डॉ. उदय निरगुडकर
उद्योग मोठा होतो तसं त्याला आवळणारे कायदे अधिक कडक होतात. प्रलंबित खटले निकाली होण्यास अनेक वर्षं लागतात. प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्यामुळे २०३० पर्यंत उत्पादनक्षेत्र तीन कोटींच्या रोजगारनिर्मितीला मुकणार आहे. हे चित्र तातडीने बदलायला हवं. प्रशिक्षित आणि अर्धप्रशिक्षित मनुष्यबळाचा दर्जा सुधारण्यासाठी निकराचे प्रयत्न हवेत. हे साधलं तर भारत हा उत्पादनाचा जागतिक केंद्रबिंदू होऊ शकतो. रघुराम राजन हे जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ. काँग्रेसच्या काळात रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून त्यांनी काम पाहिलं. मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर ते उघडपणे टीका करतात. ते काय अथवा नोबेल पारितोषिक विजेते अभिजीत बॅनर्जी काय किंवा आयएमएफच्या गीता गोपीनाथन काय… हे सगळे बोलतात तेव्हा ते गांभीर्यानं घेतलं जातं, म्हणूनच हा लेखप्रपंच… अर्थतज्ज्ञांनाच सर्व काही कळतं आणि उद्योगपती अज्ञानी, आजूबाजूच्या स्थितीचं ज्ञान नसलेले आहेत, त्यांच्यात गुणवत्तेचा अभाव आहे, असं मानण्याचं काहीच कारण नाही. इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये परदेशातल्या ब्रँड्सनी भारतात आणि भारताबाहेर अग्रक्रम घेतला असताना दुचाकी अथवा इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये इथल्या उद्योगपतींनी मिळवलेलं अग्रमानांकनही ठसठशीतपणे समोर येणारं आहे. अनेक देशांमध्ये व्यवसायाचा अनुभव घेतल्यानंतर माझं असं स्पष्ट मत बनलं आहे की, सरकारने उद्योगधंद्याच्या भानगडीत पडू नये. त्यांनी सकारात्मक वातावरण, उद्योगस्नेही धोरणं, सुलभ करपद्धती आणि गैरप्रकार रोखण्यावर लक्ष असणारी प्रणाली इत्यादी गोष्टीच पाहाव्यात. गेल्या ७५ वर्षांमधल्या अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू प्रथम शेती आणि त्यानंतरच्या काळात सेवा व्यवस्था यावर राहिला आहे. सेवाक्षेत्राने आपल्या जीडीपीच्या ५४ टक्के योगदान दिलं आहे, तर कृषी क्षेत्राने जेमतेम १५ टक्क्यांचं. रोजगारनिर्मितीचा विचार करता अर्थव्यवस्थेच्या १५ टक्के असणारं कृषी क्षेत्र जवळपास ४५ टक्के रोजगार निर्माण करतं आणि ५४ टक्के योगदान देणारा सेवा, उद्योग त्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करत नाही, हे आकडेवारीवरून स्पष्ट आहे.
मोदी सरकारने आणलेल्या ‘प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम’वर रघुराम राजन यांनी काही निरीक्षणं नोंदवली. उत्पादनक्षेत्र थेट रोजगारनिर्मिती करतंच; परंतु अवलंबित रोजगारनिर्मितीला चालना देतं, ही वस्तुस्थिती आहे. जागतिक पातळीवर उत्पादनक्षेत्रामुळे रोजगारवृद्धीची अनेक उदाहरणं आहेत. तैवानने सेमीकंडक्टरच्या निर्मितीत घेतलेली आघाडी लक्षणीय आहे. जर्मनी आणि जपानमधल्या समृद्धीचा पाया तिथल्या उत्पादन क्षेत्राने घातला आहे. असं असताना स्वातंत्र्यानंतर आपल्याकडील विविध सरकारांनी उत्पादन क्षेत्रवाढीला साह्यभूत वातावरण निर्माण केल्याचं दिसलं नाही. ढोबळमानाने उत्पादनक्षेत्र म्हणजे आयात पर्याय असं मानलं गेलं. पण त्याच काळात या विकसित राष्ट्रांमध्ये उत्पादन क्षेत्राकडे एका स्पर्धात्मक गुणवत्तावृद्धी नजरेनं पाहिलं गेलं, हा दोहोंमधला मूलभूत फरक आता स्पष्ट होत आहे. भारतासमोरील सर्वात मोठं आव्हान हे दर वर्षी दोन कोटी रोजगारनिर्मितीचं आहे. विविध प्रयत्न करूनही या बाबतीत आपली मजल २० लाख रोजगारांच्या निर्मितीच्या पुढे जाताना दिसत नाही. गेली काही वर्षं भारतामध्ये सेवा उद्योग स्थिरावला आणि फोफावलादेखील. दर वर्षी १२ टक्क्याने वाढणाऱ्या या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात परदेशी गुंतवणूक झाली. यात माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांचा मोठा वाटा आहे. २०२० ते २२ या दोन वर्षांच्या काळात या क्षेत्रात तब्बल १०० बिलियन डॉलर इतकी गुंतवणूक आली. एक प्रकारचं चैतन्यदायी वातावरणही निर्माण झालं. पण त्याने दोन कोटी रोजगारनिर्मितीचं लक्ष पूर्ण झालं नाही.
भारतीय अर्थव्यवस्थेसंदर्भातल्या दर महिन्याला प्रकाशित होणाऱ्या आकड्यांच्या माध्यमातून सेवा, उत्पादन आणि कृषी क्षेत्राचे आकडे वर्गवारी करून सादर होतात. गेल्या तीन वर्षांमध्ये सेवाक्षेत्राने उत्पादन क्षेत्रापेक्षा अधिक तसंच विक्रमी वाढ नोंदवली आहे. कोरोनानंतरच्या काळात सेवाक्षेत्र दमदार वाटचाल करताना दिसणं, ही बाब सुखावणारीच आहे. या काळात निर्यात २० टक्क्याने वाढली. आतापर्यंत निर्यातीमधलं खाण उत्पादन, हिरे आणि दागिने याचा वाटा खूप मोठा असायचा. अलीकडच्या काळात त्यात काहीसा बदल दिसत आहे. तो म्हणजे निर्यातीतल्या उत्पादन क्षेत्राचा वाढता हिस्सा. काही अर्थतज्ज्ञांनी तर सेवाक्षेत्राशिवाय भारताची प्रगती अशक्य असल्याचा विचारदेखील मांडला; परंतु गेल्या काही वर्षांमधल्या भारताच्या उत्पादनवृद्धीचे आकडे वेगळी गोष्ट दर्शवत आहेत. दर वर्षी निर्यातीचे आकडे अडीचशे ते सव्वातीनशे बिलियन डॉलर असे असायचे. मी १०-१२ वर्षं हे चित्र पाहत आलो आहे. मात्र मागील वर्षी भारतीय निर्यातीचा हाच आकडा तब्बल ४०० बिलियन डॉलरवर जाऊन पोहोचला. मग भारतीय वंशाच्या पाश्चात्त्य जगतातल्या या अर्थतज्ज्ञांनी ‘हे टिकणार का?’ अशी शंकादेखील उपस्थित केली. तीही योग्यच. ही निर्यातवृद्धी प्रामुख्याने उत्पादन क्षेत्रातल्या चार व्यवसायांमुळे साध्य झाली हे त्याचं वेगळेपण. इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांची निर्यात सोळा बिलियन डॉलर इतकी आहे. तीन वर्षांपूर्वी हाच आकडा आठ बिलियन डॉलर इतका होता. स्पेशॅलिटी केमिकल हे दुसरं क्षेत्र. मागील वर्षी त्याची निर्यात ४० बिलियन डॉलर इतकी होती. या सगळ्यामागे उत्पादन क्षेत्राच्या विकासाचं सरकारी धोरण आहे, यात शंकाच नाही. मोदी सरकारने वृद्धीचा हा वेग वाढावा यासाठी ‘प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेटिव्ह स्कीम’ राबवली. दर वर्षी होणाऱ्या उत्पादन वाढीवर आकर्षक सूट-सवलती दिल्या. राज्य सरकारदेखील अधिक प्रतिसादी बनली. मोबाइलचे हँडसेट बनवणाऱ्या एका कंपनीला ५०० एकर जागा केवळ एका आठवड्यात मिळाली. अगदी कागदपत्रांच्या पूर्ततेसकट… तिथून महामार्गाला जोडणारा रस्ता नव्हता, तो देखील दोन महिन्यांमध्ये बांधून दिला गेला. ‘टेस्ला’ कंपनीने चीनमध्ये नारळ फोडण्यापासून उत्पादनाला प्रत्यक्ष सुरुवात केवळ नऊ महिन्यांमध्ये केली. भारतातही काही राज्यांमध्ये केवळ १५ महिन्यांत असं घडलं आहे. परदेशी गुंतवणूक आणि उत्पादनवाढीसाठी राज्य सरकार लाल गालिचा अंथरत आहेत. याचं मुख्य कारण उत्पादननिर्यात क्षेत्रातल्या वृद्धीचा दर असाच चढता ठेवला, तर जीडीपीमध्ये अडीच टक्क्यांची घसघशीत वाढ होणार आणि संबंधित राज्यांना त्याचा फायदा होणार, ती श्रीमंत होणार हे उघड आहे.