परतीच्या पावसाने शेतकरी चिंतेत

रवींद्र तांबे

दिवाळी सणानिमित्ताने रेल्वे कर्मचाऱ्यांना ७२ दिवसांचा बोनस भारतीय रेल्वेने जाहीर केला. मुंबई महानगरपालिका कर्मचारी वर्गाला रुपये २२,५०० सानुग्रह अनुदानाचे वाटप करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी)मधील चालक-वाहक कर्मचारी वर्गाला रुपये २५०० व अधिकारी यांना रुपये ५००० दिवाळी भेट देण्यात आली. राज्य शासकीय कर्मचारी यांचे दिवाळीपूर्वी वेतन ही जरी जमेची बाजू असली तरी परतीच्या पावसाने हाता तोंडास आलेल्या घासाचे जे नुकसान झाले त्यामुळे शेतकरी दादा चिंतेत आहे. तेव्हा परतीच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीचे अतोनात नुकसान झाल्यामुळे शासनाने ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकरी दादांना योग्य आर्थिक मदत दिली गेली पाहिजे.

चालू वर्षी पावसाळा सुरू होऊनसुद्धा १५ ते २० दिवसांनी पावसाचे आगमन झाले. तरी सुद्धा पाऊस पुरेसा नाही. नंतर उशिरा वरुणराजाने बरसात केली, त्यात कसेबसे शेतकरी दादांनी लावणीचे काम पूर्ण केले. त्यानंतर पुन्हा पावसाने दडी मारली असली तरी त्यात अनियमितपणा दिसून येत होता. आता तर परतीच्या पावसामुळे हाता तोंडास आलेला घास दुरावून नेत असल्याची परिस्थिती दिसून येत आहे. ऑक्टोबर महिना आल्याने पाऊस माघारी परतेल, असा लोकांचा समज होता. मात्र ऑक्टोबर संपत आला तरी पाऊस थांबायचे काही चिन्ह दिसत नव्हते. परतीचा पाऊस काही दिवस लागून नंतर विश्रांती घेतो. मात्र पाऊस थांबायचे नाव घेत नाही. बऱ्याच ठिकाणी दुपारनंतर पाऊस व वादळ येत होते. त्यामुळे तयार झालेले पीक जमिनीवर पडल्याने काही ठिकाणी पुन्हा त्यांना कोंब आलेले दिसतात. शेतीचे पीक व्यवस्थित झालेले असताना अचानक जोरदार पावसाने हजेरी लावल्यामुळे पिकाचे जास्त नुकसान झाले. काही शेतकरी पिकलेल्या पिकांची सकाळी कापणी करतात आणि लगेच दुपारी पेंढ्या बांधून घराच्या पडवीत आणून ठेवतात. असे असले तरी गवत भिजल्यामुळे गवताचेसुद्धा नुकसान होते. म्हणजे पावसामुळे दोन्ही बाजूने मरण शेतकरी दादांचे झाले आहे. तेव्हा पेरणीच्या वेळी शेतीच्या बांधावर जाणाऱ्या पुढाऱ्यांनी आता भात झोडपणीला मदत करावी. तसेच नुकसानग्रस्त शेतकरी दादांना नि:पक्षपातीपणे शासकीय मदत मिळवून द्यावी. तेवढा आधार शेतकरी दादांना होईल.

आता अतिवृष्टीमध्ये आपल्या राज्यात ३७५ लोकांना आपल्या जीवाला मुकावे लागले आहे, तर ५०९१ पाळीव जनावरांचा मृत्यू झाला, अशी आकडेवारी वाचायला मिळाली. ही परिस्थिती म्हणजे जरी शेतीचे नुकसान झाले तरी परतीच्या पावसामुळे फार मोठे नुकसान राज्याचे झाले आहे. तेव्हा सरकारने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी त्वरित उभे राहिले पाहिजे. शेतकऱ्यांना योग्य प्रकारे न्याय देण्यासाठी ज्या घोषणा केलेल्या असतील, त्याची कायदेशीरपणे अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. जी आर्थिक मदत सरकारमार्फत जाहीर केलेली असेल, ती रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली गेली पाहिजे.

राज्यातील नुकसान ग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत देण्याचे आदेश २० ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. तरी नुकसानग्रस्त जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी यांनी आपल्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करून तत्काळ पंचनामे करून त्याना ताबडतोब कशी मदत देता येईल, यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करायला हवेत. कारण पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकरी दादांना राज्य सरकारने रुपये ३ हजार ५०१ कोटींची मदत जाहीर केली आहे. तेव्हा तातडीने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे पंचनामे तयार करून त्यांच्या बँक खात्यात आर्थिक मदत ताबडतोब कशी जमा होईल, या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करायला हवेत.

राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी भूविकास बँकेतून कर्ज घेतले असेल, तर त्यांना कर्जमाफी करण्यात आली आहे. यात रुपये ९६४ कोटींची कर्जमाफी केल्याची मुख्यमंत्री यांनी सांगितले आहे. तसेच राज्याच्या आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत रुपये २०० कोटी वाढविण्यात आले आहे. आतापर्यंत राज्यातील नुकसानग्रस्त ७ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात रुपये २५०० कोटी जमा करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री यांनी जाहीर केले. याचा अर्थ शेतकऱ्यांनासुद्धा दिवाळीत सरकारने दिलासा दिला आहे, असे म्हणता येईल.

मात्र सांगलीतील पुनरावृत्ती होणार नाही, याची शासनाला काळजी घ्यावी लागेल. आता जरी पावसाने विश्रांती घेतली तरी शेतातील पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार नाही. त्यांचे हे फार मोठे नुकसान झाल्याने जरी सरकारने शासकीय मदत जाहीर केली तरी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वस्तुस्थितीचा अभ्यास केल्यास राज्यामधील शेतकरी दादांचे परतीच्या पावसाने नुकसान झाल्याने चिंतेत आहेत, हे मात्र निश्चित. तेव्हा राज्यातील मदत व पुनर्वसन आणि कृषी विभागाने सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार योग्य ती कायदेशीरपणे कारवाई करावी लागेल. म्हणजे राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना खरा न्याय मिळेल.