मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्यात दहीहंडी व गणेशोत्सवाच्या काळात कायदेशीर सूचनांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दाखल झालेले खटले मागे घेण्याचा शासन आदेश आज जारी करण्यात आला. त्याचबरोबर कोरोना काळातील प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन केल्यावरून दाखल झालेले खटलेही मागे घेण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र सरकारी कर्मचारी व फ्रंटलाईन वर्कर्सवरील हल्ल्याचे खटले मागे घेतले जाणार नाहीत. या निर्णयामुळे गणेशोत्सव व दहीहंडी आयोजनात गुन्हे दाखल झालेल्या युवकांना दिलासा मिळाला आहे.
गणेशोत्सव आणि दहीहंडी या उत्सवादरम्यान कायदेशीर सूचनांचे पालन न झाल्याने ३१ मार्च २०२२ पर्यंत दाखल झालेले खटले मागे घेण्याचे या आदेशात म्हटले आहे. कोरोनानंतरच्या निर्बंधमुक्त वातावरणात झालेल्या गणेशोत्सव आणि दहीहंडी उत्सवादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे कायम राहणार आहेत. सामाजिक हिताची कामे करताना झालेल्या कायद्याच्या उल्लंघनामुळे काही गुन्हे झालेले असतात. त्यामुळे त्यात जीवितहानी झालेली नसेल, तसेच पाच रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसेल, असे गुन्हे मागे घेण्याबाबत शिफारशीवरून हे गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय झाला आहे.
कोरोनाकाळात अनेक नागरिकांकडून साथरोग प्रतिबंधक आणि नियंत्रण तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचे उल्लंघन झाले. त्यामुळे त्यांच्यावर दाखल खटले मागे घेण्यात येणार आहेत. मात्र यात फ्रंटलाइन वर्कर्स किंवा सरकारी कर्मचारी यांच्यावर हल्ले झालेले नसावेत. तसेच अशा गुन्ह्यात सार्वजनिक मालमत्तेचे पन्नास हजार रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नाही, असेच गुन्हे मागे घेण्यात येतील. २१ मार्च २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या दरम्यान दाखल झालेल्या गुन्ह्यांबाबतच हा आदेश लागू राहणार आहे.