Saturday, July 13, 2024
Homeमहत्वाची बातमीकाश्मीरमधील व्होट बँक समीकरण बदलणार

काश्मीरमधील व्होट बँक समीकरण बदलणार

सुकृत खांडेकर

काश्मीर खोऱ्याला विधानसभा निवडणुकीचे वेध लागले असून काश्मीरमध्ये राहणाऱ्या गैर काश्मिरींनाही मतदानाचा हक्क केंद्र सरकारने बहाल केल्यामुळे स्थानिक राजकीय पक्षांचे धाबे दणाणले आहेत. मतदानाचा हक्क केवळ काश्मिरींनाच पाहिजे, काश्मिरी जनताच आपले राज्यकर्ते कोण असावेत याचा जनादेश देतील असा आक्रोश वर्षानुवर्षे काश्मीरमध्ये सत्तेचा खेळ करणाऱ्या राजकीय नेत्यांनी सुरू केला आहे. मुंबई-महाराष्ट्रात देशातील अन्य प्रदेशातून रोजगारासाठी आलेले व या राज्यात स्थायिक झालेले लक्षावधी भारतीय नागरिक येथे मतदान करू शकतात. मग जम्मू-काश्मीरमध्ये कामासाठी किंवा रोजगार-व्यवसायासाठी स्थायिक झालेल्या भारतीयांना मतदानाचा अधिकार का नसावा?

जे भारतीय नागरिक काश्मीरमध्ये राहात आहेत, जे या राज्यात आपल्या कामाचा भाग म्हणून ड्युटी करीत आहेत, त्यांना काश्मीरमधील मतदार यादीत आपले नाव नोंदवता येईल व मतदानाचा हक्क बजावता येईल, असा आदेश केंद्र सरकारने जारी केला आहे. नव्या तरतुदीनुसार किमान २५ ते २७ लाख गैर काश्मिरी भारतीय मतदार यादीत नावे नोंदवू शकतील, असा अंदाज आहे. काश्मीरमध्ये तैनात असलेल्या सुरक्षा दलाच्या अधिकारी व जवानांना सुद्धा तेथे मतदानाचा अधिकार प्राप्त होईल, त्याची संख्या कित्येक लाखांत आहे.

जम्मू-काश्मीरसाठी मतदार यादी नव्याने तयार करण्याचे केंद्राने आदेश दिल्यामुळे डॉ. फारूख अब्दुला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्स व मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीडीपी या दोन प्रमुख स्थानिक पक्षांना घाम फुटला आहे. या दोन पक्षांची पारंपरिक व्होट बँकच नवीन मतदार यादीमुळे धोक्यात येणार आहे. जम्मू-काश्मीरला घटनेतील ३७० कलमाचा जोपर्यंत विशेष दर्जा होता, तेव्हा मतदार यादीतील मतदारांची संख्या ७६ लाख होती. नव्या नियमांनुसार त्यात आत मोठी वाढ होणार आहे. नव्या मतदारांची नोंदणी ही स्थानिक पक्षांना मोठी अडचण वाटू लागली आहे. काश्मीर बाहेरील जे नागरिक ड्युटीसाठी काश्मीरमध्ये कामावर आहेत ते मतदार म्हणून नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी किंवा गनी लोन यांच्या पक्षाला कशासाठी मतदान करतील? नवीन मतदार हा भाजपला फायद्याचा ठरू शकतो हीच मोठी भीती डॉ. फारूख अब्दुला, मेहबुबा मुफ्ती आणि लोन यांना वाटत आहे. सन २०१४ मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ८७ जागांसाठी मतदान झाले. त्यात भाजपला २५, काँग्रेसला १२, पीडीपीला २८ आणि नॅशनल कॉन्फरन्सला १५ जागा मिळाल्या होत्या. अपक्ष किंवा छोट्या पक्षांना सात जागा मिळाल्या. या जागांमध्ये लडाखमधील चार जागांचाही समावेश होता. पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर वगळता जम्मू-काश्मीरमध्ये आता विधानसभेच्या ८३ जागा आहेत. जम्मू विभागात ३७, तर काश्मीर खोऱ्यात ४६ जागा आहेत. राज्यात २७ वर्षांनंतर मतदारसंघाच्या झालेल्या पुनर्रचनेत सात नव्या मतदारसंघांची भर पडली आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील आता ९० जागांसाठी विधानसभेची निवडणूक होणे अपेक्षित आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स किंवा पीडीपी या पक्षांना काश्मीर खोऱ्यातच अधिक जागा मिळतात. जम्मू क्षेत्रात त्यांचा फारसा प्रभाव नाही तेथे भाजपचा प्रथमपासूनच प्रभाव आहे आणि केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून जम्मूमध्ये भाजपला मोठे यश मिळू लागले आहे.

मावळत्या जम्मू-काश्मीर विधानसभेत ८३ जागा होत्या.पण पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील २४ जागांचा विचार केला, तर एकूण जागांची संख्या १०७ होती. मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर काश्मीरमध्ये ४७ व जम्मूमध्ये ४३ अशा एकूण ९० जागा झाल्या आहेत. पाकव्याप्त काश्मीरसह जागांची एकूण संख्या आता ११४ झाली आहे. मतदारसंघ पुनर्रचनेत ज्या सात जागा वाढल्या आहेत, त्याच सहा जागा जम्मू क्षेत्रात व एक जागा काश्मीर खोऱ्यात वाढली आहे. विशेष म्हणजे काश्मिरी पंडितांसाठी दोन जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. तसेच प्रथमच अनुसूचित जमातीसाठी (एसटी) नऊ जागा राखीव असतील.

पाकिस्ताव्याप्त काश्मीरमधून आलेल्या निर्वासितांसाठीही विधानसभेत जागा राखीव ठेवण्याचाही प्रस्ताव आहे. सन २०१४ मध्ये भाजपने जम्मूमध्ये ३७ पैकी २५ जागांवर विजय मिळवला तेव्हाच स्थानिक पक्षांचे डोळे विस्फारले होते. आता जम्मू क्षेत्रात जागा वाढल्या असून गैर काश्मिरींनाही मतदानाचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. हे दोन्ही निर्णय स्थानिक पक्षांच्या जागांवर घाव घालणारे आहेत. जम्मू-काश्मीरला दिलेले ३७० व्या कलमाचे कवच व विशेष दर्जा कधी रद्द होईल अशी कोणी कल्पनाही केली नव्हती. पण मोदी सरकारने ती हिम्मत दाखवली. काश्मीरला देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणले. ३७० आणि ३५ ए या कलमांची कवचकुंडले मोदी सरकारने काढून घेतल्याने देशातील कोणीही गैर काश्मिरी माणूस आता काश्मीरमध्ये स्थायिक होऊ शकतो. तेथे मालमत्ता, संपत्ती खरेदी करू शकतो आणि यापुढे तेथे मतदानाचा हक्कही बजावू शकतो. इतर राज्यांतून लोक दिल्ली, मुंबई, कोलकत्ता, पुणे, हैदराबाद, बंगळूरु, चेन्नई आदी शहरात रोजगार, उद्योग व्यवसायासाठी जातात, स्थायिक होतात आणि तेथे मतदानही करतात. मग जम्मू- काश्मीरमधेही आता हे लाभ सर्वांना मिळू शकतील.

सन २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी जम्मू- काश्मीरमध्ये मतदारांची संख्या ७८ लाख ४० हजार होती. लडाखचे मतदार बाजूला काढले, तर ही संख्या ७६ लाख ७० हजार होते. आता किमान २५ लाख नवे मतदार नोंदवले जातील, म्हणजे तीस ते तेहतीस टक्के मतदारसंख्या वाढणार आहे. सन २०१४ आणि सन २०१९ या काळात मतदारांची संख्या साडेसहा लाखांनी वाढली होतीच. देशात भारतीय नागरिकांना जे अधिकार आहेत तेच आता जम्मू-काश्मीरमध्ये सर्वांना मिळू लागले आहेत. निवडणूक आयोगाचा निर्णय हा भाजपला फायदा करून देणारा आहे, असा आरोप पीडीपीच्या नेत्या मेहबुबा मुफ्ती यांनी केला आहे, तर नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटले की, स्थानिकांचे समर्थन मिळत नसल्याने भाजपला मतदार आयात करावे लागत आहेत. पीपल्स कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष सज्जाद लोन यांनी म्हटले आहे की, गैर काश्मिरींना मतदानाचा अधिकार देणे हे धोकादायक पाऊल आहे. यातून विनाशाकडे वाटचाल सुरू होईल. काश्मीर प्रश्न कायमचा सोडवायचा असेल, तर सर्वांना म्हणजेच सर्व भारतीय नागरिकांना समान अधिकार देणे गरजेचे आहे. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, याच विचारातून गैर काश्मिरींना तेथे मतदानाचा अधिकार मोदी सरकारने दिला आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक पक्षांच्या मुस्लीम व्होट बँकेवर गंडांतर येणार असल्याने त्यांचे नेते थयथयाट करू लागले आहेत.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -