मुंबई (प्रतिनिधी) : सेवानिवृत्त एसटी कर्मचार्यांच्या थकीत रक्कम प्रकरणी १५ ऑक्टोंबरपर्यंत आयोगाला शपथपत्र द्या, असे आदेश राज्य मानवाधिकार आयोगाने एसटी महामंडळाला दिले. एसटी महामंडळात निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरचे देय असलेले रजेचे पैसे व वेतनवाढ फरकाचे पैसे महामंडळाकडून दिले जातात. मात्र जुलै २०१९ पासून राज्यभरातील तब्बल ८५०० निवृत्त झालेल्या एसटी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनाही रक्कम अद्यापही महामंडळाकडून मिळालेली नाही.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची सुमारे २१५ कोटी रुपये इतके देणे थकीत आहेत. सदर थकित रक्कम त्वरित द्यावी, असे आदेश राज्य मानवाधिकार आयोगाने एसटी महामंडळाला दिले आहेत व केलेल्या कारवाईची माहिती तक्रारदार सरचिटणीस महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेस सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांना द्यावी, अशी सूचना महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने एस. टी. महामंडळाला केली आहे.
महामंडळाकडे निधीची कमतरता असल्याचे कारण अधिकारी सांगत असल्याने अनेक कर्मचारी आपल्या हक्काचे पैसे मिळविण्यासाठी एसटी महामंडळाच्या कार्यालयात गेल्या चार वर्षापासून चकरा मारत आहेत. ही रक्कम देण्यासाठी एसटी महामंडळाकडे निधी नाही. त्यामुळे दररोज ३० ते ५० लाख इतकी रक्कम निवृत कर्मचाऱ्यांना दिली जाते. हे प्रमाण अत्यल्प आहे. थकीत रक्कम मिळण्यास विलंब होत असल्याने निवृत कर्मचारी व अधिकारी यांच्यामध्ये असंतोष पसरला आहे.
महामंडळ आर्थिक अडचणीत आहे, हे खरे असले तरी जे कर्मचारी सध्या कामावर आहेत, त्यांच्या वेतनासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात चार वर्षासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर निवृत कर्मचाऱ्यांच्या थकीत रक्कमेसाठी एक वेळचा पर्याय म्हणून २१० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे अध्यक्ष आ. भाई जगताप व सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सरकार व एसटी महामंडळाला केली होती.