नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन सुधारण्यासाठी सरकार आठवा वेतन आयोग लागू करण्यात येणार नसल्याचे स्पष्टीकरण मोदी सरकारकडून करण्यात आले आहे. आठव्या वेतन आयोगाची बऱ्याच दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. पण तो लागू होणार की नाही याबाबत साशंकता होती. परंतु या संदर्भात मोदी सरकारने महत्त्वाची माहिती दिली आहे. या माहितीनुसार, आठवा वेतन आयोग येणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
आठवा वेतन आयोग येणार असल्याचा दावा निराधार असल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या वेतन, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकार आठवा वेतन आयोग आणण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा होती. परंतु असा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे विचाराधीन नाही, असे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत एका प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितले.
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, पे मॅट्रिक्समध्ये वेळोवेळी बदल व्हायला हवेत आणि त्यासाठी पुढील वेतन आयोगाची गरज नाही, असा सूचना नक्कीच देण्यात आली आहे. अशा स्थितीत अॅक्रॉईड फॉर्म्युलाच्या आधारे पुनरावलोकन करून त्यात सुधारणा करता येऊ शकतात. यामुळे सर्वसामान्यांना आवश्यक असलेल्या वस्तूंच्या किमती लक्षात घेऊन बदल करता येऊ शकतात.
दरम्यान वाढत्या महागाईमुळे, ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतमध्ये चार टक्क्यांची वाढ होईल, अशी अपेक्षा केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांना होती. मात्र, याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. सरकारने डीए वाढवल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होणार आहे.