नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला घटनादुरुस्ती करण्यास मंगळवारी परवानगी दिली. त्यामुळे बीसीसीआयचे अध्यक्ष सौरव गांगुली आणि सचिव जय शहा हे त्यांच्या पदावर कायम राहतील. बीसीसीआयचे अध्यक्ष सौरव गांगुली आणि सचिव जय शहा यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाल्याने त्यांचा कार्यकाळ ६ वर्षांपर्यंत असू शकतो. कुलिंग ऑफ पीरियडबाबत मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाने मवाळ भूमिका घेतली होती.
२०१९ मध्ये बीसीसीआयच्या नवीन अधिकाऱ्यांची निवड झाली होती. यामध्ये अध्यक्षपदी सौरव गांगुली, सचिवपदी जय शहा, खजिनदार अरुण धुमाळ आणि सहसचिवपदी जयेश जॉर्ज यांची निवड करण्यात आली. निवडणुकीनंतर दोन महिन्यांनी बीसीसीआयने कुलिंग ऑफ पीरियडबाबत लोढा समितीच्या शिफारशींविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते.
लोढा समितीच्या शिफारशींनुसार, २०१८ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या बीसीसीआयच्या घटनेनुसार, कोणताही पदाधिकारी ६ वर्षे सलग दोन टर्म या पदावर असेल, तर त्याला ३ वर्षांसाठी कुलिंग ऑफ पिरियडमध्ये जावे लागेल. त्यानुसार, पदाधिकारी सलग ६ वर्षे स्टेट बॉडी किंवा बीसीसीआयमध्ये असणे आवश्यक आहे. त्यानंतरही त्याला ३ वर्षांचा गॅप घ्यावा लागेल. घटनेनुसार ६ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पदाधिकारी कोणतेही पद भूषविण्यास व निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरतो.
या प्रकरणात, बीसीसीआयचे म्हणणे आहे की, सदस्याने एकाच ठिकाणी सलग सहा वर्षे पद भूषवल्यानंतर कुलिंग ऑफ पीरियड आला पाहिजे. स्टेट फेडरेशन किंवा बीसीसीआय या दोघांना मिळून नाही. सध्याच्या घटनेनुसार, जर पदाधिकारी स्टेट असोसिएशन किंवा बीसीसीआय किंवा या दोन्हीमध्ये सहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करत असेल तर त्याला कुलिंग-ऑफ पिरियडमध्ये जावे लागेल.