ठाकरे गटाची औटघटिका समीप…

पक्षविरोधी कारवाईचा ठपका ठेवत, शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना अपात्र करण्याचा ठाकरे सरकारचा डाव सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हाणून पडला आणि जसजसे तास पुढे सरकत आहेत, त्याप्रमाणे राज्य सरकारचे काऊंटडाऊन सुरू झाल्याचे चित्र उभे राहिले आहे. शिवसेनेसारख्या आक्रमक वारसा असलेल्या संघटनेची कुचकामी नेतृत्वामुळे जी अवस्था झाली आहे, ते पाहून आज बाळासाहेबांची हीच ती संघटना आहे का? असा प्रश्न आता सामान्यजनांनाही पडला आहे. मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर बसण्याच्या मोहापायी हिंदुत्वाचा जाज्वल्य पुरस्कार करणाऱ्या संघटनेची कशी वाताहत झाली आहे, हे आता जनता पाहत आहे. काय चुकले एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांचे? जो हिंदुत्वाचा विचार बाळासाहेबांनी तळागाळातील शिवसैनिकाला दिला. त्याच विचारावर निष्ठा ठेवून भाजपसोबत जाऊया, असा आग्रह पक्षप्रमुखांकडे धरला म्हणून त्यांना बंडखोर म्हणून हिणवले जात आहे. त्यामुळेच ‘‘आम्ही बंडखोर नाही, तर शिवसेनेत आहोत, एकनाथ शिंदे हे आमचे गटनेते आहेत’’, असा दावा शिंदे गटाच्या आमदारांनी केला आहे.

विधानसभेत ५५ आमदारांपैकी ४० पेक्षा अधिक आमदार, ९ मंत्र्यासह शिंदे गटात सामील असतील, तर तेच खरे शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधी आहेत, असे आता महाराष्ट्रातील जनतेला वाटत आहे. बहुसंख्य आमदारांचा एकनाथ शिंदे यांना उत्स्फुर्त पाठिंबा मिळत गेल्याने मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. विधिमंडळ कार्यप्रणालीतील एकनाथ शिंदे यांच्याकडून त्यांचे गटनेतेपद काढण्याचा प्रयत्न झाला. तुरळक आमदारांच्या बैठकीत अजय चौधरी यांना गटनेता पद देऊन शिंदे गटाला दाबण्याचा प्रयत्न केला गेला.

शिंदे गटातील काही आमदार पुन्हा ठाकरे गटात सामील होतील, या आशेने शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना भिती दाखविण्यासाठी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडून नोटीस जारी केली असावी, असे बोलले जाते. अधिवेशनाचा कालावधी नव्हता, तरीही जनतेच्या मतांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना पक्षाच्या बैठकीला हजर राहिले नाही म्हणून अपात्र करण्याची कल्पना ठाकरे सरकारचे जाणते राजे यांच्या डोक्यातून आली असावी, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. संबंधित आमदारांना किमान ७ दिवसांचा कालावधी उत्तर देण्यासाठी देणे क्रमप्राप्त होते; परंतु तसे करण्यात आले नाही. शिंदे गटाने या नोटिसीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयाने ११ जुलैपर्यंत अपात्रतेसंदर्भात कोणतेही कारवाई करू नये, असे निर्देश दिल्यामुळे ठाकरे सरकारला मोठी चपराक बसली.

शिंदे गटात भीतीचे वातावरण निर्माण करायचे. वेळ पडली, तर एकनाथ शिंदे यांच्यासह काही आमदारांना अपात्र करायचे आणि सरकार पडू नये, अशी रणनीती आखली गेली असावी. या रणनीतीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पाणी फिरले आहे. एवढेच नव्हे तर आता आपले खरे नाही, याची जाणीव या सरकारला झाली असावी. त्यामुळेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आसाममध्ये सध्या मुक्काम करणाऱ्या शिंदे गटाच्या आमदारांना पुन्हा एकदा आवाहन केले आहे. ‘‘परत या, चर्चा करू. मी तुमचा कुटुंबप्रमुख आहे’’, पण ठाकरे यांच्या या भावनिक आवाहनाला कोणीही महत्त्व दिले नाही. आमच्यातील एकही आमदार हा गट सोडून दुसरीकडे जाणार नाही, असे आश्वासक वक्तव्य एकनाथ शिंदे यांनी केले. एका बाजूला उद्धव यांच्याकडून भावनिक साद घालायची आणि दुसऱ्या बाजूला पक्षाचे प्रवक्ते संजय राऊत आणि आदित्य ठाकरे यांच्याकडून विखारी टिका करायची, याचा अर्थ काय?, असा सवाल एकनाथ शिंदे यांनी उपस्थित केला आहे. या आमदारांची प्रेतं मुंबईत येतील, नाल्यातील घाण गेली, अशी भाषा राऊत आणि आदित्य यांनी वापरली होती. ती शिंदे गटाच्या आमदारांच्या जिव्हारी लागली आहे. ‘‘आम्ही अजूनही शिवसेनेत आहोत’’, असे सांगूनही शिवसैनिकांना भडकविण्याचे काम सध्या ठाकरे गटाकडून केले जात आहे. मात्र त्याला शिंदे गटातील आमदारांच्या समर्थकांकडून मतदारसंघात रस्त्यावर उतरून उत्तरे दिली जात असल्याने, दोन्ही गटाचे शक्तिप्रदर्शन जनतेला पाहायला मिळत आहे. त्यात आपले सरकार आता राहणार नाही, याची खात्री वाटल्यामुळेच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आता औरंगाबाद शहराचे संभाजीनगर असे नामकरण करण्याबाबतची चर्चा झाली, असे शिवसेनेच्या मंत्र्यांला प्रसारमाध्यमांना सांगावे लागले. ११ जुलैपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी असली, तरी त्याअगोदर हे सरकार कधीही विसर्जित होऊ शकते, अशी परिस्थिती आहे.

जनतेशी संपर्क नाही. आपल्या पक्षाच्या आमदारांना पुरेसा वेळ दिला नाही, याची जाणीव मुख्यमंत्र्यांना झाली आहे, असे म्हणता येत नाही. कारण आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला ते स्वत: मंत्रालयात जाऊन उपस्थित राहू शकले नाहीत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, छगन भुजबळ यांना कोरोनाची लागण झाल्याने ते उपस्थित राहू शकले नाहीत, ही बाब समजण्यासारखी आहे; परंतु आजही दृकश्राव्य माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीला हजेरी लावली. वर्षा बंगला सोडला आता मंत्रालयात जाऊन कोणत्या तोंडाने रुबाब दाखवणार? अशी मंत्रालय परिसरात चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. ज्या पक्षाचे सर्वाधिक आमदार पक्षप्रमुखाला सोडून भाजपसोबत जाण्याची ठाम भूमिका मांडत असतील, तर औटघटकेचे सरकार काही दिवसांसाठी राहिले आहे, असेच म्हणावे लागेल.