शिबानी जोशी
संघ विचारांचे कार्यकर्ते देशभरात विविध ठिकाणी आपापल्या परीने समाज कार्य करत असतात. नागपूरमधलेही काही कार्यकर्ते छोट्या-मोठ्या प्रमाणात समाजकार्य करत होते. त्यावेळी त्यांच्या असं लक्षात आलं की, अचानक एखादी आपत्कालीन स्थिती उद्भवली, तर त्याला आर्थिक तसेच शारीरिक पाठबळ लगेच देण्याची गरज असते पण ते लगेच मिळत नाही. आपतग्रस्तांना त्वरित मदतीची गरज असते. त्यामुळे त्यांना अशा प्रकारचे पाठबळ देण्यासाठी काहीतरी करावं असं त्यांच्या निदर्शनास आलं आणि म्हणून अशा प्रकारची एखादी आपत्कालीन स्थिती म्हणजेच पूर, ढगफुटी, भूकंप उद्भवला, तर तिथल्या लोकांना तातडीने मदत पोहोचवण्यासाठी निधी जमा करून त्यांना मदत करण्याचं काम सुरू करण्यात आलं. १९८६ पासून २०१० पर्यंत हे काम छोट्या प्रमाणात सुरू होतं. पण त्या काळात शासनाचा एक नियम आला की, ज्या स्वयंसेवी संस्था कार्य करत आहेत त्यांनी थेट, प्रत्यक्ष काम करण्याची अट स्वयंसेवी संस्थांसाठी लावली गेली. म्हणजे अप्रत्यक्ष मदत न देता थेट आणि ठोस कार्य स्वयंसेवी संस्थांनी केलं पाहिजे, अशी ती अट होती. आतापर्यंत हे सर्व कार्यकर्ते इतर संस्थांना आर्थिक, शारीरिक, मानसिक मदत करत होते. त्यामुळे मग आपणही असं प्रत्यक्ष कार्य सुरू करावं, असं या कार्यकर्त्यांनी ठरवलं आणि प्रत्यक्ष कामाला संस्थेच्या माध्यमातून सुरुवात करण्यात आली.
नागरी क्षेत्रातील सामाजिक संस्थांना म्हणजे शाळा, अनाथालय, रुग्णालय, रक्तपेढी यांना आर्थिक पाठबळ मिळू शकतं; परंतु ग्रामीण भागात तसेच आदिवासी भागात अशा प्रकारचे पाठबळ मिळणं खूप कठीण असतं, हे प्रथम लक्षात आल्यावर नागपूरच्या आसपासच्या जवळजवळ ५०० गावांचं डिटेल सर्वेक्षण करण्यात आलं आणि त्यांच्या गरजा आणि समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यातून ५० गावं निवडली गेली. गावाचा इतिहास, आर्थिक स्थिती, संस्कृती, नकाशा याचा अभ्यास केला गेला. शासकीय यंत्रणा आज गावोगावी पोहोचली आहे; परंतु ती मदत पुरेशी नाही हे लक्षात आल्यानंतर गावातल्या लोकांना गोळा करून त्यांच्या गावाचा नकाशा त्यांना काढायला सांगण्यात येऊ लागला. नकाशा काढल्यानंतर आपल्या गावात काय आहे आणि काय नाही? ते त्यांच्या लक्षात येऊ लागलं आणि मग गावकऱ्यांच्या लक्षात आलं की, आपल्या गावात प्राथमिक शिक्षणापर्यंतचीच सोय आहे किंवा पाण्याचे दुर्भिक्ष आहे, डॉक्टर नाहीये. हे कधी आपल्या लक्षातच आलं नव्हतं, हे त्यांना जाणवल्यावर नंतर कार्यकर्ते तुमची पहिली निकड काय आहे, ती आम्ही सर्वात प्रथम पूर्ण करतो, असं सांगत असत आणि मग ग्रामसहभागातूनच ती समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न संस्थेमार्फत केला जाऊन हळूहळू हा पॅटर्न यशस्वी होऊ लागला आणि त्यातून आतापर्यंत २५ गावांमध्ये प्रत्यक्ष ग्रामविकासाची काम सुरू झाली आहेत.
पाच ‘ज’ म्हणजेच जन, जनावर, जंगल, जमीन, जल या गावातल्या पाच मूलभूत गोष्टींच्या विकासाकडे संस्थेचं लक्ष असते. आतापर्यंत विविध गावांमध्ये एकूण ३२ बंधाऱ्यांचं काम संस्थेमार्फत केलं गेलं आहे. काही बंधारेची दुरुस्ती, काही नवीन बंधारे, कोल्हापुरी बांध, काही बंधाऱ्यांचं खोलीकरण या योजना पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता इथला शेतकरी दोनदा पीकही घेऊ शकत आहे. एका छोट्या गावातल्या सर्व २६ घरे आणि मंदिरांवर रूफ वॉटर हार्वेस्टिंगचा प्रकल्पही कार्यान्वित करण्यात आला आहे. यामुळे तिथली २५ ते ३० एकर जमीन उपजावू झाली. ज्या जमिनी उपयोगी नाहीत म्हणून लोक विकत होते, ती विक्रीसुद्धा त्यामुळे थांबलीये. याशिवाय काही योजना खूपच खर्चिक असतात; परंतु गरजेच्या असतात अशा योजनांचा अभ्यास करून तो पूर्ण अहवाल संस्थेतर्फे शासनाला सादर केला गेला आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांनी त्याचा अभ्यास करून, त्या योजनेची गरज लक्षात घेऊन ती योजना मंजूर केली आहे आणि अंदाजे पाच कोटी रुपये खर्चाचा एक प्रकल्प आता लवकरच कार्यान्वित होणार आहे.
याशिवाय आपल्या सर्वांनाच माहीत असलेला गोसीखुर्द प्रकल्प. इथल्या पाणी वाटपाचं काम करण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाबरोबर एक करार करण्यात आला आहे. त्यानुसार या प्रकल्पाजवळ नेरला, अंभोरा आणि मोखाबर्डी या तीन गावांच्य उपसा सिंचन योजनेमध्ये पाणीवाटप संस्था स्थापन करण्याचं काम जनकल्याणकारी समितीला मिळालं आहे. संस्थेतर्फे इथे कार्यशाळा, ऑनलाइन प्रशिक्षण, वेबिनार, ग्राम संरक्षण या माध्यमातून जनजागृती करण्यात येत आहे. याशिवाय भीवगड या गावातही पुण्यातल्या सेवा वर्धिनी संस्थेतर्फे जलसंधारणाची काम करण्यासाठी जनकल्याण समितीला निधी मिळाला आहे. तिथे ८० वर्षांपूर्वी एक तलाव होता, तो सुकला होता. त्याचे खोलीकरण करण्याचं काम संस्थेतर्फे करण्यात येत आहे. ५ ‘ज’पैकी जनावर आणि जन यांच्यासाठी पशु चिकित्सा आणि आरोग्य चिकित्सा यावरही संस्थेतर्फे काम केलं जातं. यासाठी आरोग्य शिबिरे गावोगावी घेतली जातात. मध्यंतरी २०२१ मध्ये लम्पी त्वचारोग प्राण्यांना झाल्याच दिसून आलं होतं. त्यावेळी जवळजवळ १०-१२ गावांमध्ये साडेसातशे ते आठशे प्राण्यांचं लसीकरण संस्थेने केलं होतं. त्यासाठी संस्थेचे कार्यकर्ते रात्री आठ ते बारा वाजेपर्यंत लसीकरणचे काम करायचे. गुरे चरून संध्याकाळीच परत येत असत. त्यांच्या रोजच्या दिनमानात खंड न पाडता ती आल्यावर लसीकरण केले जात असे. थोडक्यात काय, तर प्रत्येक गावाची गरज लक्षात घेऊन लहान-मोठी कामे तिथल्या जनतेच्या सोयीसाठी संस्थेतर्फेकरून दिली जातात. याचच एक उदाहरण द्यायचे, तर नऊ गावांमध्ये पाण्याचे हौद संस्थेने बांधून दिले आहेत. जनकल्याणकारी समितीच नऊजणांचे एक संचालक मंडळ आहे. संस्थेचे अध्यक्ष सुमंत पुणतांबेकर असून सचिवपदी दीपक देशपांडे कार्यरत आहेत, तर उपाध्यक्ष म्हणून रवींद्र जोशी काम पाहत आहेत. सुरुवातीपासून मिलिंद जोशी हे सुद्धा संस्थेच्या कामात अग्रेसर होते. यांच्यासह अनेक तज्ज्ञ डॉक्टर, सिव्हिल इंजिनीअर, कृषी तज्ज्ञ यांचाही समावेश आहे आणि अॅक्टिव्ह काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची तर खूपच मोठी संख्या आहे. दहा-बारा ॲक्टिव कार्यकर्ते तर गावागावांमध्ये सतत कार्य करत असतात. त्याशिवाय डॉक्टर्स स्वतःहून निशुल्क सेवा द्यायला येत असतात. संस्थेचे मुख्य कार्यालय नागपूर येथे आहे आणि संस्थेचं काम नागपूरपासून साधारण २५ ते ७० किलोमीटरपर्यंतच्या भागातील गावांमध्ये चालते.
‘सर्वांगीण ग्रामविकास’ हे ध्येय ठेवून संस्था काम करत आहे. हिंगणा संकुलातील महिलांसाठी सध्या ‘किशोरी विकास प्रकल्प’ हाती घेतला असून त्याद्वारे किशोरवयीन मुलींना शिक्षण, आरोग्य आणि स्वावलंबन याकरिता मदत केली जाते. या मुलींना शिलाईचे प्राथमिक शिक्षण गावातच दिलं जातं आणि ज्या मुलींना यात अधिक रुची असेल, त्यांना नागपूरला पाठवून फॅशन डिझायनिंग सारखा कोर्स पूर्ण करण्यासाठी मदत केली जाते. या मुलींकडून काही किरकोळ फी घेतली जाते. बाकी सर्व सोय संस्थेकडून केली जाते. ही किरकोळ फी ही अशासाठी घेतली जाते की, त्यामुळे त्या मुली प्रशिक्षण अर्धवट सोडून जात नाहीत. महर्षी कर्वे संस्थेच्या मदतीने प्रशिक्षण दिलं जातं. त्याशिवाय शिलाई मशीनच वाटप केलं जातं. या प्रशिक्षण घेतलेल्या मुली स्वतः शिलाई काम करू शकतात किंवा आपल्या गावात जाऊन अन्य महिलांना शिलाई शिकवू शकतात किंवा नागपूरमध्येच एखादी नोकरीही त्यांना मिळू शकते व त्या आपल्या पायावर उभ्या राहू शकतात, अशी या किशोरी विकास प्रकल्पामागची संस्थेची भूमिका आहे.
गावामध्ये जाऊन नुसतं त्यांना सांगणं आणि प्रत्यक्ष काम करणं यात फरक आहे. त्यामुळे आम्ही प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली असल्याचे देशपांडे सांगतात. त्याशिवाय ग्रामीण महिला बचत गटांकडून बियाणांच्या पिशव्या शिवून घेणे, स्क्रीन प्रिंटिंग आणि त्याची विक्री करून देणे असे कामही चालते. जवळजवळ साडेसात ते आठ लाख रु.ची विक्री यामार्फत दर वर्षी केली जाते. काही गावांमध्ये संस्थेच्या आरोग्य सेविका ही कामे करतात. २५ आरोग्य सेविकांना प्रशिक्षण देऊन सध्या त्या काम करत आहेत. या महिला स्वच्छतेबाबतची जागृतीही गावकऱ्यांमध्ये निर्माण करतात. त्याशिवाय २६ गावामध्ये संस्कार वर्गही लहान मुलांसाठी चालवले जातात. या संस्कार वर्गात अंदाजे साडेपाचशे मुलं सहभागी होत आहेत. याशिवाय कृषी क्षेत्रात काम करावे यासाठी ‘गौरवशाली फार्मर प्रोडूसर कंपनी’ स्थापन करण्यात आली आहे. ही संस्थेची एक शाखाच म्हणता येईल. या कंपनीमार्फत बियाणं पुरवणे, सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणे अशी कामे केली जातात. अडीचशे शेतकरी आता या कंपनीचे सभासद झाले आहेत. त्यांच्यासाठी घाऊक स्वरूपात बियाणे कमी किमतीत विकत घेऊन त्यांना वितरित केली जातात. उदा. जर बियाणांचे एक पोतं ५००० रुपयाला मिळत असेल, तर अडीच हजार रुपये शेतकऱ्याकडून आणि अडीच हजार रुपये संस्थेकडून भरले जातात. पूर्ण शेती झाल्यानंतर मिळालेल्या नफ्यातून हे अडीच हजार रुपये शेतकरी संस्थेला परत करतो. यामुळे दोन गोष्टी घडतात. एक तर शेतकऱ्याला सुरुवातीला अर्ध्या पैशात बियाणं उपलब्ध होतं आणि दुसरं म्हणजे ज्या कंपनीकडून हे घेतात, तिथले अधिकारी या शेतकऱ्यांना येऊन बियाणे, फवारणीविषयक किंवा जैविक शेतीबद्दल मार्गदर्शन करतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीसुद्धा जैविक शेतीकडे जाण्याचा आवाहन शेतकऱ्यांना केलं आहे. सध्या शेतकरी तात्पुरता, झटपट शेती घेऊन मिळणारा लाभ पाहतो; परंतु भविष्यात त्याचे दुष्परिणाम होत असतात.त्यासाठी जैव शेतीचे महत्त्व पटवून दिले जाते. शाश्वत विकासाकडे जाण्यासाठी आणि गावं स्वयंपूर्ण व्हावी यासाठी जे करता येईल, ते ते काम जनकल्याणकारी समितीमार्फत नागपूरच्या आसपासच्या गावांमध्ये केले जात आहे.