यशवंतराव मुक्त विद्यापीठावर यूजीसीचे कडक ताशेरे

नाशिक (प्रतिनिधी) : यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाच्या मनमानी कारभाराचे परत एक उदाहरण समोर आले असून यूजीसीने दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्याची घटना घडली आहे. यामुळे यूजीसीने विद्यापीठाची काही अभ्यास केंद्रे तातडीने बंद करण्याचे आदेश महाराष्ट्रतील यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाला दिले आहेत. यामुळे शिक्षण क्षेत्रात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.

पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे केंद्र हे वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्येच असावे, असे स्पष्ट निर्देश यूजीसीने दोन वर्षांपूर्वीच यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठासह सर्वच विद्यापीठांना दिले होते. पण कोरोनाच्या काळात त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या मुक्त विद्यापीठाला आता ३२ अभ्यासक्रमांचे कनिष्ठ महाविद्यालयांतील ६५४ केंद्रे बंद करावी लागली. त्यामुळे या केंद्रांवरील विद्यार्थ्यांची आता मोठी अडचण होणार असून, विद्यापीठाला तत्काळ ही केंद्र वरिष्ठ महाविद्यालयांत स्थलांतरित करावी लागणार आहेत.

गुणवत्ता वाढ आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विद्यापीठांसाठी नियमावली ठरवून दिली आहे. त्यानुसार मुक्त विद्यापीठासाठीही नियमावली असून, पदवी आणि पदव्युत्तरचे अभ्यासक्रम हे वरिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांकडून शिकविले जाणे आवश्यक आहे. प्राध्यापक असतील त्याच ठिकाणी केंद्र सुरू करणे अत्यावश्यक असतानाही मुक्त विद्यापीठाने नियमांना पायदळी तुडवित कनिष्ठ महाविद्यालयांत पदवी आणि पदव्युत्तरचे अभ्यासक्रम सुरू केले. काही ठिकाणी, तर शाळांमध्ये अन् संगणकीय अभ्यासक्रम, तर खासगी प्रशिक्षण संस्थांमध्ये सुरू केले आहेत.

अभ्यासक्रम बंद करा

हे अत्यंत गंभीर प्रकरण असल्याचे ताशेरे ओढत यूजीसीने असे अभ्यासक्रम तत्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. आयोगाच्या परवानगीनेच वरिष्ठ महाविद्यालयात ते सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तूर्तास ३२ अभ्यासक्रमांचे १५५१ पैकी ६५४ अभ्यासक्रम बंद पडले आहेत. त्याचे प्रवेशही विद्यापीठाने थांबविले आहेत. आता आयोगाकडून परवानगी मिळाल्यानंतरच ते सुरू होणार असल्याचे विद्यापीठाकडून सांगण्यात आले. यूजीसीच्या आदेशाप्रमाणे बंद होणाऱ्या केंद्रांमध्ये अमरावती – १०५, औरंगाबाद – ५१, मुंबई – ७९, नागपूर -७३, नाशिक – ७६, पुणे -८६, कोल्हापूर-७५, नांदेड -१०९ केंद्रांचा समावेश आहे. एकूणच यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ हे यूजीसीला आता मानण्यास तयार नसल्याचे या घटनेवरून समोर आले आहे. दोन वर्षांपूर्वी दिलेल्या आदेशाचे कोणतेही पालन न केल्याने आता विद्यार्थ्यांवर पुढील कारवाई होण्याची शक्यता देखील व्यक्त केली जात आहे.