मुंबई : महाविकासआघाडी सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून आज मोठा धक्का बसला आहे. विधान परिषद निवडणुकीसाठी मतदान करू देण्याची माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. मतदानासाठी काही तास विधानभवनात जाऊ देण्याची परवानगी त्यांनी मागितली होती.
आगामी विधानपरिषद निवडणुकीत दोन मतं कमी झाली आहेत. येत्या २० जून रोजी होणाऱ्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत तरी मतदान करता यावे यासाठी देशमुख-मलिक यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. विधान परिषदेच्या १० जागांसाठी २० जून रोजी निवडणूक होणार आहे. त्यात मतदान करता यावे यासाठी बंधपत्रावर एक दिवसाचा जामीन मंजूर करण्याची मागणी देशमुख-मलिक यांनी याचिकेद्वारे केली होती.
दोघांना अद्याप त्यांच्यावरील आरोपांत दोषी ठरवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्यांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असेही युक्तिवादाच्या वेळी दोन्ही नेत्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. तसेच दोघांना मतदानासाठी परवानगी देण्याचा विशेषाधिकार न्यायालयाला असल्याचा दावाही करण्यात आला होता. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आज दुपारपर्यंत हायकोर्टाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. तर, विधानपरिषद निवडणुकीत मतदान करण्याची परवानगी देण्याची मागणी करणारी याचिका हायकोर्टाने फेटाळली आहे. कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाहीत, ईडीचा हा युक्तिवाद हायकोर्टाने स्वीकारला.
मध्यप्रदेशात एकाच घरातील पाच जणांचे मृतदेह आढळले लटकलेल्या अवस्थेत भोपाळ : दिल्लीत १ जुलै २०१८…
कोकण पदवीधर मतदार संघातून भाजपाचे निरंजन डावखरे विजयी ठाणे : अत्यंत चुरशीच्या आणि राज्याचे लक्ष…
नागपूर : भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष, आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मातोश्री प्रभावती कृष्णराव बावनकुळे यांचे…
पावसाळी पर्यटन ठरतंय धोक्याचं... कोल्हापूर : पावसाळी पर्यटन (Monsoon trip) जीवावर बेतत असल्याच्या घटना सातत्याने…
नवी दिल्ली : जनरल उपेंद्र द्विवेदी, पीव्हीएसएम, एव्हीएसएम (Upendra Dwivedi) आता भारताचे नवे लष्करप्रमुख झाले…
भुशी डॅमच्या दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय पुणे : रविवारी भुशी धरणात पुण्यातील पाच जणांचा मृत्यू…