कल्याण (वार्ताहर) : महाराष्ट्रातील मच्छीमार बांधवांचे प्रलंबित प्रश्न तत्काळ मार्गी लावावेत, अशी मागणी एन.एफ.डी.बी.च्या बैठकीत आमदार रमेश पाटील यांनी केली आहे. राष्ट्रीय मात्सिकी विकास मंडळ, नवी दिल्ली यांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा एन.एफ.डी.बी.चे अध्यक्ष व केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला तसेच केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बलियान व डॉ. एल. मुरुगन यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी नवी दिल्ली येथे संपन्न झाली.
केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या अखत्यारित असणाऱ्या राष्ट्रीय मात्सिकी विकास मंडळाच्या बैठकीसाठी विविध राज्यातील सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये देशभरातील मच्छीमार बांधवांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीमध्ये महाराष्ट्र राज्याच्यावतीने एन.एफ.डी.बी.चे गव्हर्नर कौन्सिल सदस्य व कोळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आमदार रमेश पाटील यांनी महाराष्ट्रातील तसेच कोकण किनारपट्टीवरील मच्छीमार बांधवांच्या विविध प्रश्नांवर केंद्रीय मंत्री महोदयांचे व सर्व सदस्यांचे लक्ष वेधले.
त्याचप्रमाणे प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत अत्याधुनिक फिश केज कल्चर करण्याकरिता शासनाने किनारपट्टीवर भाडेतत्त्वाने जागा उपलब्ध करून द्यावी, किनारपट्टीवरील प्रत्येक गावात सुकी मच्छी सुकवण्यासाठी मच्छीमार बांधवांना ओठे बांधून द्यावे व त्यामध्ये केंद्र शासनाने ९० टक्के सबसिडी द्यावी, गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना व वारंवार येणाऱ्या नैसर्गिक चक्रीवादळाच्या आपत्तीमुळे अडचणीत सापडलेल्या मच्छीमार बांधवांना प्रलंबित असलेला डिझेल परतावा लवकरात लवकर देण्यात यावा. आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
तसेच एल.ई.डी. द्वारे करण्यात येणारी मासेमारी बंद करावी, शेतकऱ्यांना नाबार्डद्वारे आर्थिक साहाय्य केले जाते त्याचधर्तीवर मच्छीमार बांधवांना देखील आर्थिक सहाय्य करावे, दरवर्षी महाराष्ट्रात होणाऱ्या फूड फेस्टिवल करिता केंद्र शासनाने व राज्य शासनाने प्रत्येकी ५० टक्के मदत करावी, अशा विविध मागण्या आमदार रमेश पाटील यांनी यावेळी केल्या असून केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला यांनी सर्व मागण्यांवर सकारात्मकता दर्शवल्याचे आमदार रमेश पाटील यांनी सांगितले.