संजय राऊतांना ईडीचे समन्स

मुंबई : राज्यात अभूतपूर्व राजकीय संकट निर्माण झाले असताना आता शिवसेना नेते संजय राऊत यांना पत्राचाळ जमीन घोटाळाप्रकरणी ईडीकडून समन्स बजावण्यात आले आहे. याआधी त्यांची दादर येथील मालमत्तेची चौकशी करण्यात आली होती. काही ठिकाणी छापे टाकून ईडीने मालमत्ताही ताब्यात घेतली.

राऊत यांच्या पत्नीच्या नावे झालेल्या व्यवहारांवर ईडीची नजर आहे. सध्या राज्यात सत्तासंघर्ष टोकाला गेला आहे. यातच सेनेचे मंत्री अनिल परब यांची सलग तीन दिवस ईडी चौकशी पार पडली. यानंतर आता संजय राऊत यांचा पाय खोलात गेल्याने सेनेच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.

पत्राचाळ जमीन घोटाळाप्रकरणी संजय राऊतांवर ही कारवाई केली जात आहे. दरम्यान, यामुळे बंड सुरू असतानाच शिवसेनेला आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे.

अधिक माहिती अशी की, मुंबईतील १ हजार ३९ कोटींच्या कथित पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणी संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय प्रविण राऊत यांची चौकशी होऊन त्यांना अटक करण्यात आली होती. त्यासंदर्भात करण्यात आलेल्या तपासात याच घोटाळ्यातील पैसा अलिबागमधील मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी वापरण्यात आल्याचा संशय ईडीला आहे. याच संदर्भातील चौकशीसाठी राऊत यांना ईडीने समन्स पाठवले आहेत. उद्या म्हणजेच २८ जून रोजी सकाळी ११ वाजता मुंबईतील ईडीच्या कार्यालयामध्ये राऊत यांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

ईडीने आधीच जप्त केलेत ९ फ्लॅट याच वर्षी एप्रिल महिन्यामध्ये ईडीने या प्रकरणात संजय राऊत यांच्या अलिबागमधील ८ प्लॉट आणि मुंबईतील एका फ्लॅटवर जप्तीची कारवाई ईडीने केली होती. ईडीने यापूर्वी ११ कोटी १५ लाख ५६ हजार ५७३ रुपयांची स्थावर मालमत्ता या प्रकरणामध्ये जप्त केली आहे. मनी लॉण्ड्रींग कायदा २०२२ अंतर्गत गोरेगावमधील पत्रावाला चाळ पुर्निविकास प्रकल्पामध्ये ‘मे. गुरू-आशीष कन्स्ट्रक्शन्स’ने केलेल्या आर्थिक घोटाळ्यासंदर्भात ही कारवाई करण्यात आली. ही संपत्ती ‘मे. गुरू-आशीष कन्स्ट्रक्शन्स’चे माजी निर्देशक प्रवीण राऊत यांच्या मालकीची पालघर, सफाळे, पडघा येथील जमिनींबरोबरच दादरमधील वर्षा राऊत (संजय राऊत यांच्या पत्नी) यांचा फ्लॅट आणि अलिबामधील किहिम समुद्रकिनाऱ्यावरील वर्षा राऊत आणि स्वप्ना पाटकर (सुजित पाटकर यांच्या पत्नी) या दोघींची एकत्रित मालकी असणाऱ्या जमिनीचा समावेश आहे. अलिबागमध्ये भूखंड खरेदी केलेल्या भूखंडांची किंमत साधारणतः ६० लाखांच्या आसपास असल्याचे सांगितले जाते. तसेच स्थानिक लोकांना धमकावून हे भूखंड कमी पैशात खरेदी करण्यात आले, असाही आरोप आहे.