नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : भारतीय रिझर्व्ह बँक यूपीआय आधारित व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याच्या तयारीत आहे. येत्या काळात यूपीआय पेमेंटच्या माध्यमातून फंड ट्रान्सफर करणे महागणार आहे. फंड ट्रान्सफर करण्यासाठी होणारा खर्च भरून काढण्यासाठी रिझर्व्ह बँक या योजनेवर काम करत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
ऑपरेटर म्हणून रिझर्व्ह बँकेला आरटीजीएसमधील मोठ्या गुंतवणुकीची आणि ऑपरेटिंग खर्चाची भरपाई रिझर्व्ह बँकेला करावी लागते. बँकेच्या म्हणण्यानुसार यामध्ये जनतेचा पैसा गुंतवला गेला आहे, असा खर्च काढून टाकणे आवश्यक आहे. त्याचवेळी रिझर्व्ह बँकेने हेही स्पष्ट केले की रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंटमध्ये आकारले जाणारे शुल्क म्हणजेच आरटीजीएस हे कमाईचे साधन नाही. त्यापेक्षा ही सुविधा कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय सुरू राहावी यासाठी या शुल्कातून सिस्टीमचा खर्च वजा केला जाईल. अशा सेवांसाठी शुल्क आकारणे योग्य आहे का?, अशी विचारणा करण्यात आली आहे.
यूपीआय च्या माध्यमातून रीअल टाईम पैसे ट्रान्फरची सुविधा ग्राहकांना मिळते. त्याच वेळी रिअल टाइम सेटलमेंट देखील सुनिश्चित करते. मध्यवर्ती बँकेच्या मते, कोणत्याही जोखमीशिवाय हा सेटलमेंट आणि निधी हस्तांतरण सुनिश्चित करण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे. ज्यावर खूप खर्च येतो. रिझर्व्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार, मोफत सेवा दिल्यास एवढ्या महागड्या पायाभूत सुविधांच्या तयारी आणि अंमलबजावणीचा मोठा खर्च कोण उचलणार, असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामुळे यूपीआय पेमेंटवर शुल्क आकारण्याचा विचार केला जात आहे.