दुसऱ्या प्रकल्पाचे गाजर दाखवू नका; दिल्लीत जा, कुठेही जा, प्रकल्प परत आणा

जळगाव : प्रकल्पावरुन टोलवाटोलवी करु नका, दिल्लीत जा, कुठेही जा, पण वेदांत-फॉक्सकॉनचा गुजरातला गेलेला प्रकल्प महाराष्ट्रात आणा, असे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुनावले आहे. अजित पवार आज जळगाव दौऱ्यावर आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्ता मेळाव्यात बोलताना पवार यांनी वेदांत-फॉक्सकॉन प्रकल्पावरुन राज्य सरकारवर पुन्हा हल्लाबोल केला.

राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी वेदांत कंपनी राज्यात त्याच तोडीचा दुसरा प्रकल्प उभारणार आहे, अशी माहिती दिली आहे. यावरदेखील अजित पवार यांनी जोरदार टीका केली

अजित पवार म्हणाले, आधी गुजरातला गेलेला प्रकल्प परत आणा. पहिला महत्त्वाचा प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्यानंतर दुसरा प्रकल्प राज्यात येणार, असे म्हणणे ही पळवाट आहे. अशा पद्धतीने राज्य सरकार केवळ गाजर दाखवण्याचे काम करत आहे. सेमीकंडक्टरचा पहिला प्रकल्प राज्यात उभारा. त्यानंतर दुसरा प्रकल्पही राज्यात उभा रहावा, यासाठी प्रयत्न करा. किंवा या प्रकल्पाचा पुढचा भाग हवा तर गुजरातमध्ये उभारा. पण, राज्यात मुळ प्रकल्प आणा. राज्यातील तरुणांच्या रोजगाराशी संबंधित ही महत्त्वाची बाब आहे. यात केवळ टोलवा-टोलवी करू नका.

अजित पवार म्हणाले, वेदांत-फॉक्सकॉनच्या सेमीकंडक्टर प्रकल्पाला मविआ सरकारने चांगल्या सवलती दिल्या होत्या. तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, मंत्री आदित्य ठाकरे तसेच आम्ही सर्वांनी प्रकल्पाला कोण-कोणत्या सोईसुविधा द्यायच्या, याबाबत चर्चा केल्या होत्या. काहीही करुन प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर जाऊ द्यायचा नाही, असे आम्ही ठरवले होते. कंपनीदेखील महाराष्ट्रातच प्रकल्प उभारण्याबाबत सकारात्मक होती. यासाठी तळेगावची जागाही निश्चित करण्यात आली होती. तळेगावमध्ये मोठ्या प्रमाणात ऑटो सेक्टर आहे. येथे पाणी, रेल्वे, रस्ते, हवाई वाहतुकीच्या सुविधाही चांगल्या होत्या. मग अचानक कंपनीने निर्णय का बदलला, याचे उत्तर शिंदे-फडणवीस सरकारने द्यावे.

नाणारमधील रिफायनरी प्रकल्प शिवसेनेमुळे रखडला, अशी टीका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. यावर अजित पवार म्हणाले, रिफायनरी प्रकल्प अजून राज्याबाहेर गेलेला नाही. राज्याच्या हिताचे प्रकल्प राज्यात आले पाहिजे. यामुळे तरुणांच्या रोजगाराची मोठी समस्या दूर होणार आहे. रिफायनरी प्रकल्पामुळे स्थानिकांना त्रास होणार नाही, पर्यावरणाचे नुकसान होणार नाही, स्थानिक मच्छिमारांच्या व्यवसायावर गदा येणार नाही, याची काळजी घेऊन राज्य सरकारने या प्रकल्पाबाबत वेगाने कार्यवाही करावी. केवळ राजकारण करु नये, असे ते म्हणाले.