महाविकास आघाडीच्या धर्माला तिलांजली देत आणि पक्षातल्या खासदारांच्या भूमिकेमुळे नमते घेत शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अखेर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीएच्या) उमेदवार, भाजपच्या द्रौपदी मुर्मू यांना शिवसेनेचा पाठिंबा जाहीर केला. मात्र राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतील एनडीएचे संख्याबळ पाहता शिवसेनेने हा पाठिंबा दिला काय किंवा नाही यावर गणिते बिघडणारी नव्हती. त्यामुळे भाजपच्या नेतृत्वाला या निवडणुकीत कोणाकडून दगाफटका होईल, याची भीती वाटत नव्हती. तरी उद्धव ठाकरे यांनी द्रौपदी मुर्मू यांना दिलेल्या पाठिंब्यामुळे फुटीच्या खाईत गेलेल्या शिवसेनेला सावरण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला असावा. ‘एक आदिवासी महिला देशाच्या सर्वोच्चपदी विराजमान होत असेल, तर आम्हाला आनंद आहे. या आधी प्रतिभा पाटील यांना आणि त्यानंतर प्रणब मुखर्जी यांना पाठिंबा देऊन शिवसेनेने एनडीएत असताना वेगळा निर्णय घेतला होता. आताही शिवसेना तशीच वेगळी भूमिका घेत आहे,’ असे ठाकरे यांनी सांगितले असले तरी, आपल्या आदेशाचे पालन सर्वच खासदार करतील याची कोणतीही खात्री पक्षप्रमुखांना नसल्यामुळे त्यांना पाठिंबा देण्याची भूमिका घ्यावी लागली, असे दिसून आले.
एकनाथ शिंदे गटाने शिवसेनेतल्या ५५ पैकी ४० आमदार आपल्याबरोबर घेऊन गेल्यानंतर शिवसेनेच्या खासदारांमध्येही अस्वस्थता होती. शिवसेनेतले १८ पैकी १२ खासदार शिंदे गटाकडे जाण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगण्यात येत होते. या सर्व खासदारांनी ठाकरे यांच्याकडे मुर्मू यांना पाठिंबा देण्याचा आग्रह धरला होता. राहुल शेवाळे यांनी तसे लेखी पत्रच पक्षप्रमुखांकडे दिले होते. शिवसेनेने आधी यूपीएचे उमेदवार यशवंत सिन्हा यांना पाठिंबा दिला होता. तरी प्रत्यक्षात किती खासदार आणि आमदार आपल्या आदेशाचे पालन करतील, याची खात्री त्यांना नव्हती. त्यामुळे त्यांनी स्वतःहूनच मुर्मू यांना पाठिंबा जाहीर केला. शिवसेनेचा धगधगता इतिहास पाहता, पक्षप्रमुखांनी दिलेला आदेश हा अंतिम शब्द मानला जात होता. परिणाम काहीही होवोत त्याची शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी कधीही चिंता केलेली नव्हती. मात्र बाळासाहेबांचा वारसा सांगणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मिळत असलेल्या प्रतिसादापुढे नांगी टाकत शरणागती पत्करली का? असा प्रश्न उभा राहतो.
हिंदुत्वाची कास धरणारा पक्ष ही भारतीय जनमानसांत ओळख निर्माण झालेली असताना, शरदनीतीच्या चाणक्यांच्या मागे लागून, स्वत:ची धर्मनिरपेक्ष अशी ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न उद्धव ठाकरे यांनी केला. तो प्रयोग आता फसला आहे. भाजपला टक्कर देण्यासाठी महाविकास आघाडीची निर्मिती केली. या आघाडीचे शिल्पकार असलेले जाणता राजा हे ज्या व्यक्तीला जवळ घेतात, त्यांना ते संपवतात, असा उपरोधिक टोला शिंदे गटातील झाडी फेम आमदार शहाजी बापू पाटील यांनी लगावला आहे. जे शिवसेनेच्या आमदारांना कळले ते पक्षांचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्याच्या कसे लक्षात आले नाही, ही बाब आता अधोरेखित होते. शिवसेनेतून या आधी अनेक नेते सोडून गेले; परंतु शिंदे गटाच्या उठावानंतर शिवसेनारूपी भक्कम वाटणाऱ्या इमारतीला भूकंपासारखे धक्के बसतील, असे कोणालाही वाटले नव्हते. या हादऱ्याने उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील कुचकामी पैलू पुन्हा एकदा समोर आले आहेत.
केवळ बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावावर एवढी वर्षं पक्षावर सत्ता गाजवण्याचा प्रयत्न केला. पण तो पोकळ वासा होता, हे आता हळूहळू जनतेला कळू लागले आहे. फेसबुक लाइव्हवरून जनतेची संवाद साधून केवळ जनतेची सहानुभूती घेता येते. मात्र सत्ता राबवायची असेल आणि पक्ष संघटनेवर पकड ठेवायची असेल, तर यापुढे दरबारी राजकारण पद्धत चालणार नाही, हे ठाकरे यांना कळून चुकले असेल. हिंगोलीचे आमदार आणि जिल्हाप्रमुख संतोष बांगर, मुंबईतील नगरसेविका शीतल म्हात्रे यांनी आधी शिंदे गटात सामील झालेल्या मंडळींवर तोंडसुख घेतले; परंतु ज्यांच्या विश्वासावर आपण शिंदे गटाला विरोध करत आहोत, ते आपल्याला शेवटपर्यंत साथ देतील का? अशी काहीशी शंका त्यांच्या मनात आल्यामुळे बांगर आणि म्हात्रे यांच्यासारखी मंडळी शिंदे गटात सामील होत आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भाजपला सोबत घेऊन पुन्हा एकदा बाळासाहेब यांच्या स्वप्नात असलेले राज्य आणण्याचा प्रयत्न केल्याने, उद्धव ठाकरे यांनाही आता कळून चुकले आहे की, आता फुटीला रोखण्यासाठी त्यांच्याकडे कोणताही उपाय उरलेला नाही. त्यातून त्यांनी खासदारसुद्धा शिंदे गटात जाऊ नयेत यासाठी शरणागती पत्करली असावी, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.
देशाच्या पंतप्रधानांपासून भाजपवर टीका करण्याची संधी न सोडणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीच्या प्रेमासाठी तत्त्व आणि विचारांशी फारकत घेतली. २०१९ साली राज्यातील जनतेने भाजप-शिवसेना युतीला जनाधार दिला होता. मात्र हा जनाधार लाथाडून ज्यांच्यासोबत निवडणुकीत लढलो त्यांच्यासोबत जाऊन सत्ता स्थापन करणे हे अंगावर उलटू शकते. लोकांना गृहीत धरून राजकारण केले, तर अशी फसगत होऊ शकते, हेच यावरून दिसून आले आहे.