मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्याची भाषा' असलेल्या 'मराठी'चा प्रचार करण्यासाठी आणि भविष्यात सरकारी वकिलांच्या पदाच्या परीक्षाही इंग्रजीशिवाय मराठीतूनच घ्याव्यात, यासाठी महाराष्ट्र सरकारला आपले धोरण लागू करण्यासाठी गंभीर राहण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
महाराष्ट्रात सरकारी वकील भरती परीक्षा मराठीतून घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. महाराष्ट्र सरकारने मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी आपले धोरण गांभीर्याने राबवावे, असे निर्देशही मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती एसव्ही गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर.एन.लड्ढा यांच्या खंडपीठाने प्रताप जाधव यांच्या याचिकेसंदर्भात बोलताना हे निर्देश दिले आहेत. तसेच सरकारी वकिलांच्या पदांसाठी होणारी परीक्षा इंग्रजीऐवजी मराठीतून घेण्याचा आदेशही मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिला आहे.
सरकारी वकील भरती परीक्षा ११ सप्टेंबर २०२२ ला झाली आहे. त्यामुळे यावर्षीच्या परीक्षेसंदर्भात आदेश देणे शक्य झाले नाही. परंतु, सरकारी वकिलांच्या पुढील परीक्षा मराठी भाषेत घेतल्या जातील यासंबंधीची खात्री महाराष्ट्र सरकार करेल असेही मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दिलेल्या आदेशामुळे राज्याची राज्यभाषा असलेल्या मराठीच्या संवर्धनासाठी मदत होईल असेही न्यायालयाने यावेळी सांगितले आहे.
आपण शाळेत मराठीत शिकलो न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग आणि दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ विभाग यांच्या न्यायालयासमोरील कामकाज मुख्यत्वे मराठी भाषेतच चालते. महाराष्ट्रात मराठी ही स्थानिक भाषा आहे. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, महाराष्ट्र सरकारने या विषयावर गंभीर व्हायला हवे होते.