राज्यातील विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन गुरुवारी संस्थगित झाले. खरं तर हे अधिवेशन सर्वार्थाने गाजले असे म्हणण्यास हरकत नाही. या अधिवेशनापूर्वी राज्यातील तीन पक्षांचे महाविकास आघाडी सरकार हे शिवसेनेतील एकनाथ शिंदे गट विभक्त झाल्याने पत्त्याच्या बंगल्यासारखे कोसळण्यापूर्वीच तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुढचा धोका ओळखला आणि बहुमत सिद्ध करण्याची हिंमत न दाखवताच आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. हे सरकार गेल्यानंतर भाजप आणि शिवसेना शिंदे गट यांच्या युतीचे सरकार राज्यात सत्तेवर आले आणि बहुतेकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला. भाजपचे देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री आणि एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री अशा दोन तगड्या नेत्यांचे हे सरकार सत्तेवर आल्यावर आता राज्यातील अनेक प्रलंबित प्रश्न आणि महत्त्वाचे मुद्दे मार्गी लागतील असेच वातावरण तयार झाले आणि या सरकारने तशी दमदार सुरुवातही केलेली दिसली. हे सरकार सत्तेवर आल्यापासून विरोधकांच्या आरोपांची धार सतत तेज होत गेली. त्यामुळे या सरकारचे पहिलेच ठरलेले विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन कसे होणार? विरोधकांच्या हल्ल्यांना सत्ताधारी कशा प्रकारे तोंड देणार? अशी चर्चा सुरू होती. पण ९ दिवसांचे हे अधिवेशनात सहा दिवसांचे कामकाज झाले आणि काही अपवादात्मक घटना वगळता चांगल्या पद्धतीने अधिवेशन पार पडले. हे सर्वस्वी संयमी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि धीरोदात्त व चाणाक्ष उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोघांचे व त्यांच्या शिलेदारांने कसब म्हणायला हवे. या अधिवेशनात पहिल्यांदाच शिवसेनेचा शिंदे गट आणि ठाकरे गट आमने-सामने आले. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेत विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर शिंदे-फडणवीस सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. या अधिवेशनात आंदोलनाच्या निमित्ताने विरोधक-सत्ताधारी एकमेकांना भिडल्याचे चित्रही महाराष्ट्राला पाहायला मिळाले. विधिमंडळाच्या या पावसाळी अधिवेशनात ६ बैठकांसह एकूण कामकाज ५७ तास २५ मिनिटांचे झाले. विशेष म्हणजे या अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे एक कसलेले राजकारणी आहेत याचा प्रत्यय आला. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना ‘कंत्राटी मुख्यमंत्री’ म्हटले होते. त्याचाही त्यांनी योळी पुरेपूर समाचार घेतला.
‘मी राज्याच्या विकासाचे कंत्राट घेतलेला, सर्वसामान्यांचे अश्रू पुसण्याचे कंत्राट घेतलेला आणि बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचार पुढे नेण्याचे कंत्राट घेतलेला मुख्यमंत्री आहे. दिल्लीत मी मागच्या रांगेत बसलो म्हणून तुम्ही मला हिणवले. अहो! रांग नाही, काम महत्त्वाचे असते’, असे चिमटे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत विरोधकांना काढले. त्यानंतर अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री यांनी विरोधकांना विशेषत: शिवसेनेला चांगलेच सुनावले. तुमच्याकडे मुद्दे नाहीत म्हणून वैचारिक दिवाळखोरीतून तुम्ही आरोप करीत आहात. जीवन उसी का मस्त है, जो समाज के उन्नती मे व्यस्त है, परेशान तो वही है जो दुसरे की खुशी से त्रस्त है. माझ्याकडे टॅलेंट आहे, पण तुम्ही मला वाव दिला नाही. माझ्यातील कलागुणांना कधीही प्लॅटफॉर्म दिला नाही. मी हे आधीही बोललो असतो, पण संधी मिळाली नाही. मी कोणाबद्दल द्वेष बाळगत नाही. बिलो द बेल्ट; पातळी सोडून बोलणार नाही, माझे पाय जमिनीवरच असतील. पूर्वी फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सगळ्यांना पुरून उरायचे. आता आम्ही ‘एक से भले दो’ आहोत, हे लक्षात ठेवा’, असे बजावत त्यांनी विरोधकांचा आवाजच बंद केला. विरोधकांना उद्देशून मुख्यमंत्री म्हणाले, उपसली तलवार आम्ही; तुम्ही उगा थरथरू नका, हात असतील निर्मळ, तर भय मनी बाळगू नका. धनुष्य आहे अन् बाण भात्यात आहे, कशास तुम्हास चिंता कोण जात्यात आहे.
उत्तम विरोधक म्हणून विकासकामांसाठी सरकारला साथ द्या. मशाल आहे घेतली हाती, आता खाली ठेवणे नाही, मार्ग सत्याचा असे धरला, आता मागे फिरणे नाही, असे काव्यमय भाषण करत त्यांनी विरोधकांना चांगल्याच कोपरखळ्या हाणल्या. यावेळी त्यांनी महाविकास आघाडीतील काँग्रेसच्या अवस्थेवरही टीका केली. ‘इंदिराजींच्या काळात तुमचा होता वट, पण टोमणेसेनेबरोबर तुमची झाली फरपट’, अशा शब्दांत त्यांनी काँग्रेसच्या सध्याच्या एकूण परिस्थितीबाबतचे विश्लेषण केले. हे सर्व सुरू असताना या अधिवेशनादरम्यान आमदारांच्या वर्तणुकीचा मुद्दा चांगलाच गाजला. यावरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीकादेखील केली. अखेर याची गंभीर दखल विधानसभा अध्यक्षांनी घेतली असून आमदारांच्या वागणुकीसाठी नियमावली ठरविण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येत असल्याची घोषणा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केली. या समितीत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधान परिषदेचे उपसभापती नीलम गोऱ्हे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह विधानसभेचे आणि विधान परिषदेतील अन्य काही आमदारांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. आता राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशनाचे सूप वाजल्यानंतर आगामी हिवाळी अधिवेशन १९ डिसेंबरला नागपुरात होणार आहे. गेली तीन वर्षे नागपुरात अधिवेशन झालेले नाही. त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारचे पहिले हिवाळी अधिवेशन नागपुरात होणार असल्याने सर्वांच्या नजरा या अधिवेशनाकडे लागून राहिल्या आहेत. साधारण तीन आठवडे हे अधिवेशन चालेल असे सांगण्यात येत आहे. एकूणच पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या डराव… डराव…ला शिंदे – फडणवीस या कसलेल्या, मुरलेल्या जोडगोळीने जोरदार प्रत्युत्तर देत मैदान मारलेले दिसले.