नितीश कुमार हे गेल्या २२ वर्षांत आठव्यांदा बिहारचे मुख्यमंत्री बनले आहेत. भाजपप्रणीत एनडीएतून बाहेर पडल्याचे जाहीर करत त्यांनी आधी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. २०२० साली झालेल्या बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारात ज्या लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाने नितीश कुमार यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते, त्या लालूपुत्र तेजस्वी यादव यांच्या राजद, काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पक्ष यांना एकत्र घेऊन बुधवारी नितीश कुमार पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. भाजपने आपला पक्ष फोडण्याचा प्रयत्न केला होता. पुढचा धोका ओळखून भाजपसोबत काडीमोड घेतल्याचा आरोप नितीश कुमार यांनी केला असला तरी या आधीचा नितीश कुमार यांचा अनुभव पाहता, मित्र बदलण्याचा त्यांचा स्वभाव सर्वांना माहीत आहे.
राजकारणात सर्व काही माफ आहे, असे जरी मानले तरी, विश्वासाहर्ततेला तडा जातो त्याचे काय?, आज पुन्हा भाजपशी युती तोडून नितीश कुमार यांनी स्वत:च्या व्यक्तिमत्त्वाभोवती विश्वासघातकी या शब्दाचे बिरुद लावून घेतले आहे. २०२५ साली होणाऱ्या बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळीसुद्धा नितीश कुमार हेच मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार असतील, असे गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह अन्य भाजप नेते वारंवार भाषणातून सांगत होते. तरीही नितीश कुमार यांनी भाजपसोबत फारकत घेतली. आठ दिवसांपूर्वी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा हे बिहार दौऱ्यावर असताना त्यांनी केलेल्या वक्तव्याची राजकीय वर्तुळात उलट-सुलट चर्चा होती. अनेक राजकीय पक्षांनी आपल्या परीने जे. पी. नड्डा यांच्या वाक्याचे अर्थ लावून भाजपवर टीका करण्याची संधी घेतली. मुळात ते एवढेच बोलले होते की, ‘‘भाजपशी लढू शकेल, असा राष्ट्रीय पक्ष देशात उरला नाही.’’ मात्र नितीश कुमार यांनी नड्डा यांच्या वक्तव्यानंतर भाजपपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न केला आहे.
बिहारमधील लालूप्रसाद यादव यांची भ्रष्टाचारी राजवट दूर करण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष व नितीश कुमार यांच्या जेडीयूमध्ये युती झाली होती. दोन्ही पक्षांच्या संयुक्त जाहीरनाम्यांवर २०२० मध्ये मते मागितली. जनाधार हा जेडीयू व भाजप यांच्या बाजूने गेला. जेडीयू पक्षाला भाजपपेक्षा कमी जागा असूनही भाजपने नितीश कुमार यांना मुख्यमंत्रीपदाचा मान दिला. माशी कुठे शिंकली माहीत नाही. आता नितीश कुमार यांनी राजीनामा देऊन विरोधी राजद व काँग्रेस पक्षाबरोबर सत्ता स्थापन केली. नितीश कुमार यांनी या आधी अनेक वेळा दुसऱ्या पक्षांबरोबर सत्ता स्थापन केली आहे. वास्तविक ही कृती लोकेच्छेविरुद्ध आहे. बिहारी जनतेने राजदसोबत सत्ता स्थापन करावी, यासाठी नितीश कुमार यांच्या पक्षाला मतदान केले नव्हते. सत्तेसाठी अगदी विरोधी आघाडीबरोबरसुद्धा सरकार स्थापना करताना आपण जनाधार पायदळी तुडवत आहोत, याचा विसर या नेत्यांना पडला आहे.
एकूणच असे प्रसंग हल्ली वारंवार दिसून येत आहेत. अडीच वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात हाच प्रकार घडला होता. महाराष्ट्रातील जनतेने भाजप-शिवसेना युतीला कौल दिला असताना, निकालानंतर शिवसेनेने ज्यांच्या विरोधात निवडणुका लढविल्या त्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पार्टीसोबत सत्ता स्थापन केली होती. ही अभद्र युती अडीच वर्षेही टिकू शकली नाही, हे महाराष्ट्रातील जनतेच्या दृष्टीने चांगले झाले असे म्हणावे लागेल. शिवसेनेतील ५५ आमदारांपैकी ४० आमदार पुन्हा भाजपसोबत आले आणि पुन्हा एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार राज्यात काम करू लागले आहे. शिवसेनेतील ठाकरे गट आणि शिंदे गट यांच्यातील वादावरील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. यावर अजून निर्णय लागलेला नाही; परंतु शिंदे गटाने आम्ही शिवसेनेतच असल्याचा दावाही न्यायालयात केला आहे.
त्याच्या मते, २०१९ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजप युती म्हणून आम्ही जनतेकडे मते मागितली आहेत. जनतेने युतीला सत्तेत बसण्याचा कौल दिला होता. मात्र सेना पक्षनेतृत्वाने हा कौल झुगारून विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला सोबत घेऊन सत्ता काबीज केली होती. त्याविरुद्ध आम्ही उठाव आहे, असे शिंदे गटाचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्रापाठोपाठ बिहारमध्ये जनतेला कौल झुगारून विरोधी पक्षाला बरोबर घेऊन सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयोग आता नितीश कुमार यांनी केला आहे. विविध पक्षांतील आयाराम गयाराम यांना रोखण्यासाठी पक्षांतर बंदीचा कायदा आणला गेला आहे; परंतु निवडणुकीच्या आधी युती करून जर एखाद्या पक्षाने मित्रपक्षाशी द्रोह केला, तर तो कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अशा पक्षांना मतदान करून ते फुकट जात असेल, तर फायदा काय? हा मोठा प्रश्न भारतीय मतदारापुढे पडला आहे.
