‘फ्रोझन रोटी’पासून डिजिटायझेशनपर्यंत…

महेश देशपांडे

गुजरातमधल्या न्याय प्राधिकरणाने ‘फ्रोझन रोटी’ प्रकारात मोडणाऱ्या पराठ्यावर १८ टक्के जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय योग्य ठरवल्याने अलीकडेच वादाचे तरंग उमटले. याच सुमारास देशात पाच वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच अन्नधान्याचा साठा नीचांकी स्तरावर आल्याची माहिती पुढे आली. डिजिटायझेशन भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी गेमचेंजर असल्याचे सिद्ध झाल्याचे वृत्तही अलीकडे भुवया उंचावणारं ठरलं. अर्थव्यवस्था किंवा आर्थिक आघाडीवरील घडामोडी म्हणजे सामान्यांच्या आकलनाबाहेरच्या किंवा त्यांच्याशी थेट संबंधित नसलेल्याच बाबी नसतात, तर त्यांच्यावर दुरून परिणाम करणारे घटक असतात. आर्थिक आघाडीवरचे निर्णय, घडामोडी सर्वसामान्यांच्या रोजच्या आयुष्यालाही स्पर्श करत असतात, फक्त हा संबंध समजून घ्यावा लागतो. तो बारकाईने लक्षात घेतला की, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे इंधन दरवाढीचा फटका कसा बसला ते कळतं. निर्यातबंदीमुळे देशांतर्गत दरवाढीवर कसं नियंत्रण राहतं, ते उमगतं आणि पुढे जाऊन रोजच्या किरकोळ आर्थिक घडामोडीही जगण्यावर कसा परिणाम करतात, ते उमगतं. अशाच काही घडामोडींनी आर्थिक आघाडीवरील ताजं चित्र अलीकडेच उलगडून दाखवलं.

देशात वस्तू आणि सेवा कर लागू होऊन आता पाच वर्षं झाली आहेत; पण आजही कोणत्या वस्तूवर जीएसटी असावा किंवा नसावा या मुद्द्यावर वाद सुरू आहेत. आता रोटी आणि पराठ्यावरून नवा वाद सुरू झाला आहे. ‘फ्रोझन’ रोटी-पराठ्यावर जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय वादात अडकला आहे. ‘रेडी टू कूक’ पराठ्यावर जास्त कर मोजावा लागू शकतो. गुजरातमधल्या ‘ऑथॉरिटी ऑफ अॅडव्हान्स रुलिंग’या प्राधिकरणाने रेडी टू कूक म्हणजे ‘फ्रोझन रोटी’ पराठ्यावर १८ टक्के जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय योग्य ठरवला. अहमदाबाद इथल्या वाडीलाल इंडस्ट्रीजने कर आकारण्याच्या निर्णयाला प्राधिकरणाकडे आव्हान दिलं होतं. त्यावर प्राधिकरणाने हा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे फ्रोझन पराठा खाताना अतिरिक्त कर मोजावा लागणार आहे.

पराठा तयार करणाऱ्या कंपन्यांनी १८ टक्के जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचा दावा केला होता. हे पदार्थ गव्हापासून तयार होतात. गव्हाच्या पीठावरही जीएसटी मोजावा लागतो. या दोन्हींवर एकसारखा जीएसटी लागू व्हावा अशी मागणी त्यांनी केली. याचिकाकर्त्याच्या दाव्यानुसार, त्यांची कंपनी आठ प्रकारचे पराठे तयार करते. यामध्ये मलबार पराठा, मिक्स पराठा, व्हेज पराठा, ओनियन पराठा, प्लेन पराठा, लच्छा पराठा यांचा समावेश आहे. गव्हाच्या पिठापासून पराठा तयार करण्यात येतो. त्यामध्ये तेल, भाज्या आणि इतर पदार्थांचा वापर होतो. हा ‘रेडी-टू-कूक’ प्रकारातील पराठा आहे. तो ग्राहक घरी घेऊन गरम करून खाऊ शकतो. त्यामुळे त्यावर जीएसटी वा इतर कर लावण्यात येऊ नये, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. गुजरातच्या जीएसटी प्राधिकरणाने रोटी ही ‘रेडी टू ईट’ प्रकारात मोडते, तर हा पराठा ‘रेडी टू कूक’ प्रकारात मोडत असल्याने या दोन्ही गोष्टी एकदम वेगवेगळ्या असल्याचा दावा केला. प्राधिकरणानेही तूप अथवा बटर लावल्याशिवाय लज्जत येत नसल्याने फ्रोझन पराठा लक्झरी श्रेणीत मोडत असल्याचं स्पष्ट केलं. त्यामुळे पराठ्यावर जीएसटी लावण्याचा निर्णय योग्य ठरवण्यात आला.

याच सुमारास देशात पाच वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच अन्नधान्याचा साठा नीचांकी स्तरावर आल्याची माहिती पुढे आली. हा साठा ऐंशी कोटी लोकांना अनुदानाच्या रूपात वापरता येणार होता. हा बंपर अन्नधान्य साठा अचानक कमी झाला. अलीकडेच देशातल्या अनेक भागात पावसाने रौद्र रूप धारण केलं. उशिरा अवतरलेला पाऊस अजूनही थांबायचं नाव घेत नाही. त्यामुळे शेतकरीच काय, सरकारही हवालदिल झालं आहे. सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात बेमोसमी पावसाने हाहाकार उडवला. शेतातली पिकं हातची गेली आहेत. एकूणच शेतीचं प्रचंड नुकसान झालं आहे. गहू आणि तांदळाचं सर्वाधिक नुकसान झालं आहे. त्यानंतर कडधान्य आणि डाळींचं नुकसान झालं आहे. या सर्वांचा परिणाम किरकोळ खाद्यान्न किमती वाढण्यावर झाला आहे. या किमती २२ महिन्यांच्या उच्चत्तम पातळीवर आहेत. भारतीय अन्नधान्य महामंडळाच्या म्हणण्यानुसार या १ ऑक्टोबर रोजी एकूण अन्नधान्य साठा ५१.१४ दशलक्ष टन होता. त्यात अनिवार्य बफर स्टॉक ३०.७७ दशलक्ष टन या आरक्षित भंडारापेक्षा ६६ टक्के अधिक आहे. सरकार हा साठा या वर्षासाठी राखीव ठेवणार आहे.

सध्याचं तांदळाचं उत्पादन देशाची गरज भागवण्यासाठी पुरेसं आहे; पण खरी चिंता गव्हाच्या साठ्याची आहे. कारण हा साठा गेल्या १४ वर्षांमध्ये सर्वात खालच्या स्तरावर पोहोचला आहे. सरकारने निर्धारित केलेल्या उद्दिष्टापेक्षा सरकार अर्ध्याच गव्हाची खरेदी करू शकले आहे. मागणी वाढल्याने शेतकरी सरकारऐवजी खासगी व्यापाऱ्यांना गव्हाची विक्री करत आहेत. यंदा कडक उन्हाळ्याच्या झळा जाणवल्याने गव्हाच्या उत्पादनावर त्याचा परिणाम दिसून आला. त्यामुळे गव्हाचे उत्पादन कमालीचे घसरले. तांदळाचा तुटवडा जाणवू नये, यासाठी केंद्र सरकारने यापूर्वी तांदळाच्या निर्यातीवर २० टक्के शुल्क लावलं आहे. त्यातून बासमती तांदळाला सवलत देण्यात आली आहे. तरीही खासगी व्यापारी अन्नधान्याचा काळाबाजार करून अथवा साठेबाजी करून जनतेला वेठीस धरण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

डिजिटाझेशनच्या मोहिमेची खबरबात – आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ पियरे ऑलिव्हर गोरिंचेस यांनी डिजिटायझेशनसाठी भारताच्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली आहे. ते म्हणतात, भारत सरकारचं हे पाऊल हा एक मोठा बदल आहे. डिजिटायझेशन भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी गेमचेंजर असल्याचं सिद्ध झालं आहे. भारताने डिजिटायझेशनच्या क्षेत्रात वेग घेतला आहे. याबाबतच्या प्रश्नाला उत्तर देताना गोरिंचेस म्हणाले, ‘फायनान्शियल इन्क्लुजन’प्रमाणेच डिजिटायझेशन अनेक पैलूंमध्ये उपयुक्त ठरलं आहे. कारण भारतासारख्या देशात बँकिंग व्यवस्थेशी जोडलेले नसलेले लोक मोठ्या संख्येने आहेत. ‘डिजिटल वॉलेट’मध्ये प्रवेश मिळाल्याने ते सहज व्यवहार करण्यास सक्षम झाले आहेत. डिजिटायझेशनमुळे लोकांच्या अनेक समस्या सोप्या झाल्या आहेत. ‘डिजिटल वॉलेट’मुळे लोकांचं जीवन सोपं झालं आहे. कारण ‘डिजिटल वॉलेट’मुळेच लोक सहज व्यवहार करू शकले आहेत.

‘डिजिटायझेशन’मुळे लोकांच्या बँकांशी संबंधित अनेक समस्या सुटल्या आहेत. आता लोकांना बँकेत न जाता घरी बसून माहिती मिळते. सोबतच शासनाच्या अनेक योजनांचा लाभ नागरिकांना मिळत आहे. डिजिटलायझेशनमुळेच हे शक्य झालं आहे. भारताची वितरण व्यवस्था मजबूत झाली आहे. लोकांना आधुनिक अर्थव्यवस्थेत आणण्यातही ही मोठी मदत आहे. हा वाढीचा घटक आहे आणि ‘डिजिटल प्रणाली’त प्रवेश केल्याने बाजारपेठांमध्येही बदल होतो. भारतासाठी आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे डिजिटल उपक्रमामुळे सरकारला लोकांपर्यंत पोहोचणं आणि वितरण प्रणाली लोकांपर्यंत पोहोचवणं शक्य झालं आहे. हे पारंपरिक पद्धतींच्या तुलनेत खूप कठीण होतं.