ईडीचे अधिकार सुप्रिम कोर्टाकडून कायम

नवी दिल्ली : प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) अटक करण्याचा ईडीचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, ईडीची अटक करण्याची प्रक्रिया मनमानी नाही. पीएमएलए कायद्याच्या अनेक तरतुदींच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

चौकशी, अटक आणि मालमत्ता जप्त करण्याचा ईडीचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. यासोबतच तपासादरम्यान ईडी, एसएफआयओ, डीआरआय अधिकारी (पोलीस अधिकारी नव्हे) यांच्यासमोर नोंदवलेले जबाबही वैध पुरावे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासोबतच आरोपीला तक्रारीची प्रत देणे आवश्यक नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. आरोपीला कोणत्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे, याची माहिती देणे पुरेसे आहे.

पीएमएलए कायद्यांतर्गत अटक, जामीन, मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार सीआरपीसीच्या कक्षेबाहेर आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये पीएमएलए कायदा असंवैधानिक असल्याचे वर्णन करताना, असे म्हटले होते की कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्याच्या तपास आणि खटल्याबाबत त्याच्या सीआरपीसी मध्ये दिलेल्या प्रक्रियेचे पालन केले जात नाही. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमएलए कायद्यांतर्गत ईडीचे अधिकार कायम ठेवले आहेत.