विकासाची आशा कायम

आठ वर्षांनंतरही आदिवासी पाडे मुलभूत साेयीसुविधांपासून वंचितच सागरी, डोंगरी व नागरी अशी ओळख असलेल्या पालघर जिल्ह्याची निर्मिती १ ऑगस्ट २०१४ रोजी करण्यात आली. स्वतंत्र आदिवासीबहुल पालघर जिल्हा निर्मितीनंतरही आदिवासी बांधव कुपोषित व अभावग्रस्तच राहिला आहे. आदिवासींचे मूलभूत प्रश्न तातडीने सोडवले जातील, अशी अपेक्षा होती. मात्र ती फोल ठरली आहे. स्वतंत्र आदिवासी जिल्हा निर्मितीनंतर काय साध्य झाले, असा आजही प्रश्न निर्माण होतो. जव्हार निर्मितीची आस असताना पालघर जिल्हा निर्माण झाल्याने आजही जव्हारच्या समृद्ध्ीकडे आदिवासी समाज वाट बघत आहे.

पारस सहाणे

जिल्ह्यामधील बहुसंख्य लोकवस्ती ही आदिवासी बांधवांची व गोर-गरीब जनतेची आहे. वर्षांनुवर्षं दारिद्र्यात खितपत पडलेली व साध्या-साध्या मूलभूत सोयी-सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या जनतेला न्याय मिळावा, त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणावे, यासाठी मोठा संघर्ष करून जिल्हा विभाजन घडवून आणले. ऑगस्ट २०१४ मध्ये आम्हाला स्वतंत्र जिल्हा मिळाला. आम्ही मोठ्या अपेक्षेने आनंदोत्सव साजरा केला व आमच्या सार्वांगीण विकासाची वाट पाहत बसलो. मात्र पदरी घोर निराशा आली आहे. आगीतून फुफाट्यात अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. स्वातंत्र्याचा ७५ वा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना पालघर जिल्ह्याच्या विकासाची वाट पाहात आहोत.

गेली ७५ वर्षं आम्ही विकासापासून वंचित आहोत. स्वातंत्र्यापूर्वी जी परिस्थिती होती. त्यामध्ये थोडाफार बदल झालेला दिसत असला तरीही आमच्या आदिवासी व डोंगराळ भागाला फार काही मिळालंय, असे झालेले नाही. आजही खेड्यापाड्यात जायला रस्ते नाहीत, शेकडो गावं पाण्यापासून वंचित आहेत, विजेचा खेळखंडोबा रोजचाच. रोजगाराचा पत्ता नाही, त्यामुळे स्थळांतराचा प्रश्न आजही आहे तसाच आहे. कुपोषण संपलेले नाही, उलट वाढले आहे. गोर-गरिबांची कच्ची बच्ची कुपोषित बालकं रोज मृत्युमुखी पडताहेत. असंख्य समस्यांनी ग्रासलेला हा जिल्हा आहे. या समस्या कधी सुटतील? असा प्रश्न या जिल्ह्यात राहणाऱ्या प्रत्येकालाच पडला आहे.

सण ११९३ मध्ये तत्कालीन ठाणे जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यातील वावर-वांगणी येथे कुपोषणामुळे शेकडो आदिवासी बालक दगावले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी जव्हारला भेट दिली व तेव्हाच्या जव्हार भागातील आदिवासी समाजाची दैनाअवस्था पाहून तेही खंतीत झाले. एकीकडे महाराष्ट्र प्रगती करीत होता तर जव्हार तालुक्यात माणसांना खाण्यासाठी अन्न नसल्याने कुपोषण नावाची समस्या निर्माण झाली होती, खाण्यास अन्न नाही, हातांना काम नाही, अल्पवयात होणारे लग्न यामुळे या भागात कुपोषण वाढत जात होते.

तत्कालीन मुख्यमंत्री नाईक यांनी सर्व परिस्थिती पाहिली व त्यांनी जव्हार भागाला आशेचा किरण दाखवला. या भागात विकास झाला पाहिजे जेणेकरून येथे आदिवासी बांधवांना विकासाच्या प्रवाहात आणता येईल, त्यामुळे जव्हार भागात रस्त्याचे जाळे विणण्याचे आदेश दिले.

ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उपजिल्हाधिकारी कार्यालय जव्हार येथे स्थापन करून जव्हारला उपजिल्ह्याचा दर्जा प्राप्त करून दिला. ५५ ते ६० जिल्हा स्तरांवरील कार्यालय स्थापन करण्यात आली. मोठी मोठी कार्यालये जव्हार येथे आली. अगदी वसई, मीरा-भाईंदरचे नागरिक ही जव्हार येथे उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात कामासाठी येत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे विभागीय कार्यालय, जिल्हा परिषदेचे विभागीय कार्यालय, आदिवासी विकास महामंडळाचे सहा जिल्ह्यांचे मुख्य प्रादेशिक कार्यालय तसेच विविध विभागीय कार्यालय जव्हार येथे आहेत. पालघर जिल्हा निर्माण झाला असला तरी खालील मुद्दे अजून सुटले नाहीत.

कनेक्शन

जव्हारचे माजी खासदार व राजे यशवंतराव मुकणे यांनी प्रथम डहाणू-नाशिक या रेल्वेची मागणी केली. त्यानंतर स्व. चिंतामणराव वनगा यांनी सदर मागणी वेळोवेळी केली होती. रेल्वेमंत्री राम नाईक यांनी सर्वेक्षण केले. मात्र आजपर्यंत रेल्वे धावू शकली नाही. जव्हारच्या नागरिकांना या रेल्वेची आशा लागली आहे. रेल्वे आल्यास रोजगाराचा प्रश्न सुटेल व आर्थिक व्यवहार वाढतील, पैसे आल्याने बदल घडेल. ॲड. राजाराम मुकणे यांनी याबाबत अथक परिश्रम घेतले आहे. ठाणे ते जव्हार ते नाशिक असा रेल्वेमार्ग तयार करण्यासाठी त्यांनी नॉर्थ कोकण रेल्वेमार्ग असा प्लॅन तयार केला आहे. एकीकडे मेट्रो रेल्वे, बुलेट ट्रेन यासाठी लाखो कोटी रुपये खर्च होतो, तर फक्त १००० कोटी रुपये खर्च केल्यास आदिवासी भागात रेल्वे धाऊ शकते. मात्र राजकीय पक्षांची इच्छाशक्ती हवी. रेल्वे धावली तर विकासही वेगाने होईल.

स्थलांतर

आदिवासींच्या राहणीमानाचा मुद्दा काही अंशी परिमाणकारक राबवला असला तरी आज जी जव्हार, मोखाडा, वाडा, तलासरी आदी भागातील बहुतांश आदिवासी कुटुंब उदरनिर्वाहासाठी गावपाडे रिकामे होऊन इतरत्र जात आहेत. जव्हार भागात रोजगाराचा भीषण प्रश्न असल्याने आदिवासी बांधव रोजगारासाठी मुंबई, भिवंडी, ठाणे, नवी मुंबई येथे रोजगाराच्या शोधात दिवाळीनंतर घराबाहेर पडत असतात. दिवाळी झाली की सर्व गावपडे रोजगारासाठी ओस पडतात. होळीच्या काही दिवस अगोदर पैसे कमावून आदिवासी बांधव जव्हार शहरात दाखल होतात. पुन्हा होळीनंतर शहराची वाट धरतात.

स्थलांतराचे कारण

स्थानिक पातळीवर रोजगार नसणे, रोजगार हमीसारख्या योजना कागदावरच राबविणे. अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे पर्यायी जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांनी स्थलांतराचा मार्ग गेल्या अनेक वर्षांपासून पत्करलेला आहे. काही वर्षांपूर्वी रोजगार अभावी जव्हार तालुक्यातील खरोंडा येथील संपुर्ण कुटुंबाने आत्महत्या केली होती. योजना शेवटच्या घटका पर्यंत पोहचत नसून येणाऱ्या निधी वर अधिकारी व ठेकेदार डल्ला मारताना दिसतात. रोजगार हमी योजनेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झालाच नेहमीच बोलले जाते.

आरोग्य

स्वतंत्र आदिवासीबहुल पालघर जिल्हा निर्मितीनंतर आदिवासी कुपोषित व अभावग्रस्तच राहिला आहे. आदिवासींचे मूलभूत प्रश्न तातडीने सोडवले जातील, अशी अपेक्षा होती, मात्र ती फोल ठरली आहे. आरोग्याचा प्रश्न आजही जैसे थेच आहे. पालघर जिल्ह्यात आजही मोठे रुग्णालय नाहीत. आजारी रुग्णांना सेलवास, नाशिक, ठाणे येथे जावे लागते. जव्हार येथे मंजूर असलेले सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय पालघर येथे हलवण्यात आले आहे. तसेच मेडिकल महाविद्यालयही पालघर येथे होणार आहे. आदिवासी समाजाला आजही आरोग्यासाठी झगडावे लागत आहे. पैसे नसल्याने माणसे दगवतात. कुपोषणाची समस्या काही प्रमाणात सुटली असली तर आजही दुर्गम भागात खायला अन्न नसल्याचे दिसून येते. दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करण्यास शासन अपयशी ठरले आहे. ग्रामीण भागातील रुग्णांसाठी आदिवासी उपाय योजनेअंतर्गत मोठे सुसज्ज हॉस्पिटल असणे गरजेचे आहे. एरवी आदिवासी विभाग आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करत असते. मात्र पालघर आदिवासी जिल्हा निर्माण होऊन सुद्धा आरोग्याचा प्रश्न सुटलेला नाही. जव्हार येथे सुसज्ज रुग्णालय कधी होणार याची वाट पाहिली जाते आहे.

शिक्षण

एकीकडे शासन आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांसाठी विविध शैक्षणिक योजना राबवित आहे. मात्र आदिवासी दुर्गम भागातील मुलांचा शिक्षणाचा दर्जा सुमार झाला आहे. जव्हार भागात मोठे महाविद्यालय नसल्याने आदिवासी भागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांची फरफट होते. उच्च शिक्षणासाठी मुंबई ठाणे, नाशिक येथे जावे लागते. खिशात पैसे नसल्याने विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतात. दुर्गम भागात विद्यार्थी शाळेत दिसत नाही, विद्यार्थ्यांना हसत-खेळत शिक्षण मिळाल्यास विद्यार्थी शिक्षण पूर्ण करतील. जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांचा दर्जा कधी वाढेल हा प्रश्न आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत विद्यार्थी गळती होत असते. आदिवासी विभागाच्या आश्रमशाळा कधी कात टाकतील, असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे. एकंदरीत जव्हार तालुक्याचा शिक्षणाचा दर्जा सुमार आहे.

भ्रष्टाचार

आदिवासी भागातील नागरिकांच्या विकासासाठी आलेला निधी कागदावरच खर्च होत असून, जिल्हा निर्मितीपासून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरु आहे. भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड करून कोणावरही कारवाई करण्यात आली नाही. अधिकाऱ्यांची टक्केवारी ठरलेली आहे. जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी विभाग, वन विभाग, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, या कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार उघड झालेला आहे. एकंदरीत आदिवासी उपाययोजना जणू पैसे खाण्यासाठी काढल्या आहेत का? हा प्रश्न पडतो. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी येणारा निधी त्यांच्यापर्यंत जात नसल्याने दारिद्र्य काही केल्या कमी होत नाही.

पर्यटन

शासनाने जव्हारला ब वर्ग पर्यटन स्थळाचा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात निधी जव्हारच्या पर्यटन विकासासाठी येतो आहे. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू आहे. पर्यटन स्थळे विकसित झाल्यास पर्यटनाद्वारे रोजगार निर्मिती होऊ शकतो. पर्यटन स्थळाचा योग्यरीत्या विकास होणे गरजेचे आहे. पर्यटन विकासासाठी स्वतंत्र उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

पाणी

ग्रामीण भागात आजही उन्हाळ्यात महिलांना पहाटेच विहिरीवर पाणी आणण्यासाठी धावपळ करावी लागते. पाणी अडवा पाणी जिरवा योजना कागदावरच आहे. जव्हार तालुक्यातील खडखड धरण बांधून पूर्ण झाले आहे. मात्र त्याला गळती लागली आहे. खडखड धरणातून धरण गळती थांबत नाही. तसेच लेंडी धरण ही आजतागायत तयार झालेले नाही. भीषण पाणीटंचाई जाणवत असते. त्यामुळे आज पाण्यासाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च केला आहे, मात्र पाणी काही मिळत नाही.

एकंदरीत ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाली असली तरी राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याने हक्काचा जव्हार जिल्हा निर्माण झाला नाही, त्यामुळे समस्या जैसे थेच असल्याचे दिसून येते. प्रगती मात्र कासव गतीने सुरू आहे. पालघर जिल्हा निर्माण झाला असला तरी नाव बदलून परिस्थिती तीच असल्याचे दिसून येते.