मुंबई : पॉक्सो किंवा विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी पोलीस उपायुक्त (डीसीपी) दर्जाच्या अधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागणार आहे, असे आदेश मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी दिले आहेत.
पांडे यांनी नुकताच एक आदेश जारी करून सांगितले आहे की, जुन्या वादातून, मालमत्तेच्या वादातून किंवा अन्य कोणत्याही वैमनस्यातून पोलीस ठाण्यात पॉक्सो किंवा विनयभंगाच्या तक्रारी दाखल होत असल्याचे दिसून आले आहे. अशा परिस्थितीत अनेकवेळा आरोपी निर्दोष ठरतो. मात्र तोपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो आणि त्याची बदनामीही होते. यासाठी प्रथम सहाय्यक पोलीस आयुक्त (एसीपी) हे अशा कोणत्याही तक्रारीची चौकशी करतील आणि नंतर अंतिम आदेश डीसीपी देतील, त्यानंतर गुन्हा दाखल करा.
पॉक्सो कायद्याचा होणाऱ्या गैरवापरामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पॉक्सो कायदा म्हणजेच लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा. बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण करण्यासाठी आणि अशा घटनातील गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी भारत सरकारने २०१२ साली तयार केलेला कायदा आहे.
तसेच जुनी भांडण, प्रॉपर्टीचे वाद, वैमनस्य अशा अनेक कारणांमुळे पोलिस स्थानकात खोट्या तक्रारी झाल्या आहेत. नंतर चौकशीनंतर आरोपी निर्दोषी आढळतो. परंतु तोपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो. अशा प्रकरणात आरोपीची मोठी बदनामी झालेली असते. यामुळे आयुक्त संजय पांडे यांनी आदेश जारी करताना म्हणाले आहेत की, या पुढे पॉक्सो किंवा विनयभंगाची तक्रार आल्यास अगोदर योग्य चौकशी करून खातरजमा झाल्यानंतरच उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी अंतिम निर्णय देतील.