खेळाच्या कोट्यातीलच आरक्षण गोविंदांना देण्यात येणार : देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : गोविंदांना शासकीय नोकरीत पाच टक्के आरक्षण दिले आहे. अनेकांनी सरकारच्या या घोषणेला विरोध दर्शवला आहे. यावरुन राज्यात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गोविंदांना वेगळे आरक्षण नाही खेळाच्या कोट्यातीलच आरक्षण देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.


दहीहंडी उत्सवात मानवी मनोरे तयार करताना दुर्घटना होऊन गोविंदांचा अपघाती मृत्यू होतो किंवा ते जखमी होतात. अशा गोविंदांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना हातभार लावण्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून आर्थिक सहाय्याची योजना आखण्यात आली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान चर्चा झाली होती.


गोविंदांना पाच टक्क्याचा आरक्षण नाही. सर्व प्रकारच्या खेळाडूंना पाच टक्क्याच आरक्षण आहे. खेळाडूच दर्जा मिळाल्यानंतर त्याची मानकं तयार होतील. एक दिवस कोणी गोविंदा खेळायला गेले म्हणून आरक्षण दिलेले नाही. त्यामुळे खेळाच्या कोट्यातीलच आरक्षण गोविंदांना देण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

Comments
Add Comment

महालक्ष्मी मंदिर परिसराचे सुशोभीकरण, आयुक्तांनी दिले असे आदेश..

मुंबई (खास प्रतिनिधी) : मुंबईतील प्रमुख श्रद्धास्थानांपैकी एक असलेल्या महालक्ष्मी मंदिर परिसराचे सुशोभीकरण व

ट्रेन तिकीट बुकिंगमध्ये तांत्रिक बिघाड, पेमेंट अडकले? रिफंडसाठी ‘ही’ पद्धत अवलंबा.

दिवाळीसाठी रेल्वेने गावी प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना मोठा धक्का बसला आहे. इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम

फटाक्यांच्या दरात २० टक्क्यांनी वाढ

मुंबई  : दिवाळीचा सण अगदीच एक-दोन दिवसांवर आला असताना यंदा देशभरातील बाजारात फटाक्यांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे.

आता पोस्ट ऑफिसमध्येही रेल्वे तिकीट मिळणार

मुंबई: दिवाळी आणि छठ पूजा यासारख्या सणांमध्ये रेल्वे तिकिटे मिळविण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या रेल्वे प्रवाशांसाठी

Rain Alert : दिवाळीच्या उत्साहात पावसाचं विघ्न? मुंबई-कोकण किनारपट्टीवरील हवामान बदलणार, कसा असेल अंदाज?

मुंबई : महाराष्ट्रासह देशातील बहुतांश राज्यांतून मान्सूनने आता माघार घेतली असली तरीही, अनेक ठिकाणी अद्याप

मढ-वर्सोवा पूल प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय मंजुरी

मुंबई  : केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने २४०० कोटी रुपयांच्या मढ-वर्सोवा पूल प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय मंजुरी दिली