ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाने भूषवले राष्ट्रीय जागतिक व्याघ्र दिन सोहळा २०२२ चे यजमानपद

चंद्रपूर (हिं.स.) : जागतिक व्याघ्र दिन २०२२ निमित्त आज महाराष्ट्रात चंद्रपूर फॉरेस्ट अकादमी येथे आयोजित समारंभाला केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री, भूपेंद्र यादव आणि केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल राज्यमंत्री, अश्विनी कुमार चौबे उपस्थित होते.

मंत्र्यांनी इतर प्रतिनिधींसह ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाला भेट दिली आणि तेथील निसर्ग, वनस्पती आणि प्राणी यांच्या वैविध्यतेचे कौतुक केले. तसेच क्षेत्रीय स्तरावरील संरक्षणविषयक समस्या जाणून घेण्यासाठी वन कर्मचारी आणि व्याघ्र प्रकल्प व्यवस्थापकांच्या अधिकाऱ्यांशी अनौपचारिक संवाद साधला.

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प हा वाघांचा अधिक घनतेचा अधिवास असून स्थानिक लोकांसह वाघांचे सह अस्तित्व असलेला प्रदेश आहे. या क्षेत्रातील कर्मचारी अत्यंत निष्ठेने करत असलेले कार्य विशेषतः MSTRIPES नावाच्या मोबाईल ऍप्लिकेशन वर आधारित गस्त अर्थात स्मार्ट पेट्रोलिंगची अंमलबजावणी पाहून यादव यांना मनापासून कौतुक वाटले. याशिवाय येथील स्थानिक नागरिकांना व्याघ्र प्रकल्पाच्या संवर्धनात सामावून घेण्यासाठी केलेल्या वैशिष्टपूर्ण जैव पर्यटनाच्या उदाहरणाने ते विशेष प्रभावित झाले.

चंद्रपूर येथील फॉरेस्ट अकादमीमध्ये जागतिक व्याघ्र दिन साजरा करण्यात आला. केंद्रीय मंत्र्यांनी महाराष्ट्र आणि केरळ वन विभागाच्या व्याघ्र प्रकल्पातील विशेष रेजिमेंटेड स्ट्राइक फोर्स, विशेष व्याघ्र संरक्षण दलाने दिलेली मानवंदना स्वीकारली.

भूपेंद्र यादव यांनी वाघांचे वास्तव्य असलेल्या सर्व देशांचे अभिनंदन केले आणि जागतिक स्तरावर असलेल्या एकूण वाघांच्या ७०% पेक्षा जास्त लोकसंख्येचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी नवीन बेंचमार्क स्थापित केल्याबद्दल त्यांनी भारताचे कौतुक केले. भारतात १९७३ मध्ये असलेल्या व्याघ्र प्रकल्पांची संख्या ९ वरून ५२ इतकी वाढवून सरकारने व्याघ्र संवर्धनाबाबतची वचनबद्धता दाखवून दिली आहे. अगदी अलीकडेच त्यात राजस्थान विषधारी वन्यजीव अभयारण्याची भर पडली असे भूपेंद्र यादव म्हणाले. वाघांच्या अधिवासानजीक राहणाऱ्या नागरिकांच्या कल्याणासाठी उपजीविकेच्या विविध संधी निर्माण करण्याकरता सरकार वचनबद्ध आहे, असे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्राने वैशिष्ट्यपूर्ण अशा श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजनेची अंमलबजावणी करून व्याघ्र प्रकल्पांजवळ राहणाऱ्या नागरिकांच्या हिताचा विचार केला आहे, इतर राज्यांनीही याचे अनुकरण करण्यासारखे आहे, असे ते म्हणाले.

देशात दर चार वर्षांनी एकदा अखिल भारतीय व्याघ्र अनुमान काढले जाते, यामध्ये आहे त्यात समाधानी न राहता वाघांची संख्या अधिक वाढावी याउद्देशाने वन्य जीव संरक्षण क्षेत्रातील तज्ञ, निःपक्षपाती, स्वतंत्र, मूल्यमापन करतात आणि सध्या ते पाचव्यांदा केले जात आहे, असे मंत्री म्हणाले. २०१८ मध्ये केलेल्या या अनोख्या प्रयोगाची नोंद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये झाल्याचे त्यांनी अभिमानाने नमूद केले. वाघांच्या नैसर्गिक राहणीमानावर परिणाम न करता व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये शाश्वत पर्यटन वाढीस लागले पाहिजे, इथे भेट देणाऱ्या पर्यटकांना पूर्ण समाधान मिळेल आणि स्थानिकांना त्याचा थेट लाभ होईल यादृष्टीने प्रयत्न वाढवण्यावर त्यांनी भर दिला.

१९५२ मध्ये नामशेष झालेल्या चित्त्याला परत आणण्यासाठी भारताने संवर्धन प्रकल्प हाती घेतला असून त्यादृष्टीने चीता परिचय कार्यक्रम सुरू केला आहे आणि सध्या तो अंमलबजावणीच्या प्रगत टप्प्यावर आहे. नामिबिया सरकारसोबत द्विपक्षीय करारावर स्वाक्षरी झाली आहे आणि दक्षिण आफ्रिकेसोबत सामंजस्य करारावर लवकरच स्वाक्षरी केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. व्याघ्र प्रकल्पाच्या संवर्धनाबाबत प्रतिबद्धता दर्शवणाऱ्या आणि देशाला जागतिक स्तरावर प्रथम स्थान मिळवून देणाऱ्या क्षेत्र कर्मचाऱ्यांचे त्यांनी कौतुक केले.

वाघ हे शक्तीचे द्योतक असून जैव विविधता, वन, जल आणि पर्यावरण रक्षणात त्याची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे, असे अश्विनीकुमार चौबे यांनी सांगितले. याघ्र संवर्धनात भारत हा जागतिक स्तरावर अग्रेसर असून कंबोडिया, चीन, बांगलादेश, भूतान, नेपाळ, म्यानमार आणि रशिया यांसारख्या देशांना व्याघ्र संवर्धनासाठी एकत्र आणण्यात सहकार्य करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आपण मानव, प्राणी आणि निसर्ग यांच्या शांततामय सह-अस्तित्वाच्या भविष्याची कल्पना करायला हवी, असे ते म्हणाले.

या कार्यक्रमात व्याघ्र संवर्धन क्षेत्रातील असामान्य कामगिरीबद्दल मंत्री महोदयांच्या हस्ते दोन वनपाल, दोन वनरक्षक आणि दोन वॉचर्स/संरक्षण सहाय्यक/टायगर ट्रॅकर्स यांना प्रत्येकी 1 लाख रुपयांचा राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाचा एनटीसीए वार्षिक पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले.

या कार्यक्रमाला स्थानिक लोकप्रतिनिधी, देशातील व्याघ्र प्रकल्पांचे क्षेत्र संचालक आणि महाराष्ट्र राज्याचे वरिष्ठ वन अधिकारी तसेच महाराष्ट्र आणि केरळमधील विशेष व्याघ्र संरक्षण दलाच्या तुकड्याही उपस्थित होत्या.

जागतिक स्तरावर व्याघ्र संवर्धन आणि व्यवस्थापनावर अधिक जोर देण्यासाठी सर्व व्याघ्र श्रेणीतील देशांना एकत्र आणण्याच्या उद्देशाने जागतिक व्याघ्र दिन साजरा करण्याचा निर्णय २९ जुलै २०१० मध्ये घेण्यात आला. तेव्हापासून हा दिवस प्रतिकात्मकपणे जागतिक व्याघ्र दिन म्हणून साजरा केला जातो.