नवी दिल्ली (हिं.स.) : मुंबईतील १९९३ च्या साखळी बॉम्बस्फोटांचा आरोपी अबू सालेम याला झालेली जन्मठेपेची शिक्षा योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे. सालेम याने या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. परंतु, सुप्रीम कोर्टाने त्याची याचिका फेटाळून लावली आहे. दरम्यान २५ वर्षांचा कारावास पूर्ण झाल्यावर सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावा असे कोर्टाने म्हंटले आहे.
मुंबईत १२ मार्च १९९३ रोजी झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणी अबू सालेमसह त्याच्या साथीदारांना न्यायालयाने शिक्षा सुनावली होती. अबू सालेम आणि करिमुल्लाला यांना जन्मठेप, तर ताहीर मर्चंट आणि फिरोज खान यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. तर रियाज सिद्दीकीला दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. अबू सालेमला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. मात्र, त्याला पोर्तुगालमधून भारतात आणताना जो हस्तांतरण करार झाला होता, त्यानुसार अबू सालेमला फाशी किंवा २५ वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा देता येणार नव्हती. त्यामुळे अबू सालेमला जास्तीत जास्त २५ वर्षे शिक्षा देण्यात आली. त्यामुळे अबू सालेमला २५ वर्षे तुरुंगात काढावी लागणार आहेत.
कुख्यात गुन्हेगार अबू सालेमने दावा केला आहे की, त्याचा भारतातील तुरुंगवास २०२७ पेक्षा जास्त असू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने २ फेब्रुवारी रोजी सीबीआय, केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारकडून यावर उत्तरे मागवली होती. सालेमचे २००५ मध्ये पोर्तुगालमधून भारतात प्रत्यार्पण करण्यात आले होते. त्याने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की, भारत सरकारने २००२ मध्ये पोर्तुगीज सरकारला वचन दिले होते की, त्याला फाशीची शिक्षा दिली जाणार नाही किंवा कोणत्याही परिस्थितीत २५ वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा होणार नाही. मात्र आत्तापर्यंत त्याला मुंबईतील विशेष टाडा न्यायालयाने २ प्रकरणांमध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. सालेमने मागणी केली होती की, २००२ च्या तारीखेनुसार गृहीत धरण्यात यावे, कारण तेव्हा त्याला पोर्तुगालमध्ये ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यानुसार २५ वर्षांची मुदत २०२७ मध्ये संपेल असे त्याने म्हटले होते.
मुंबई बॉम्ब स्फोटानंतर अबू दुबईला पळून गेला होता. तिथे त्याने व्यवसाय सुरु केला. त्यानंतर तो पोर्तुगालला पळाला. त्याला सॅटेलाईट फोनच्या जीपीएसमुळे २० सप्टेंबर २००२ मध्ये अटक झाली. तिथे तीन वर्ष त्याच्यावर खटला चालल्यानंतर पोर्तुगाल कोर्टाने त्याच्या भारतातील हस्तांतरणाला परवानगी दिली. दरम्यानच्या काळात मी सालेम नाहीच असा दावा तो करत होता. नोव्हेंबर २००५ मध्ये त्याला भारतात आणण्यात आले. हस्तांतरण करार अबू सालेमला भारताच्या स्वाधीन करताना, पोर्तुगाल आणि भारत यांच्यात करार झाला होता. त्यावेळी पोर्तुगालने जर अबू सालेम दोषी आढळला, तर त्याला त्यांच्या कायद्यांप्रमाणे शिक्षा द्यावी अशा अटी घातल्या. यामध्ये अबू सालेमला फाशी देता येणार नाही आणि अबू सालेमला जास्तीत जास्त २५ वर्षांची शिक्षा देता येईल असे सांगण्यात आले होते. पोर्तुगालसोबतच्या या करारामुळे अबू सालेमला जास्तीत जास्त २५ वर्षांचीच शिक्षा देण्यात आली आहे.