राज्यातील शहर वाहतूक फायदेशीर होण्यासाठी…

महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्फे (महापालिका) जेथे जेथे परिवहन सेवा (शहर वाहतूक) सुरू आहे. तिचा स्थानिक नागरिकांना चांगला उपयोग होत असल्याचे दिसते. अनेक भागांतील बसेस नेहमीच भरलेल्या असतात. काही एकेरी बस वाहतूक गर्दीच्या ठरतात. या बससेवेचा सामान्य नागरिकांना खूप उपयोग होतो. त्यांचा पैसा आणि वेळ या दोन्हीची बचत होते. पण आजच्या स्थितीत बहुतेक स्वराज्य संस्थातील ही वाहतूक नेहमीच तोट्यात चालते याचे नेमके कारण काय? वाहतूक बसेस नेहमीच भरून जाताना दिसतात. पण मग त्या तोट्यात का? कोणीही याचे सहजपणे उत्तर देईल की, परिवहन सेवातील गैर कारभार.कथित भष्टाचार! काही भागांत प्रवासी तिकिटे किंवा काही कंडक्टर तिकिटे न देताच कमी पैशात प्रवास करू देऊन गैर कारभार करतात आगारातील गैर प्रकारांचे अनेक प्रकार पहायला मिळतात. अशा अनेक गोष्टींमुळे परिवहन सेवा तोट्यात जाते. पण असे म्हणणे पूर्णपणे आयोग्य आहे.

आज केवळ कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचीच परिवहन सेवा तोट्यात आहे असे नाही, तर ९० टक्के परिवह सेवा तोट्यात आहे. असे निरनिराळ्या परिवहन सेवांच्या अहवालातून स्पष्ट होते. हा तोटा भरून न येण्याची आज काही कारणे सांगितली जातात. त्यात पूर्वीची शहरे जुन्या बांधणीची आहेत. त्यात रस्ते अरुंद असून दोन्ही बाजूला रस्त्यांलगत घरे आहेत. अलीकडच्या काळात खासगी वाहनात मोठ्या संख्येने वाढ झाली. रस्ते रुंद करायचे तर पूर्वीची मुळची घरे, जुनी बांधकामे पाडणे गरजेचे आहे. त्यात स्थानिक बाधित नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रकर्षाने येतो. कल्याण शहरात स्मार्ट सिटीच्या प्रोजेक्ट धून रिंगरोडसाठी काम सुरू आहे. त्यासाठी जागा मिळवण्याचे काम सुरू आहे, ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. या नियोजित मार्गात अनेक ठिकाणी असलेल्या जुन्या चाळी, आधारवाडी डम्पिंग ग्राऊंड हटवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे रस्त्याचे काम रखडले आहे. हे काम सुरू होऊन तीन वर्षे लोटली. पण जागा ताब्यात घेण्याचे निम्मेही काम पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाचे हे काम थांबवण्याचा इशारा महापालिकेला दिला आहे. यानंतर पालिकेने अतिक्रमणे हटवण्याचे काम हाती घेतले तरी महापालिकेचे मुळात पुनर्वसन धोरणच निश्चित नसल्याचे सांगितले जात आहे.

कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्र व त्याभोवतालचा १ ते ७ टप्प्यात पूर्ण होणारा ३० किलो मिटरचा रिंगरूट हा महापालिकेचामहत्त्वाचा टप्पा आहे. खाडी किनाऱ्याने कल्याण डोंबिवली शहरे जोडली जाणार आहेत. माणकोली पुलामुळे ठाणे शहरही जवळ येणार आहे. त्या मार्गावर परिवहनच्या बसेस धावल्या, तर ते सर्वांनाच सोयीचे होणार आहे. आज या मार्गाचे ८६ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. पण बाकी काम रखडले आहे.

आज केवळ कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचाच परिवहन सेवेचा प्रश्न नाही, तर सर्व महाराष्ट्रातील परिवहन सेवा फायदेशीर कशा होतील? हा आहे. यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व महापालिकांच्या परिवहन सेवांचे एकत्रीकरण करणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सर्व परिवहन सेवांचा कारभार एका छत्राखाली येऊन कामात सुसूत्रता आणणे शक्य होईल. असा प्रयोग पुण्यात झाल्याचे सांगण्यात येते. आज विविध मार्गातून निरनिराळ्या परिवहन सेवांच्या गाड्या धावतात. त्यामुळे इंधन अधिक लागते. गाड्याही अधिक लागतात, सध्या इंधनाचे दर खूप वाढले आहेत. गाड्यांच्या स्पेअर पार्टचे दरही वाढले, देखभालीचा खर्च वाढला. ज्या मार्गावर परिवहन सेवा कार्यरत आहे. त्याच मार्गावर समांतर अशा अनेक वाहतूकही सुरू आहेत. काही रिक्षांची वाहतूक कोणतेही नियम न पाळता सरळ डेपो बाहेरूनच प्रवासी घेऊन सुरू असल्याचे दृश्य पाहायला मिळते. बाहेरूनच ते प्रवासी भरतात. शिवाय परिवहन मार्गावर राज्य सेवेची म्हणजेच एसटीची समांतर वाहतूक सुरू असल्याने सर्वांनाच तोटा सहन करावा लागतो.

या सर्व परिस्थितीला कारण म्हणजे शासनाचे आज परिवहनबाबत कोणतेही निश्चित नियोजन नाही. यामुळेच सर्व परिवहन संस्था तोट्यात वाहतूक करीत आहेत. परिवहन सेवांना अनुदान दिले जाते. पण तेही बऱ्याच वेळा वेळेवर येत नाही, अशी महापालिकांची तक्रार आहे. रस्ते खराब असल्याने परिवहनच्या वाहनांचा देखभालीचा खर्च वाढतो. काही महापालिकांत वाहनांची जमिनीपासूनची उंची कमी असते, अशी वाहने स्पीडब्रेकरवरून नेणे एक दिव्यच आहे. परिवहनच्या प्रवासीभाड्यावर शासनाचे नियंत्रण असल्याने परिवहन सेवांचे भाडे कमी आहे. त्याचा उत्पनावर प्रतिकूल परिणाम होतो. या सर्वांचा विचार केला, तर निरनिराळ्या महापालिका क्षेत्रांतील परिवह सेवांचे एकत्रिकरण करणे आगत्याचे आहे. त्यामुळे शहरे एकमेकांना जोडली जातील. एकाच मार्गावर एकच वाहतूक सेवा उपलब्ध होईल व सर्व वाहतूक एकाच नियंत्रणात राहून वाहतूक फायदेशीर होईल.