तरुणांचा भारत आता म्हातारा होतोय!

नवी दिल्ली : भारत झपाट्याने वृद्ध होत आहे. १४ वर्षांनंतर म्हणजेच २०३६ मध्ये, प्रत्येक १०० लोकांपैकी फक्त २३ तरुण असतील, तर १५ लोक वृद्ध असतील. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या युथ इन इंडिया २०२२ च्या अहवालात हा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. सध्या देशातील प्रत्येक १०० लोकांपैकी २७ तरुण आणि १० वृद्ध आहेत.

२०११ मध्ये भारताची लोकसंख्या १२११ दशलक्ष होती. २०२१ मध्ये लोकसंख्या १३६.३ कोटींवर पोहोचली. यामध्ये २७.३ टक्के लोकसंख्या तरुणांची आहे, म्हणजे १५ ते २९ वयोगटातील. त्यानुसार भारत हा जगातील सर्वात तरुण देशांपैकी एक देश आहे.

यूथ इन इंडिया 2022 च्या अहवालानुसार 2036 पर्यंत तरुणांची संख्या 25 दशलक्षांनी कमी होईल. सध्या देशातील तरुणांची लोकसंख्या 37.14 कोटी आहे. 2036 मध्ये ती 34.55 कोटींवर येईल. आज देशात 10.1% वृद्ध आहेत. जे 2036 पर्यंत 14.9% पर्यंत वाढतील.

राज्यांबद्दल बोलायचे तर 2011 मध्ये तरुण लोकसंख्येचा उच्चांक दिसून आला आणि त्यानंतर तो कमी होऊ लागला. मात्र, केरळ याला अपवाद आहे. वास्तविक हा उच्चांक केरळमध्ये 1991 मध्येच दिसून आला होता. तामिळनाडूमध्येही 2001 च्या तुलनेत 2011 मध्ये तरुणांची लोकसंख्या घटली आणि तेव्हापासून ती कमी होत चालली आहे.

बिहार आणि यूपीमध्ये 2021 पर्यंत तरुणांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढली होती, परंतु त्यानंतर ती कमी होऊ लागली जी आजतागायत सुरू आहे. वास्तविक निम्म्याहून अधिक तरुण हे बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या 5 राज्यांमध्ये आहेत.

2021 च्या लोकसंख्येनुसार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल ही सर्वात कमी तरुण लोकसंख्या असलेली राज्ये आहेत.

तर जवळजवळ सर्व राज्यांमध्ये महिला लोकसंख्येचे प्रमाण पुरुष आणि तरुणांच्या गुणोत्तरापेक्षा कमी आहे, परंतु महिला लोकसंख्येचे व वृद्धांचे प्रमाण पुरुषांच्या गुणोत्तरापेक्षा जास्त आहे. या पॅटर्नचे मुख्य कारण म्हणजे देशातील महिलांचे उच्च सरासरी आयुर्मान हे आहे.

2011 ते 2036 दरम्यान, कमी प्रजनन दर आणि वाढत्या सरासरी वयामुळे देशाच्या लोकसंख्येमध्ये मोठा बदल दिसून येईल. गेल्या दशकांमध्ये, सरकारने कमी वयात विवाह आणि बाळंतपण रोखण्यासाठी बेटी बचाओ बेटी पढाओ, सुकन्या समृद्धी योजना, मुख्यमंत्री लाडली यासारख्या अनेक योजना सुरू केल्या. याचा परिणामही आपल्यासमोर आहे. साक्षरतेचे प्रमाण वाढल्याने प्रजनन दरातही घट झाली आहे.

सँपल रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट म्हणजेच एसआरएस 2014-18 च्या नमुना नोंदणी अहवालानुसार, भारतात जन्माच्या वेळी सरासरी आयुर्मान 69.4 वर्षे आहे. म्हणजेच बहुतांश भारतीय 69 वर्षांपर्यंत जगतात. खेड्यातील लोकांसाठी 68 वर्षे, तर शहरी लोकांसाठी 72.6 वर्षे. भारतातील महिलांचे सरासरी आयुर्मान 70.7 वर्षे आणि पुरुषांचे 68.2 वर्षे आहे.

भविष्यात वृद्धांची लोकसंख्या अधिक असेल, असे अहवालात म्हटले आहे. यामुळे वृद्धांसाठी चांगल्या आरोग्य सुविधा आणि कल्याणकारी योजनांची मागणी निर्माण होईल.

वृद्धांची संख्या वाढल्याने सामाजिक सुरक्षेचा दबावही वाढेल, असेही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. म्हणजेच प्रति व्यक्ती अवलंबित्व जास्त असेल. त्यामुळे सरकारला येत्या 4 ते 5 वर्षांत रोजगार निर्मितीला गती द्यावी लागणार आहे.

सामाजिक सुरक्षेच्या बाबतीत भारत जगातील इतर देशांच्या तुलनेत खूपच मागे आहे. वृद्धांच्या देखभालीसाठी संस्थात्मक व्यवस्थेचा अभाव आहे. देशाच्या केवळ 70% लोकसंख्येला कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची सामाजिक सुरक्षा आहे.

वृद्ध लोक आर्थिकदृष्ट्या कोणावर अवलंबून नसतील तर त्यांची स्थिती चांगली असल्याचे यावरून दिसून येते. तथापि, देशातील केवळ 26.3% वृद्ध आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून नाहीत, तर 20.3% इतरांवर अंशतः अवलंबून आहेत. देशातील 53.4% वृद्ध लोकसंख्या आर्थिक सुरक्षेसाठी पूर्णपणे मुलांवर अवलंबून आहे. अशा स्थितीत हे ओझे आणखी वाढणारच आहे.