कोणाच्या खांद्यावर कोणाचे ओझे?

प्रा. डॉ. विजयकुमार पोटे

भूतान आणि बांगलादेश वगळता भारताच्या अन्य शेजारी देशांमध्ये राजकीय अस्थिरता आहे. बहुतांश देशांच्या अर्थव्यवस्था अडचणीत आहेत. चीन त्यांच्या आर्थिक स्थितीचा गैरफायदा घेऊ पहात आहे. ‘डेब्ट पॉलिसी’च्या नावाखाली या देशांमधील महत्त्वाची बंदरं, जागा ताब्यात घेऊ पाहतो आहे. अशा वेळी भारताने मदतीचा हात देणं सामाजिकदृष्ट्या आवश्यक आहे. मात्र त्यामुळे भारताच्या तिजोरीवरही ताण येत आहे. कोरोना महामारी आणि त्यानंतरच्या रशिया-युक्रेन युद्धामुळे बहुतांश देशांच्या अर्थव्यवस्था अडचणीत आल्या असल्या तरी काही देशांच्या अर्थव्यवस्था अडचणीत येण्यास संबंधित देशांमधल्या राज्यकर्त्यांचा गैरकारभार आणि चुकीचे निर्णयही कारणीभूत आहेत, यात शंका नाही. श्रीलंकेची सध्याची स्थिती तर फारच वाईट आहे. अतिशय विदारक अवस्था असल्यामुळे श्रीलंका, पाकिस्तान या देशांना कुणीही उभं करत नाही. जागतिक नाणेनिधी आणि जागतिक बँक सशर्त कर्ज द्यायला तयार आहेत; परंतु संबंधित देश त्यांच्या अटी स्वीकारायला तयार नाहीत. सध्या श्रीलंकेकडे अन्नधान्य खरेदी करण्यासाठीही पैसे नाहीत. भारताने यापूर्वीच श्रीलंकेला साडेतीन अब्ज डॉलर्सची मदत केली आहे. पण श्रीलंकेला आणखी दीड अब्ज डॉलर्सची मदत हवी आहे. श्रीलंकेचे पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांनी आपल्या देशाची आर्थिक स्थिती पूर्णपणे कोलमडल्याचं विधान केलं होतं. यावरूनच श्रीलंकेतील भयावह परिस्थिती समजू शकते. भीषण भूकंपानंतर भारतातून अफगाणिस्तानातही अतिरिक्त मदत पाठवली जात आहे. बांगलादेशला अतिरिक्त गव्हाची गरज आहे. नेपाळला कर्जाऊ रकमेची गरज आहे. एकंदरच या सगळ्या शेजाऱ्यांच्या अपेक्षांचा आणि मदतीचा भार भारतीय तिजोरीवर भारी पडत आहे.

जागतिक बाजारपेठेत अन्नधान्याच्या किमतीत सातत्यानं वाढ होत असल्यामुळे नुकत्याच झालेल्या भारत-बांगलादेश संयुक्त सल्लागार समितीच्या (जेसीसी) बैठकीत बांगलादेशानं भारताकडे मदत मागितली आहे. बांगलादेशाला गहू, साखर आदींची सर्वाधिक गरज आहे. गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी असतानाही अलीकडेच भारतानं बांगलादेशाला दीड लाख टन गहू निर्यात केला. पण तेवढ्यावर भागत नसल्यामुळे बांगलादेशानं भारताकडे आणखी दहा लाख टन गव्हाची मागणी केली आहे. भारत एकाच वेळी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गव्हाचा पुरवठा करण्याच्या स्थितीत नाही; परंतु गरज असेल तेव्हा पुरवठा सुरू ठेवला जाईल, असं आश्वासन भारतानं दिलं आहे. अलीकडेच अफगाणिस्तानमध्ये भयंकर भूकंप झाला. त्यात एक हजारांहून अधिक बळी गेले. अनेक लोक बेघर झाले. सत्ता कुणाचीही असली तरी तिथं मानवतेच्या भूमिकेतून मदत करावीच लागते. शत्रूराष्ट्रं असली तरी अशा नैसर्गिक संकटाच्या काळात ते परस्परांना मदत करत असतात. त्यामुळे तालिबानची राजवट आहे म्हणून भारताला अफगाणिस्तानकडे दुर्लक्ष करून चालणार नव्हतं. त्यातच गेल्या काही महिन्यांमध्ये भारत आणि अफगाणिस्तानचे संबंध पुन्हा एकदा सुधारण्यास सुरुवात झाली आहे. भूकंपाआधीच अफगाणिस्ताननं भारताकडे खाद्यपदार्थ आणि औषधांची मोठी मागणी केली होती. भीषण भूकंपानंतर या गोष्टींची गरज आणखी वाढली आहे. भूकंपात झालेल्या जीवित आणि मालमत्तेच्या हानीबद्दल तीव्र शोक व्यक्त करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कठीण काळात सर्वतोपरी मदत देऊ केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तालिबानचे अधिकारी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या संपर्कात असून लवकरच भारतीय मदतीची पहिली खेप त्यांच्याकडे पाठवण्याची तयारी सुरू आहे.

आपला दुसरा शेजारी देश असणाऱ्या नेपाळची आर्थिक स्थितीही फारशी चांगली नाही. नेपाळला लागणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तू आणि इंधनाचा पुरवठा भारताकडून होत असतो. आता नेपाळमधील आर्थिक स्थितीमुळे तिथल्या मध्यवर्ती बँकेनं बाहेरून चैनीच्या वस्तू आयात करायला बंदी घातली आहे. भारतानं शेजारच्या देशांना वस्तू वा अन्य रूपानं मदत केली तरी परकीय चलनाचा साठा वाढत नाही, तोपर्यंत त्यांना जगभरातून ज्या गोष्टी घ्याव्या लागतात, त्या आयात करता येणार नाहीत. त्यामुळेच त्यांचं लक्षही बऱ्याच अंशी भारताकडून मिळणाऱ्या मदतीकडे केंद्रित आहे. थोडक्यात श्रीलंका, पाकिस्तान आणि नेपाळ हे तीनही देश सध्या एकाच अवस्थेतून जात आहेत. नेपाळला भारताकडून अपेक्षित असणारी खतं बाजारात फारच कमी प्रमाणात उपलब्ध आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आपल्यालाच पुरेशी खतं मिळत नाहीत. अशा स्थितीत आपण त्यांची अपेक्षा अथवा मागणी पूर्ण करू शकत नाही. नेपाळनं परकीय चलनाचा साठा वाढवण्यासाठी त्वरित उपाययोजना केल्या नाहीत, तर आपली स्थितीही श्रीलंकेसारखी होऊ शकते, असा इशारा त्यांचे अर्थतज्ज्ञ देत आहेत.

सध्या नेपाळमध्ये पाच-सहा महिन्यांच्या आयातीसाठी पुरेल इतक्याच परकीय चलनाचा साठा आहे; परंतु जुलै २०२१ पासून तो सातत्यानं कमी होत आहे हेदेखील विसरून चालणार नाही. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि नेपाळचे पंतप्रधान शेर बहादूर देउबा यांच्यात लुंबानी येथे झालेल्या चर्चेतही भारताच्या मदतीबाबत चर्चा झाली. लवकरच यावर दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्रालयांमध्ये सविस्तर चर्चा होणार आहे. अफगाणिस्तानला यापूर्वीच पन्नास हजार टन गहू देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यापैकी २० हजार टन गहू पाठवण्यात आला असून उर्वरित ३० हजार टन गहू पाठवण्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल.

भारत शेजारी देशांना त्यांच्या परिस्थितीनुसार मदत करत आहे आणि भविष्यातही ही मालिका सुरू ठेवली जाईल. मात्र सध्या सर्वात गंभीर परिस्थिती श्रीलंकेत आहे. त्यामुळे त्याकडे अधिक लक्ष पुरवण्यात येत आहे. भारतानं श्रीलंकेला ५० कोटी रुपयांचं कर्ज दिलं आहे. याद्वारे तो पेट्रोकेमिकल उत्पादनं आयात करू शकतो. त्याचबरोबर श्रीलंकेला ४० हजार लिटर डिझेलही पाठवण्यात आलं आहे. थोडक्यात आतापर्यंत भारतानं श्रीलंकेला एकूण पाच अब्ज डॉलर्सची मदत केली आहे. दोन्ही देशांमधील गुंतवणूक भागीदारी पुढे नेण्याबाबतही चर्चा झाली आहे. याद्वारेही त्यांना पायाभूत सुविधा, नवीकरणीय, कनेक्टिव्हिटी क्षेत्रात जलद सहकार्य करणं शक्य होणार आहे. पाकिस्तान, नेपाळमध्ये सत्तांतर झालं आहे, तर श्रीलंकेत राजकीय अस्थिरता आहे. त्याचा परिणाम तिथल्या अर्थव्यवस्थांवर पडणं अगदी स्वाभाविक आहे. या शेजारी देशांमधील कमकुवत अर्थव्यवस्थांमुळे भारताला तिथं निर्यातीऐवजी मदत करावी लागते आहे. त्यामुळे डॉलर मिळण्याऐवजी आपलेच डॉलर्स त्या देशांच्या मदतीसाठी वापरावे लागत आहेत. निश्चितच हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरील अतिरिक्त ताण आहे.

श्रीलंकेतील आर्थिक संकटामुळे भेदरलेले लोक रस्त्यावर निदर्शनं करत आहेत. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे नेपाळ, अफगाणिस्तान आणि म्यानमारमध्येही एका वर्षात सत्तापरिवर्तन झालं आहे. श्रीलंकेत अन्न, गॅस, दूध, तांदूळ आणि औषधांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलवरून भांडणं सुरू आहे. पेट्रोल पंपावर लष्कर तैनात करावं लागलं आहे. याशिवाय श्रीलंकेला वीज संकटाचाही सामना करत आहे. नेपाळमध्ये गेल्या वर्षी मे महिन्यात मोठी राजकीय उलथापालथ झाली होती. केपी ओली यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. पुष्पकमल दहल प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखालील ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ’मध्ये फूट पडल्यामुळे ओली बहुमत सिद्ध करू शकले नाहीत. त्यानंतर त्यांनी संसद विसर्जित केली. ओली यांच्या या निर्णयाविरोधात विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय बदलवला. ओली यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. या घडामोडींचे पडसाद अद्यापही स्पष्ट जाणवत आहेत.

भारताच्या अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, मणिपूर आणि नागालँडची म्यानमारशी जवळपास १६०० किलोमीटर लांबीची सीमा आहे. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये म्यानमारच्या सैन्यानं एक मोठं पाऊल उचललं आणि देशाच्या सर्वोच्च नेत्या आंग सान स्यू की यांच्यासह अनेक नेत्यांना अटक करून सत्ता हातात घेतली. सध्या तेथील सत्ता लष्करप्रमुख मिन आंग लैंग यांच्या हातात आहे. म्यानमारमध्ये लष्करी उठावाविरोधात निदर्शनं झाली. दुसरीकडे भारत ७५ वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करत असताना अफगाणिस्तानातील तालिबाननं काबूलवर कब्जा केल्याचं जाहीर केलं होतं. अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अशरफ घनी यांनी देश सोडला. यासह अफगाण सैन्यानं पराभव स्वीकारला. आता अफगाणिस्तानात तालिबानचं सरकार आहे. आता ते भारताशी असणारे संबंध सुधारण्याच्या प्रयत्नात आहेत. एकंदरच भारताचे या सर्व शेजारी देशांशी असणारे संबंध ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यातून म्हणजेच स्वातंत्र्यापासून कसे उत्क्रांत होत गेले, हे जाणून घ्यावं लागेल. भारतासमोरील क्षेत्रीय आव्हानांचा विचार करून मोदी सरकारनं शेजारील देशांना समान वागणूक देण्याचं धोरण अवलंबलं आहे. ते अत्यंत स्त्युत्य आहे, असं या चर्चेतून समोर येतं.