कोव्हिशिल्ड लसीमुळे मुलीचा मृत्यू झाल्याचा आरोप

Share

बिल गेट्स, ‘सीरम’विरोधात एक हजार कोटींचा दावा; उच्च न्यायालयाची गेट्स, सीरमला नोटीस

मुंबई : कोव्हिशिल्ड लसीच्या दुष्परिणामांमुळे आपल्या डॉक्टर मुलीचा मृत्यू झाल्याचा आरोप करत औरंगाबादमधील दिलीप लुनावत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेद्वारे त्यांनी आपल्या मुलीच्या मृत्यूसाठी १,००० कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईची मागणी केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेत सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (एसआयआय) आणि मायक्रोसॉफ्टचे संस्थापक बिल गेट्स यांना नोटीस बजावली आहे.

अ‌ॅड. अभिषेक मिश्रा आणि अ‌ॅड. दीपिका जैस्वाल यांच्या माध्यमातून दाखल करण्यात आलेल्या या रिट याचिकेत सीरम इन्स्टिट्युट, बिल गेट्स यांच्यासोबतच महाराष्ट्र सरकार, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, एम्सचे संचालक डॉ. रणदीप गुलेरिया यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

याचिकेमध्ये सीरम इन्स्टिट्युटसोबत बिल गेट्स यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकेनुसार, बिल गेट्स फाउंडेशनने कोविशिल्डच्या निर्मितीसाठी सीरम इन्स्टिट्युटला निधी दिला होता. न्यायमूर्ती एस. व्ही गंगापूरवाला आणि माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने २६ ऑगस्ट रोजी या याचिकेवर नोटीस बजावली. बिल गेट्स यांच्या वतीने अधिवक्ता स्मिता ठाकूर यांनी नोटीस स्वीकारलीदेखील आहे.

याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, कोव्हिशिल्ड लस ही पुर्णपणे सुरक्षित व तिचा आरोग्याला कोणताही धोका नसल्याचे सांगण्यात आले होते. माझी मुलगी डॉ. स्नेहल लुनावत ही आरोग्य कर्मचारी असल्याने तिला ही लस घेणे भाग पडले. मात्र, लसीच्या दुष्परिणामांमुळे १ मार्च २०२१ रोजी तिचे निधन झाले.

तसेच, केंद्र सरकारच्या लसीकरण समितीनेदेखील (एईएफआय) २ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मुलीचा मृत्यू कोव्हिशिल्डच्या दुष्परिणामांमुळे झाल्याचे म्हटले आहे, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे.

याचिकेत म्हटले आहे की, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआय) आणि ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सच्या (एआयआयएमएस) संचालकांनी कोव्हिशिल्ड लस सुरक्षित असल्याचे खोटे आश्वासन दिले. त्यामुळे अनेक आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लस घेण्याची सक्ती करण्यात आली. त्यामुळे प्रतिवादी हे गुन्हेगारी वृत्तीचे आहेत.

याचिकेत म्हटले आहे की, लसीच्या दुष्परिणामांबाबत तसेच लसींमुळे झालेल्या मृत्यूचा आकडा लपवण्याच्या कटात गुगल, यूट्यूब, मेटा आदी सोशल मीडिया कंपन्याही सहभागी होत्या. त्यामुळे केंद्र सरकारने या कंपन्यांवरही योग्य कारवाई करावी, अशी मागणी या याचिकेत केली आहे.

Recent Posts

MI vs CSK, IPL 2025: मुंबई इंडियन्स मागील पराभवाचा वचपा काढणार?

मुंबई(ज्ञानेश सावंत):सुरवातीच्या सामन्यात चेन्नईने मुंबईला फिरकीच्या जोरावर पराभवाचे पाणी पाजले. परंतु तो सामना चेन्नईच्या घरच्या…

7 minutes ago

लिंबू लोणचं

पूजा काळे सृष्टीचे तत्त्व सांभाळा, नेहमीची येतो उन्हाळा. वर्षभरात तीन ऋतूंच्या तीन तऱ्हा सांभाळताना होणारा…

26 minutes ago

पुण्यात काँग्रेसला गळती, नेते आणि पदाधिकारी महायुतीच्या वाटेवर

पुणे : काँग्रेस पक्षाने महाराष्ट्रात अध्यक्ष बदलला आहे. हर्षवर्धन सपकाळ महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले आहेत.…

37 minutes ago

भाषा हे राजकारण्यांच्या हातातले हत्यार नाही!

डॉ. वीणा सानेकर भाषा हा शिक्षणातील पायाभूत घटक आहे. ती माणसाच्या अस्तित्वाची ओळख असल्यामुळे शिक्षणातील…

40 minutes ago

आदिवासी जमातीसाठी ती ठरली आरोग्यदूत

अर्चना सोंडे जगात ज्या काही दुर्मीळ आदिवासी जमाती आहेत. ज्यांचे पृथ्वीवरील अस्तित्व संपल्यात जमा झाले…

45 minutes ago

Daily horoscope : दैनंदिन राशीभविष्य, रविवार, २० एप्रिल २०२५

पंचांग आज मिती चैत्र कृष्ण सप्तमी शके १९४७. चंद्र नक्षत्र पूर्वाषाढा. योग सिद्ध. चंद्र राशी…

57 minutes ago