मंत्रालयात हत्तींचे सुक्यो गजाली…!

संतोष वायंगणकर

गेली काही वर्षे रानटी हत्ती कोकणात वावरत आहेत. कर्नाटक राज्यातून हत्ती दोडामार्गमध्ये येतात. हे आलेले हत्ती कोकणातच स्थिरावले आहेत. गवारेडा, माकड या वन्य प्राण्यांच्या त्रासाने खरंतर कोकणातील शेतकरी हैराण झाला आहे. माकडांची गँग कोकणातील गावोगावी दिसते. घाटातील काही भागांमध्ये माकडं बसलेली दिसायची. ही माकडं घाटात असतातच; परंतु त्याचबरोबर आता गावोगावी आणि शहरी भागातही माकडांचा वावर वाढलेला दिसतो. नारळ बागायतींचे नुकसान मोठ्या प्रमाणावर माकडांकडून होत आहे. बागायती पायदळी हत्तीच्या कळपांनी तुडवली. दोडामार्ग तालुक्यातच नव्हे, तर सिंधुदुर्गातील अन्य भागातही हत्ती येत असतात. ‘सब भूमी गोपाल की’ या न्यायाने या रानटी प्राण्यांना कोण रोखणार असा प्रश्न आहे. वनविभागाकडे या वन्यप्राण्यांना रोखण्याची कोणतीही उपाययोजना नाही. शेतकरी फटाके फोडतात, अॅटमबॉम्ब लावतात; परंतु या फटाक्यांच्या आवाजाने कधीकाळी पळणारी माकडं आता मात्र आणखी किती ते फटाके फोडा असं शेतकऱ्यांना सांगून माकडचेष्टाच ते करत असतात. कोकणातील शेतकऱ्यांनी कोणते आकाडे बांधावेत काही ठरवलं तर माकड, हत्ती, गवारेडा हे सारे एकवटून शेतकऱ्यांचे प्रयत्न हाणून पाडतात. अनेक शेतकऱ्यांनी भातशेती गवा रेड्यांच्या त्रासाला कंटाळून सोडली आहे. काबाडकष्टाने भातशेती करायची आणि गवारेड्यांच्या एका एण्ट्रीबरोबर होत्याचं नव्हतं होतं. कोकणातील कलिंगड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचेही गवारेड्यांनी मोठ्या प्रमाणावर नुकसान केले आहे. कलिंगडांच्या बागायतीत गवारेड्यांचे कळप आले की, कलिंगड बागायतदार शेतकऱ्याला दुसऱ्या दिवशी कलिंगडच्या बागेत जाण्याइतपतही काही शिल्लक ठेवले जात नाही. इतकी कलिंगड बागायतींची वाट लागलेली असते. तीच स्थिती सुपारी, नारळ बागायतीत एकदा का माकडांचा कळप शिरला की कोवळी नारळाची फळ खाऊन टाकतात. सुपारीचीही तीच स्थिती आहे. हत्तींच्या आगमनाने कोकणात मोठ्या काबाडकष्टाने उभी केलेली फळबागायत जमीनदोस्त केली जाते. एखादी बागायती उभी करण्यासाठी दहा ते पंधरा वर्षे जातात. ही उभी झालेली बागायती हत्तींच्या तास-दोन तासांच्या वावराने पुरती नष्ट झालेली असते. काजू बागायतीतही तीच अवस्था असते. यामुळे कोकणातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये रानटी प्राण्यांच्या कळपांनी शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने उद्धवस्त केले आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून दरवर्षी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई जाहीर केली जाते; परंतु अनेक जाचक अटींमुळे बागायतदार शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई काही सहजासहजी मिळत नाही.

जी नुकसानभरपाई दिली जाते त्यातून शेतकरी कधीच उभा राहू शकत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. सत्तेवरचे लोकप्रतिनिधी आणि खासदार, आमदार मंत्री भेटी देतात आणि नेहमीप्रमाणे भरपूर आश्वासने देतात. ती फक्त कागदावरच असतात. प्रत्यक्षात काही घडत नाही. कोकणातील हत्तींच्या बाबतीत वनविभागाने काही उपाय राबविण्याचा प्रयत्न केला; परंतु या योजना काही फलदायी ठरल्या नाहीत. ‘एलिफंट बॅक टू होम’ ही घोषणा यापूर्वीही करण्यात आली यातून वनविभागाच्या अधिकारी, लोकप्रतिनिधींनी खिसे भरण्याचे काम केले. हत्तींना कर्नाटकमध्ये परत पाठविण्याच्या योजना या फसव्या योजना आहेत. यातून लाखो रुपयांची उधळपट्टी आणि भ्रष्टाचाराचं एक नवीन कुरण तयार होतं. याचं कारण यात हेतू शुद्ध नसतो. काही तरी कमावण्यासाठीच सगळे प्रयत्न असतात. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकतीच मंत्रालयात एक बैठक घेतली. या बैठकीला अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी हत्तींना कसे रोखता येईल, यासाठी कोणत्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे याचा अहवाल दोन महिन्यांत मुख्यमंत्र्यांनी मागितला आहे. तर ज्या गावातून हत्तींची बाधा होत आहे त्या हत्तीबाधित गावातील नुकसानीचा अहवालही दोन महिन्यांत देण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. निवडणुका जवळ आल्या की, हत्तींच्या प्रश्नाची आठवण आमदार, खासदारांना होते. हेच आजवर दिसून आले आहे. मंत्रालयात बैठक, त्यावर चर्चा, हत्तींवर गजाली करून उपाययोजनांचे अहवाल हे दरवर्षीचं नाटक आहे. यात नवीन काही नाही. त्यामुळे हत्तींच्या प्रश्नासंदर्भात जरी मंत्रालयातील बैठकीत बरीच मोठी चर्चा झाली असली तरीही त्यातून काही निष्पन्न होण्याची शक्यता नाही. कोकणात शेतकऱ्यांना उद्धवस्त करणाऱ्या वन्यप्राण्यांवर होणारी ही चर्चा म्हणजे मंत्रालयातील सुक्यो गजालीच म्हणाव्या लागतील.

santoshw2601@gmail.com