शिंदे सरकार आले, ओबीसी आरक्षण मिळाले!

सहज सोपा प्रश्न, कठीण कसा करून ठेवायचा किंवा तो प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असे नाटक अविरत सुरू ठेवायचे, पण करायचे मात्र काहीच नाही, असे अनाकलनीय वर्तन राज्यातील या आधीच्या शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडी सरकारचे होते. पण हे सरकार पायउतार झाले आणि गेले अनेक दिवस सुरू असलेला ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबतचा घोळ जणू संपुष्टात आला आहे. राज्य सरकारने सादर केलेला बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाला फार मोठा दिलासा मिळाला असून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेष म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारच्या आधी सत्तेवर असलेल्या भाजप – शिवसेना युतीच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात ओबीसींना आरक्षण बहाल करण्यात यश आले होते.

फडणवीस सरकारने ओबीसींना आरक्षण देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला होता व त्यांना यशही प्राप्त झाले होते. मात्र त्यानंतर न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. ठाकरे सरकारने हे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी कायदेशीर लढा दिला. मात्र त्यामध्ये त्यांना विशेष असे यश मिळाले नव्हते; परंतु आता एकनाथ शिंदे – देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेवर येताच अवघ्या काही दिवसांमध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. काही दिवसांपूर्वी निवडणूक आयोगाने काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. या निवडणुका ऑगस्ट महिन्यात होणार होत्या; परंतु राज्य निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेत राज्यातील ९२ नगर परिषदा आणि ४ नगरपंचायतींमधील सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांना स्थगित दिली होती.

मात्र आता, सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या दोन आठवड्यांमध्ये निवडणुकीचा नवा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर भाजपसह अन्य पक्षांनी, ओबीसी नेते, संघटना यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. गेल्या अडीच वर्षांमध्ये ठाकरे सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत वेळकाढूपणा केला होता. त्यामुळे त्या सरकारविरोधात ओबीसींमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली होती. राज्य सरकारने दिनांक ११ मार्च २०२२ रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील इम्पिरिकल डेटा मिळवण्यासाठी जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला. बांठिया आयोगाने आपला अहवाल व शिफारशी ७ जुलै २०२२ रोजी सरकारला सादर केला. बांठिया आयोगाने आपल्या शिफारशींमध्ये ओबीसी हे नागरिकांचा मागासवर्ग या सदरात मोडत असून ते राजकीय मागास असल्याचे शिफारशीत सांगितले आहे. मतदार यादीनुसार सर्वे रिपोर्ट (जनगणना अहवाल) प्रमाणे इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या ३७ टक्के असल्याचे अनुमानित करण्यात आले. बांठिया आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात सादरही केला.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टाने ज्या ट्रिपल टेस्टची पूर्तता करायला सांगितलं आहे, त्याच आधारावर प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय हा रिपोर्ट असल्याचा दावा सरकारने केला आणि न्यायालयाने तो मान्यही केला. ओबीसी आरक्षणाबाबत बांठिया कमिशनने चांगले काम केले. ९४ हजार समन्वयक नेमून सर्वे करण्यात आला. शिंदे – फडणवीस सरकार आल्यानंतर त्यांनी बैठका घेतल्या. या प्रकरणाची आवश्यक असलेली सर्व माहिती घेतली आणि वेळेत अहवाल दाखल केला, त्याचे हे यश आहे.

जनसामान्यांच्या या सरकारने दिलेला शब्द पाळला आहे. त्यामुळे सर्व ओबीसी समाजबांधव आणि आरक्षणासाठी लढणाऱ्या प्रत्येकासाठी हा आनंदाचा क्षण असणार आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि ओबीसींसाठीचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले, हा शिंदे-फडणवीस सरकारचा विजय आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. ओबीसी आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्टमधील तिसरा भाग म्हणजे इंपेरिकल डेटा. याबाबत मागच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत स्वच्छ शब्दांत ती आकडेवारी आताचा असावा असे म्हटले होते. तसेच त्याचे विश्लेषण करता यावे असेही नमूद केले. आयोगाचा आधीचा डेटा तसा झाला नव्हता.

गेल्या १५ दिवसांत नव्या सरकारने तसा केला. महाविकास आघाडीने मागास आयोग स्थापन केला, पण आयोगाला कार्यालयासाठी जागा दिलेली नव्हती, पैसाही दिलेला नव्हता आणि कर्मचारीही दिले नव्हते. म्हणूनच अडीच वर्षांपासून ओबीसींवर अन्याय झाला असेल, तर तो महाविकास आघाडी सरकारकडून झाला होता. महाविकास आघाडीतील नेते या आरक्षणाच्या प्रश्नाबाबत फारसे गंभीर नव्हते व लक्षही घालत नव्हते असेच त्यांच्या वर्तनावरून दिसत होते. विशेष म्हणजे तीन भिन्न विचारांच्या या पक्षांमध्ये कोणत्याही मुद्द्याबाबत कधीच एकवाक्यता दिसून आलेली नव्हती. त्यामुळे हा प्रश्न कित्येक दिवस रखडला होता. आतादेखील बांठिया आयोगाने अहवाल सादर केला असता, तर राज्य सरकारने तो अहवाल दाबून ठेवला असता. हे आरक्षण मिळवण्यासाठी महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज आणि भाजपचे नेते विशेषत: देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष प्रयत्न केला. संविधानामध्ये ३४० कलम आणून ओबीसींना आरक्षण मिळाले पाहिजे ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका होती. त्यांच्या भूमिकेमुळेच मंडल आयोग स्थापन झाला.

सर्वप्रथम मंडल आयोगाची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी केली गेली होती आणि आज अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या बाजूने निकाल दिला. त्यांना २७ टक्क्याचे हक्काचे आरक्षण परत मिळाले आहे. तळागाळातील शेवटच्या माणसाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, ही भाजपची आणि त्यांच्या नेत्यांची कायमची भूमिका आहे. इथल्या शोषित उपेक्षित समाजाला ताकद देण्यासाठी आरक्षण हे हवेच. जर एखाद्याला समाजाच्या मुख्य प्रवाहासोबत यायचे असेल, तर त्या समाजाला राजकारणात यावे लागेल. त्यामुळे इतर मागासवर्गीयांना आपला हक्क देणारा हा निकाल आहे. म्हणजेच राज्यातील आघाडी सरकार गेले आणि ओबीसी आरक्षण आले, असेच म्हणावे लागेल.