सुकृत खांडेकर
लोकसभा, विधानसभा किंवा महापालिका निवडणुकीत राजकीय पक्ष मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी वाट्टेल ती आश्वासने देत असतात. पहिले म्हणजे आपण निवडून आलो पाहिजे, त्यानंतर आपण मतदारांसाठी नेमके काय करू शकतो हे समजले पाहिजे. दिलेला शब्द किंवा दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी निधी कोठून आणणार हे जर त्या उमेदवाराला ठाऊकच नसेल, तर रेवड्यांचे पतंग उडवून साध्य काय होणार? वाट्टेल ते करून आपला पक्ष जिंकला पाहिजे, सत्ता काबीज केली पाहिजे अशा ईर्ष्यने पेटलेले नेते आणि उमेदवार मग रोख पैसे वाटपापासून जेवणखाण, मटण आणि दारूच्या पार्ट्या आणि निवडून आल्यावर हे फुकट देऊ, ते फुकट देऊ अशी आश्वासने देत सुटतात. संसदीय लोकशाही पद्धतीला हे घातक तर आहेच पण मतदारांची फसवणूकही आहे. निवडणूक प्रचारात रेवड्या उडवू नका, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सर्वच राजकीय पक्षांना आवाहन केले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधिशांनीही रेवड्या उडविण्याविषयी चिंता व्यक्त केली. पण पक्षाचे प्रमुख, मान्यवर नेते, वक्ते आणि स्वत: उमेदवारच निवडून आल्यावर वीज फुकट देऊ, पिण्याचे पाणी फुकट देऊ, हक्काचे मोफत घर देऊ असे सांगत असतील, तर त्यांना रोखणार कोण? रेवड्या उडविण्यापासून कोणीही अलिप्त राहिलेले नाही, असे देशात दिसून येते. जनता मूर्ख आहे हे गृहीत धरून राजकीय पक्ष जनतेला प्रत्येक गोष्ट फुकटात मिळेल असे आश्वासन देतात आणि फुकटची सवय लावतात. गेली पंचवीस-तीस वर्षे देशातील सर्वच राज्यात निवडणूक प्रचारात रेवडी उडविण्याचे कार्यक्रम जोरात चालू आहेत, पण त्याला लगाम घालावा, असे कोणत्याही सरकारने प्रयत्न केले नाहीत.
पंतप्रधानांनी स्वत: जेव्हा निवडणुकीत रेवड्या उडविण्याविषयी चिंता व्यक्त केली तेव्हा भाजप विरोधकांनी त्यांच्यावरच त्यांनी निवडणूक काळात दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करून देण्यास सुरुवात केली. विरोधी पक्षांना एक लक्षात येत नाही की मोदी किंवा अमितभाई शहा यांनी जनकल्याणाचा हेतू समोर ठेऊन जनतेला आश्वासने दिली, स्वत:च्या मनात काय आहे ते सांगितले, स्वत:चे बलशाही भारताचे स्वप्न काय आहे हे दाखवले पण त्यांनी जनतेला मूर्ख बनविण्यासाठी रेवड्या उडवल्या नाहीत. विदेशातून काळा पैसा भारतात परत आणला, तर देशातील जनतेच्या प्रत्येक खात्यात पंधरा लाख रुपये जमा होतील, असे मोदींनी जाहीर सभांतून म्हटले होते. याचा दुसरा अर्थ काँग्रेस सत्तेवर असताना या देशातून केवढा प्रचंड पैसा विदेशात पाठविण्यात आला होता, हे ते सांगत होते.
पण विरोधी पक्षांनी कुठे आहेत ते पंधरा लाख, असा प्रश्न विचारण्यातच धन्यता मानली. मोफत वीज किंवा मोफत पाणी द्यायचे म्हटले की, किती खर्चिक आहे याचा विचार न करता राजकीय पक्ष निवडणुकीत आश्वासने देत असतात. मग त्यासाठी होणारा खर्च कोण करणार? राजकीय पक्ष किंवा पुढारी हे त्याच्या खिशातून करीत नाहीत. जनतेने दिलेल्या करातून आणि सरकारी खजिन्यातूनच ते खर्च होणार असतील, तर ती तूट भरून काढण्यासाठी पुन्हा कोणावर तरी बोजा टाकावा लागणार ना? एसआरए योजनेत मोफत घरे मुंबईत झोपडपट्टीवासीयांना मिळू लागल्याने गेल्या पंचवीस वर्षांत झोपडपट्यांची संख्या कमी झाली असे कधी घडले नाही. मुंबईत आजही झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांची संख्या पासष्ट लाख आहेच. मोफत घरांमुळे मुंबईत हजारो टॉवर्स उभे राहिले पण झोपडपट्ट्यांची संख्या कमी झाली नाही. शालेय मुलांना गणवेष, पुस्तके, स्टेशनरी, दप्तर, वह्या, गरिबांना पायात चपला आणि पावसाळ्यात छत्री मोफत देणे समजू शकते, तशी समाजाची गरजही आहे. पण त्याही पलीकडे जाऊन मुलींना सायकली, विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप व कॉम्प्युटर देणेही अनेक राज्यांत सुरू झाले आहे. तो पैसा करदात्यांच्या पैशातूनच खर्च होतो. शिवाय मिड डे मिल, दूध, अनेक ठिकाणी दिले जाते. जिथे मोफत वाटप होते तिथे भ्रष्टाचाराचे पेव फुटते. मोफत आहे म्हणून सुविधा घेणाऱ्याला त्याचे फारसे गांभीर्य नसते. मोफत वाटपाचे कंत्राट मिळते त्या कंत्राटदाराला समाजसेवेचे भान नसते. महिलांना दुचाकी देण्यासाठी केंद्र सरकार निम्मा खर्च देणार अशीही घोषणा झाली, पण तिचे पुढे काय झाले?
निवडणुकीत उडविलेल्या रेवड्यांमुळे सरकार स्थापन झाल्यावर अर्थव्यवस्था सांभाळताना सत्ताधारी पक्षाला मोठी कसरत करावी लागते. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही रमण्णा, न्या. कृष्ण मुरारी आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाने या संदर्भात वेळीच पावले उचलली असती, तर अर्थव्यवस्थेवर बोजा पडण्याची वेळ आली नसती. मोफत हे देऊ, ते देऊ… अशा रेवड्या सर्वच राजकीय पक्ष निवडणूक प्रचारात उडवत असतात. विशेष म्हणजे कोणीही त्यावर संसदेत किवा विधिमंडळात चर्चा घडवत नाही. वित्त आयोग, निती आयोग, रिझर्व्ह बँक, लॉ कमिशन, विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी यांनी एकत्र येऊन अशा रेवडी कल्चरला लगाम घालण्यासाठी कोणी पुढाकारही घेत नाही. रेवडी उडवायला प्रतिबंध कसा करता येईल, यावर ११ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाची पुढील सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला त्याचे गांभीर्य वाटते, मग केंद्र सरकार व अन्य वित्तीय संस्थांना का वाटू नये? भाजपचे नेता अश्विनी उपाध्याय यांनीच सर्वोच्च न्यायालयात रेवड्या उडविण्यावरून जनहित याचिका दाखल केली आहे.
निवडणूक काळात बक्षिसे किंवा मोफत सुविधा घेणाऱ्या राजकीय पक्षांची मान्यताच रद्द करावी, अशी त्यांनी मागणी केली आहे. पंजाब विधानसभा निवडणुकीत अठरा वर्षांवरील सर्व महिलांना दरमहा एक हजार रुपये देण्याचा आम आदमी पक्षाने वायदा केला होता, तर शिरोमणी अकाली दलाने दोन हजार रुपये देऊ असे आश्वासन दिले होते. काँग्रेस पक्षाने घरकाम करणाऱ्या महिलांना दरमहा दोन हजार रुपयांचे अामिष दाखवले होते. उत्तर प्रदेशात काँग्रेस पक्षाने आपण सत्तेवर आलो तर बारावीच्या विद्यार्थिनींना स्मार्ट फोन देण्याचा शब्द दिला होता. गुजरातमध्ये भाजपने दोन कोटी बेरोजगारांना महिना तीन हजार रुपये देण्याचा वायदा केला होता. तसेच प्रत्येक कुटुंबाला ३०० युनिट वीज मोफत देऊ असेही म्हटले होते. अनेक राजकीय पक्षांकडून महिलांना मोफत साडी वाटप केले जाते.
प्रचार करताना सर्वच राजकीय पक्षांना नियम व निकष यांचे पालन करावे लागतेच. निवडणुकीत रोख पैसे वाटपावर बंदी आहे. पण कर्जमाफीची घोषणा करण्यास नाही. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी गुजरातच्या भेटीत या राज्यातील बेरोजगारांना रोजगार व तीन हजार रुपये देण्याची घोषणा केली. येत्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये गुजरात व हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुका होणार आहेत. मोफत सुविधा देण्याच्या कार्यक्रमात काँग्रेस व भाजपही मागे नाही. मोफत डाळ-भात, अन्नधान्य देण्यापर्यंत अनेकांनी घोषणा केल्या आहेत.
मोफत सुविधांचे आमिष दाखवून मतदारांना प्रलोभने दाखवणे हे सर्वत्र सर्रास घडते, पण त्यासाठी पैसे कोठून आणणार? सरकारी खजिन्यातूनच ना? यामध्ये करदात्यांचा विचारतो कोण, अशी त्यांची केविलवाणी स्थिती रेवड्या उडविणाऱ्यांच्या बेताल घोषणांमुळे झाली आहे. महाराष्ट्रातही महापालिका, नगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजत आहेत. कोणी किती रेवड्या उडवायच्या हे त्यांनी ठरवावे, पण सत्ता मिळविण्याचा हा भ्रष्ट मार्ग आहे हे त्यांच्या कधी लक्षात येणार?