य असल्याचे सांगत पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या दुरदृष्टीचा देशवासीयांना पुन्हा एकवार प्रत्यय आणून दिला आहे.