सरकारने भावनिक निर्णय घ्यायचे नसतात

नागपूर : राज्य सरकारने तडकाफडकी दहीहंडीत सहभागी गोविंदांना शासकीय नोकरीत ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यांच्या पात्रतेचे निकष काय?, असा सवाल विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी भावनिक निर्णय घेतला असला तरी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रशासनाचा दीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी तरी खबरदारी घ्यायला हवी होती, असा टोलाही अजित पवारांनी लगावला.

राज्यात लाखो विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत आहेत. त्यांचा कोणताही विचार न करता गोविंदांबाबत निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील पोलिस भरती, शिक्षक भरती, आरोग्य भरती अजूनही रखडलेली आहे. ही भरती केव्हा करणार, हे सरकारने स्पष्ट करावे, असे अजित पवार म्हणाले.

मेळघाटमधील कुपोषण आणि बालमृत्यूचा आढावा घेण्यासाठी अजित पवार दोन दिवसांच्या अमरावती दौऱ्यावर जाणार आहेत. त्यापूर्वी नागपूर विमानतळावर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधत शिंदे सरकारच्या तडकाफडकी निर्णय घेण्याच्या पद्धतीवर बोट ठेवले.

अजित पवार म्हणाले, मुळात दहीहंडी उत्सव मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड या भागांमध्ये जल्लोषात साजरा केला जातो. राज्यात ३६ जिल्हे आहेत. ठाण्यात दहीहंडीचा मोठा जल्लोष असतो. मुख्यमंत्री शिंदे हे ठाण्याचे प्रतिनिधीत्व करत असल्याने त्यांनी हा निर्णय घेतला असावा. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी केवळ असे भावनिक निर्णय तडकाफडकी घ्यायचे नसतात. आता ३६ जिल्ह्यांत गोविंदांचे काही संघवगैरे आहेत काय? त्यांची नोंद कशी ठेवणार? गोविंदांची माहिती कशी गोळा करणार? नोकरीत आरक्षण देताना त्यांच्या पात्रतेचे निकष काय? हे सर्वच प्रश्न अनुत्तरीत आहेत.

ठाणे, मुंबईतील गोविंदांना मला नाऊमेद करायचे नाही. मात्र, समजा एखादा गोविंदा काहीच शिकलेला नसेल, तर त्याला नोकरी कशी देणार? याशिवाय राज्यात लाखो विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत आहेत. त्यांच्या नोकरीचे काय? राज्य सरकार पोलिस, आरोग्य, शिक्षक भरती का करत नाही? ही भरती लवकरात लवकर पूर्ण व्हावी, यासाठी कित्येक विद्यार्थी वाट पाहत आहेत. मात्र, त्यांच्याबाबत कोणताही निर्णय सरकारने घेतला नाही.

शिंदे यांनी गोविंदांबाबत निर्णय घेताना क्रिडा विभागालाही विचारले नाही. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना प्रशासनाचा अनुभव असूनही तडकाफडकी हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील १३ कोटी जनतेवर काय परिणाम होईल, याचा विचारही केला नाही. सरकार चालवताना असे करायचे नसते. सरकारने निर्णय घेताना गांभीर्य ठेवले पाहिजे, असे पवार म्हणाले.