जव्हार (वार्ताहर) : तालुक्यातील ग्रामीण भागात बहुतेक शेतकऱ्यांकडे स्मार्टफोन नसल्याने पिकांची नोंद करताना त्यांची गैरसोय होत आहे. अनेकांना सात-बारावर नोंद करण्यासाठी स्मार्टफोनधारकांची विनवणी करावी लागते. त्यातच शेतात नेटवर्क नसल्याने ॲप पूर्ण क्षमतेने काम करत नाही. यामुळे ई-पीक पाहणी ॲप नोंदीविरोधात अनेक शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
तालुक्यात शेती हा प्रमुख व्यवसाय असून अनेकांच्या उपजीविकेचे साधन आहे; परंतु निसर्गाचा लहरीपणा आणि प्रशासनाच्या नवनवीन उपाययोजनांमुळे शेतमालक आणि मजूर अक्षरशः वेठीस धरला जात आहे. त्यातच अनेकदा वीजबत्ती गुल असल्याने नेटवर्क नसते.
ग्रामीण भागात फोनवर बोलण्यासाठी आवश्यक नेटवर्क मिळत नसताना ई-पीक पाहणी ॲपवर माहिती कशी भरायची, असा प्रश्न अनेक शेतकऱ्यांना पडला आहे. सध्या तालुक्यात काही दिवसांपासून दुपारनंतर विजांच्या गडगडाटासह मुसळधार पाऊस कोसळतो. यामुळे अनेकदा वीजपुरवठा खंडित झाल्याने मोबाईलसाठी नेटवर्क नसते. यातून पर्याय कसा काढायचा, असा प्रश्न ग्रामीण भागातील आदिवासी शेतकऱ्यांना पडला आहे. शासन स्तरावर उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी मागणी शेतकरी वर्गाकडून जोर धरत आहे.
मार्गदर्शन मिळत नसल्याची तक्रार
ॲपमध्ये नोंदी घेताना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्याची जबाबदारी ही संबंधित तलाठ्याची असते, मात्र अनेकदा ते नसतात. त्यांच्याकडून कुठेही मार्गदर्शन होत नसल्याच्या तक्रारी शेतकरी करीत आहेत, त्यातच एकूण शेतकरी संख्येच्या मानाने नोंदी नगण्यच आहेत.
अनेक अडचणींचा सामना
ॲपमध्ये नोंदी करताना फळबाग लागवड वर्ष नमूद करावे लागते. क्षेत्राची नोंद करतानासुद्धा अशाच प्रकारची अडचण निर्माण होते. जून महिन्यात पेरणी केलेल्या इतर पिकांच्या पेरणीची तारीखसुद्धा नमूद करावी लागते, अशी सर्व माहिती ग्रामीण भागात उपलब्ध होताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
ई-पीक पाहणी ॲपच्या नोंदी करताना तांत्रिक मार्गदर्शन करताना शासकीय यंत्रणा फोल ठरत आहे. ॲपवर चुकीचा पर्याय निवडल्यास मदतीपासून वंचित राहण्याची वेळ येऊ शकते, म्हणून शेतकरी चिंताग्रस्त झाले आहेत. शिवाय, अनेकदा इंटरनेट नसल्याने माहिती भरताना अडचणी येतात. - रवी मुकणे, शेतकरी, जव्हार
ई-पीक पाहणी ॲपमध्ये नोंदीशिवाय नैसर्गिक आपत्तीची मदत मिळणार नाही. शेतकऱ्यांनीही ॲपमध्ये नोंदी करताना अँड्रॉईड मोबाईलधारक विद्यार्थी आणि जाणकार व्यक्तींची मदत घेत नोंदणी करण्याचे प्रयत्न करावेत. तलाठीदेखील शेतकऱ्यांना या ॲपमध्ये नोंदणी करण्यासाठी मार्गदर्शन करत आहेत. - आशा तामखडे, तहसीलदार, जव्हार