मुंबई : महाविकासआघाडी सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून आज मोठा धक्का बसला आहे. विधान परिषद निवडणुकीसाठी मतदान करू देण्याची माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. मतदानासाठी काही तास विधानभवनात जाऊ देण्याची परवानगी त्यांनी मागितली होती.
आगामी विधानपरिषद निवडणुकीत दोन मतं कमी झाली आहेत. येत्या २० जून रोजी होणाऱ्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत तरी मतदान करता यावे यासाठी देशमुख-मलिक यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. विधान परिषदेच्या १० जागांसाठी २० जून रोजी निवडणूक होणार आहे. त्यात मतदान करता यावे यासाठी बंधपत्रावर एक दिवसाचा जामीन मंजूर करण्याची मागणी देशमुख-मलिक यांनी याचिकेद्वारे केली होती.
दोघांना अद्याप त्यांच्यावरील आरोपांत दोषी ठरवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्यांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असेही युक्तिवादाच्या वेळी दोन्ही नेत्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. तसेच दोघांना मतदानासाठी परवानगी देण्याचा विशेषाधिकार न्यायालयाला असल्याचा दावाही करण्यात आला होता. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आज दुपारपर्यंत हायकोर्टाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. तर, विधानपरिषद निवडणुकीत मतदान करण्याची परवानगी देण्याची मागणी करणारी याचिका हायकोर्टाने फेटाळली आहे. कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाहीत, ईडीचा हा युक्तिवाद हायकोर्टाने स्वीकारला.