उदय निरगुडकर
एखाद्या वेब सिरीजला लाजवेल असा थरार महाराष्ट्राच्या राजकारणात दिसला. आयपीएलचा एखादा उत्कंठावर्धक सामना क्षणोक्षणी रंगावा असा थरार या महाराष्ट्र पॉलिटिकल लीगमध्ये होता. यात काय नव्हतं? पळवापळवी होती, लपाछपी होती, सुरक्षारक्षक होते, पोलिस होते, धमक्या होत्या. आवाहनं होती. भावनिक साद होती. गळेकापू स्पर्धा होती. शक्तिप्रदर्शन, डाव-प्रतिडाव, हल्ले-प्रतिहल्ले, तोडफोड असा सगळा मसाला यात भरला होता.
तर बदल हा जीवनाचा स्थायी भाव आहे. हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातल्या मागच्या काही दिवसांमधल्या घडामोडींनी सिद्ध केलं. पावसाची ओढ लागलेल्या महाराष्ट्रापासून ३५ पैकी ३२ जिल्ह्यांमध्ये महापुराला सामोऱ्या जाणाऱ्या आसाममध्ये या बदलाचं नाट्य घडत होतं. विश्वासाच्या आणाभाका आणि विश्वासघाताचे प्रयोग महाराष्ट्रासकट अवघ्या देशाने गेल्या काही दिवसांमध्ये पाहिले. न्यायालयीन युक्तिवाद आणि निवाड्यामुळे या बदलाला संवैधानिक स्वरूप आलं. याच नाट्याची काही निरीक्षणं आणि निष्कर्ष तपासून पाहणं आवश्यक आहे. बंडाच्या महत्त्वाच्या टप्प्यात शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी दहिसर इथे कार्यकर्त्यांसमोर एक अत्यंत विखारी असं भाषण केलं. राणा भीमदेवी थाटात केलेल्या या भाषणाची भाषा अत्यंत भडक, हिंसक, असंसदीय, निंदनीय होती यात शंकाच नाही. त्यावर चोहोबाजूंनी टीकादेखील झाली. संजय राऊत म्हणाले, ‘या ४० आमदारांच्या बॉड्या इथे येतील. त्यांना शवगृह दाखवू. छटपूजेला पाठवू. तिथे आसाममध्ये कामाख्या देवीचं मंदिर आहे. जादूटोण्याची जागा आहे. तिथे देवीला रेड्याचे बळी देतात. आम्ही ४० रेडे पाठवले आहेत. द्या बळी…’ या भाषेमुळे जे आमदार उद्धव ठाकरे यांच्यापासून दुरावले होते, ते अधिकच दूर गेले आणि समझोत्याची काही शक्यता असतीच, तर तीही दुरावली. ज्यांच्या जीवावर राज्यसभा जिंकली, तेही जेमतेम दहा दिवसांपूर्वी त्याच आमदारांबाबत केलेल्या आक्षेपार्ह विधानांमुळे आसाममध्ये गेलेले… शिवसेनेचे आमदार अर्थातच संतापले. बंड झाल्याच्या चौथ्या दिवसापासून आसाममध्ये गेलेल्या आमदारांची बॉडी लँग्वेज अधिकाधिक आक्रमक आणि आत्मविश्वासपूर्ण होत गेली. तसंच त्यांच्या विरोधातली निदर्शनंदेखील अधिक आक्रमक आणि हिंसक बनली.
या सगळ्या गदारोळात २९ जूनला सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीकडे अवघ्या माध्यमविश्वाचं आणि देशाचं लक्ष केंद्रीत झालं. ही सुनावणी सायंकाळी पाच वाजता होणार असं उमगल्यावर हा कायदेशीर ड्रामा माध्यमांच्या प्राइम टाइमला रंगणार हे उघड झालं. विधानसभा कोणाची, या प्रश्नावर होणाऱ्या मतदानाला स्थगिती मिळणार का, यावर दोन्ही बाजूंची मतं हिरीरीने मांडली गेली. व्हीप काढायचा अधिकार नेमका कोणाचा? खरी शिवसेना कोणाची असं घमासान सुरू झालं.
दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. दोन आमदार कोविडग्रस्त आहेत, दोन आमदार परदेशी आहेत. मतदानासाठी दिलेली नोटीस अपुरी आहे. ज्या आमदारांना मतदान करता येणार नाही, त्यांच्या मतदारसंघातल्या जनतेच्या इच्छा-आकांक्षांचं प्रतिबिंब मतदानात न दिसल्यामुळे ते मतदानच गैरलागू आहे, असा युक्तिवाद सत्तारूढ पक्षाकडून करण्यात आला. त्याच वेळी संध्याकाळी उद्धव ठाकरे यांनी कॅबिनेट बैठक बोलावली. बैठकीला जाण्यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला नमस्कार केला. अधिकाऱ्यांना धन्यवाद दिले. तेव्हाच या मंत्रिमंडळाची ही शेवटची कॅबिनेट बैठक आहे, याची खात्री जवळपास सर्वांना पटली. कॅबिनेट बैठकीच्या विषयपत्रिकेवर औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराचा विषय होता. अर्थातच याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आणि महाराष्ट्र पॉलिटिकल लीगच्या थरार सामन्याच्या क्लायमॅक्सला सुरुवात झाली.
एकीकडे कॅबिनेट बैठक, तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या युक्तिवादाचे अपडेट क्षणाक्षणाला येऊ लागले. एस. आर. बोम्मई केस या महत्त्वाच्या निकालाकडे माननीय न्यायमूर्तींचं लक्ष वेधण्यात आलं. सरकारकडे बहुमत नाही असं वाटत असेल, नव्हे त्यांची खात्री झाली असेल, तर राज्यपालांनी विधानसभेच्या पटलावर बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पाचारण करणं योग्य की अयोग्य, यावर बराच काथ्याकूट करण्यात आला. त्यातच बंडखोर १६ आमदारांना मतदान करता येणार नाही, असा जोरदार युक्तिवाददेखील सत्तारुढ पक्षाच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. एकीकडे कॅबिनेट बैठक, तिथे उद्धव ठाकरे राजीनामा देणार का? दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालय नेमका कोणता न्याय करतं? या थरारात तीन खास विमानांमधून केंद्रीय राखीव दलाचे दोन हजार सशस्त्र जवान मुंबईत उतरले आणि मूळचं तंग वातावरण अधिक गंभीर बनलं. अशाच एका खटल्यात मध्य प्रदेशमध्ये त्यांच्या विधानसभेच्या नियमानुसार विधानसभा अध्यक्षांना अधिकार होते, परंतु महाराष्ट्रात मात्र तसे अधिकार नव्हते, असा युक्तिवाद सत्तारूढ पक्षाचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केला आणि थेट राज्यपाल हे देखील माणूस आहेत आणि चुकू शकतात, असा एक कायदेशीर हल्ला राज्यपालांच्या भूमिकेवर केला गेला.
त्याच वेळी इकडे कॅबिनेटमध्ये काँग्रेसने नवी मुंबईच्या प्रस्तावित विमानतळाचं नामकरण त्यांच्या सूचनेनुसार करावं, असा आग्रह धरताना पुणे शहराचे नाव जिजाऊनगर करावं, अशी आग्रही मागणी केली. त्यातच औरंगाबादचं संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं धाराशिव असं नामकरणकरण्याचा ठराव संमत झाल्याची बातमी आली. तेव्हाच या लढाईच्या मुळाशी असलेल्या ‘हिंदुत्वा’वर शिक्कामोर्तब झालं. यापूर्वी गुरुग्राम ते अयोध्या अशा अनेक नामांतराला विरोध करणारी काँग्रेस आपल्या राजकीय सोयीसाठी गप्प होती, याची खिल्ली एमआयएम आणि समाजवादी पक्ष यांनी उडवली. याचाच अर्थ हिंदुत्व या संकल्पनेवरची लढाई यापुढेदेखील महत्त्वाची असणार हे अधोरेखित झालं. तिकडे सर्वोच्च न्यायालयात सत्तारूढ पक्षाच्या वकिलांनी राज्यपालांवरचा हल्ला सुरूच ठेवला. राज्यपालांनी विधान परिषदेसाठी सुचवलेल्या १२ नावांचा विचार गेली अडीच वर्षं केला नाही व हे सर्व राजकीय खेळ आहेत, अशी टीका यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली. दोन्ही बाजूंचे प्रतिवाद संपल्यानंतर रात्री ९ वाजता सर्वोच्च न्यायालयाने निकालासाठी वेळ मुकर्रर केली आणि प्राइम टाइम ‘सुपर प्राइम टाइम’ बनला. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडा सुनावला व विधानसभेत मतदानाचा मार्ग प्रशस्त केला. आता हे मतदान कोण करणार, त्याबद्दल अत्यंत निसंग्धीतपणे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या सूचनेकडे बोट दाखवलं आणि तिथेच रंगलेलं नाट्य कळसाध्यायाला पोहोचलं.
इकडे उद्धव ठाकरे ‘फेसबुक लाइव्ह’च्या माध्यमातून जनतेशी संपर्क साधणार, असं जाहीर झालं आणि शिवसेना नेते अनिल परब हे राजभवनाकडे रवाना झाले. तेव्हाच उद्धव ठाकरे राजीनामा देणार, हे स्पष्ट झालं. उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्री म्हणून केलेल्या अखेरच्या आवाहनाचा सूर हा नेहमीप्रमाणे भावनिकच होता. ‘ज्यांना मोठं केलं तेच दुरावले. ज्यांना काहीही दिलं नाही, ते मात्र सोबत राहिले’, हे त्यांनी आवर्जून सांगितलं. अखेरपर्यंत लढणार हे आपलं मत सत्यात आणणार, असं वाटत असतानाच त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा आणि विधान परिषदेचा राजीनामाही जाहीर केला आणि एका मोठ्या नाट्याचा कळसाध्याय साजरा झाला. आता यापुढे होणारं अधिवेशन शांतपणे पार पडेल, अशी आशा बाळगू या. शिवसेना निर्विवादपणे दुभंगली हे विशेष. पक्ष नेतृत्व कार्यकर्त्यांपासून आणि जनतेपासून किती आणि कसे दूर होते हेही समोर आलं. अर्थातच या सामन्याचे सामनावीर जेवढे देवेंद्र फडणवीस तेवढेच एकनाथ शिंदे देखील. फारसे न शिकलेल्या मितभाषी, सतत जनतेत राहणाऱ्या आणि असंख्य माणसं जोडणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्राचा राजकीय इतिहास बदलला, यात शंकाच नाही… राजकारणामध्ये जनतेशी नाळ असणं किती महत्त्वाचं आहे, हेच यातून सिद्ध झालं. १० जूनला भाजपने राज्यसभेची अतिरिक्त जागा जिंकली, २० जूनला विधान परिषदेची अतिरिक्त जागा जिंकली आणि ३० जूनला अख्खं राज्य जिंकलं. ही तुफानी घोडदौड अचंबित करणारी आणि विस्मयकारकच…
हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर शिवसेनेचं महाराष्ट्रातलं सरकार कोसळलं आणि ते शिवसैनिकांनी कोसळवलं याची नोंद इतिहासात घेतली जाईल. यात लोकशाही मूल्यांचा विजय झाला, ही बाब समाधानकारक.