मुंबई : आता सीबीआयला कोणत्याही प्रकरणात तपासासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या परवानगीची गरज लागणार नाही. ठाकरे सरकारने राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल, असा महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. मात्र तो निर्णय बदलत आता शिंदे-फडणवीस सरकारने सीबीआयला महाराष्ट्रात चौकशीसाठी गरजेची असलेली ‘जनरल कॅसेन्ट’ पुन्हा बहाल केली आहे. आता सीबीआयला चौकशीसाठी सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता लागणार नाही. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे सीबीआय आता कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करू शकते. महाविकास आघाडीला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना महाविकास आघाडी सरकारने सीबीआयला राज्यात चौकशीची परवानगी काढून घेतली होती. त्यामुळे सरकारच्या परवानगीशिवाय सीबीआय चौकशी करू शकत नव्हती.
महाविकास आघाडीतील नेते केंद्र सरकारवर तपास यंत्रणांचा सरकारविरोधात गैरवापर केल्याचा सातत्याने आरोप करत होते. केंद्र सरकार आपल्या यंत्रणांचा दुरुपयोग करत असल्याचा दावा करत तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने सीबीआयला महाराष्ट्रात परवानगी घेऊनच तपास करता येईल, असा निर्णय घेतला होता. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणाच्या तपासावेळी महाराष्ट्र पोलीस आणि सीबीआय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर असा निर्णय घेण्यात आला होता.
दरम्यान, सध्या राजस्थान, छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगालमध्येही सीबीआयकडून सर्वसाधारण संमती परत घेण्यात आली आहे. आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडू यांच्या सरकारच्या काळात सीबीआयला परवानगी नाकारली होती. पण त्यानंतर सत्तापालट झाल्यावर जगन मोहन रेड्डी यांचे सरकार आले आणि त्यांनी सीबीआयली जनरल कंसेट पुन्हा बहाल केली.
मोखाडा : तालुक्यातील मातामृत्यू आणि बालमृत्यूच्या घटना थांबविण्यासाठी हवे तसे प्रयत्न होत नसल्याचे आता समोर…
मुंबई महापालिकेने बेस्टच्या भाडेवाढीला मंजुरी दिली असून यामुळे बेस्टला ५९० कोटी रुपयांचा वार्षिक महसूल प्राप्त…
अनिल आठल्ये, निवृत्त कर्नल, ज्येष्ठ अभ्यासक अमेरिकेच्या अध्यक्षांकडून नवनवीन धोरणांचा धडाका उडवला जात असताना जागतिक…
श्रुती गोखले यांचा जन्म एका बाळबोध, मध्यम वर्गीय घरात, कुलकर्णी कुटुंबात पुण्यात झाला. आईला शिक्षणाची खूप…
पंचांग आज मिती वैशाख शुद्ध द्वितीया शके १९४७. चंद्र नक्षत्र कृतिका. योग सौभाग्य. चंद्र राशी…
जयपूर: इंडियन प्रीमियर लीग २०२५च्या ४७व्या सामन्यात आज राजस्थान रॉयल्सने गुजरात टायटन्सवर ८ विकेट राखत…