जलसंवर्धन योजना शेतकऱ्यांसाठी वरदान!

मृद् व जलसंधारण विभागामार्फत राज्यातील जलसंवर्धन प्रकल्पांच्या विशेष दुरुस्तीची मोहीम हाती घेण्याच्या उद्देशाने “मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम” ही योजना आखण्यात आली. ही योजना नेमकी काय आहे याबाबतचा विशेष लेख.

वर्षा फडके- आंधळे

उपलब्ध जलसंपत्तीचे संरक्षण, संवर्धन व विकास आणि तिचे उपयुक्ततापूर्ण व फायदेशीर व्यवस्थापन म्हणजे जलसंधारण होय. पृथ्वीच्या पृष्ठाचा ७१ टक्क्यांपेक्षा अधिक भाग पाण्याने व्यापलेला आहे. पाण्याच्या भौतिक व रासायनिक गुणधर्मांमुळे प्राणिजीवन, वनस्पतीजीवन, मानवीजीवन आणि आधुनिक संस्कृती यात पाण्याला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. उपलब्ध पाण्याचे प्रमाण अचल असल्यामुळे वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचे दरडोईप्रमाण सारखे घटत आहे. पाण्याचा पुरवठा अपुरा वाटत असल्यामुळे जगात शास्त्रशुद्ध पद्धतीनुसार पाण्याच्या व्यवस्थापनाची म्हणजे जलसंधारणाची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. पाऊस व हिम या रूपाने पृथ्वीवर पाणी उपलब्ध झाल्यापासून त्याच्या प्रवाहावर व साठ्यावर नियंत्रण ठेवून त्यापासूनचा धोका कमी करणे व त्या पाण्याचे नियमन करून ते योग्य प्रमाणात अवश्य तेथे आणि अवश्य त्या सवेळी उपलब्ध करणे हे जलसंधारणाचे मुख्य कार्य असते. जलसंधारणाच्या योजना आखण्यात व त्या पार पाडण्यात स्थापत्य अभियांत्रिकी व कृषीचा विशेष आणि मुख्य भाग असला, तरी इतर अनेक शास्त्रांतील तज्ज्ञांचीही मदत आवश्यक असते. लोकसहभागावर तसेच नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आधारित राज्यातील ग्रामीण भागातील सर्व कार्यामध्ये जल व मृदसंधारणाच्या प्रथा खोलवर रुजवून हरित ग्रामीण महाराष्ट्राची उभारणी करण्याबरोबरच जलसंधारणाची कामे गतीने करण्यावर भर देण्यात येत आहे. हे करीत असताना सामाजिक वनीकरणास प्रोत्साहन देणे. मर्यादित साधनसंपत्तीच्या प्रभावी शास्त्रीय व्यवस्थापनासाठी पाणलोट निहाय मृद व जलसंधारणांच्या प्रथांना प्रोत्साहन/ चालना देण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येत आहे. राज्य शासनाच्या मृद व जलसंधारण कार्यक्रमांमध्ये लोकसहभागास प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध कार्यक्रम येणाऱ्या काळात आखण्यात येणार आहेत. गेल्या दोन वर्षांत राज्यात जलसंधारणाची अनेक कामे हाती घेण्यात आली आहेत. मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना, नवीन जलसंधारण योजना, जलसंधारण प्रकल्पांची दुरुस्ती इत्यादी कामांना प्राधान्य दिले जात आहे. राज्यातील जलसंचय वाढीबरोबरच जमिनीची धूप थांबविण्यावर भर देण्यासाठी विविध योजना आणि उपक्रम राबविण्यावर भर देण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून ० ते ६०० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या सुमारे १ लाख प्रकल्पांचे बांधकाम करण्यात आलेले आहे; परंतु किरकोळ दुरुस्तीअभावी अनेक प्रकल्पांची साठवण व सिंचन क्षमता कमी झालेली असल्याने या प्रकल्पांच्या विशेष दुरुस्तीची मोहीम हाती घेण्याच्या उद्देशाने “मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम” ही योजना आखण्यात आली.

यामध्ये जलसंधारण, जलसंपदा, कृषी, पाणीपुरवठा विभाग व सर्व जिल्हा परिषदा यांच्याकडील प्रकल्पांची विशेष दुरुस्ती जलसंधारण विभागामार्फत करण्याचे निश्चित करण्यात आले. प्रथम टप्यात ० ते ६०० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या ८००० योजनांच्या दुरुस्तीसाठी रु.१४०० कोटींच्या आराखड्याला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली आहे. यामुळे सुमारे ८ लक्ष T.C.M. पाणी साठवण क्षमता व १७ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित होणार आहे. सिंचनातून समृद्धी वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी हाती घेतलेली मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना शेतकऱ्यांसाठी एक वरदान ठरणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून अनेक तलावांची डागडुजी, दुरुस्ती करून साठवण क्षमता व सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करण्यात येणार आहे. पावसाच्या पाण्याचे योग्य नियोजन केले तर पाणीसाठ्यात वाढ होते. या अडवलेल्या आणि साठवलेल्या पावसाच्या पाण्याच्या माध्यमातून सिंचन क्षेत्र वाढतानाच पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न मार्गी लागतो आणि त्यामुळेच भविष्यकालीन उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेसाठी सन २०२१-२२ या वर्षासाठी रु.७२० कोटी, तर २०२२-२३ या वर्षासाठी रु.७०० कोटींची तरतूद केलेली आहे. दि. ३१ मार्च २०२२पर्यंत जलसंधारण विभाग व जिल्हा परिषदा यांच्याकडील ४०७३ प्रकल्पांच्या विशेष दुरुस्तीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली असून याची किंमत रु.१०४० कोटी आहे. यातील जास्तीत जास्त प्रकल्पांची दुरुस्ती मान्सुनपूर्वी करण्याचे नियोजन आहे. प्रत्येक ठिकाणची भौगोलिक स्थिती, जमिनी, सिंचन स्रोत समान नसतात. त्यामुळे स्थानिक परिस्थितीनुसार मृद् व जल संधारणाचे उपाय अवलंबणे गरजेचे आहे. मृद् व जलसंधारण कामांच्या निर्मितीमध्ये तसेच देखभाल दुरुस्तीमध्ये लोकसहभाग फार महत्त्वाचा असतो. सध्या भूजलाचा उपसा मोठ्या प्रमाणात होत आहे. मात्र त्या प्रमाणात भूजलाचे पुनर्भरण होत नाही.

परिणामी, भूजलपातळी खोल जात आहे. पडलेल्या पावसाच्या पाण्याचे संधारण करणे अतिशय महत्त्वाचे असते. मृदसंधारणासाठी डोंगर उतारावर व पडीक जमिनीवर सलग समतल चर, बांधबंदिस्ती, नालापात्रात माती आणि सिमेंटचे बांध तसेच खोदतळे यांसारखी कामे करणे गरजेचे आहे. यामुळे विहिरीतील पाणीपातळीत वाढ होऊन सिंचन क्षेत्रात वाढ होते. परिणामी, पिकांच्या उत्पादकतेतही वाढ होते. जलसंधारणासाठी करण्यात येणाऱ्या उपायांमध्ये समपातळीवरील बांध, समपातळीरेषेवरील चर, घळ नियंत्रण बांधकाम, नाला बांध, गॅबियन, सिमेंट बंधारे, नाला सरळीकरण, शेततळ्याचा समावेश होतो. शास्त्रीय पद्धतीने या उपाययोजना करण्यावर राज्य शासनामार्फत भर देण्यात येत आहे.

जलसंधारणाच्या दृष्टीने नालाबांध अत्यंत महत्त्वाचा असतो. नाल्यातून वाहून येणारे पाणी पावसाळ्यानंतर नाल्यात साठून राहते, हे पाणी जमिनीत मुरल्यामुळे बांधाच्या आसपासच्या भागातील विहिरीच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होते. त्यामुळे पाणी साठवण क्षमता कायम राहण्यास मदत होते. ज्या ठिकाणी पाण्याचा साठा अधिक होऊ शकेल आणि वाहणाऱ्या पाण्याचे कमी रुंदीचे पात्र लक्षात घेऊन असे बंधारे लोकसहभागातून बांधण्यावर भर देण्यात येणार आहे.