तुरुंगातील बिनखात्याच्या मंत्र्यांच्या कार्यालयावर लाखोंचा खर्च

मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक सध्या तुरुंगात आहेत. मात्र त्यांच्या मंत्री कार्यालयावर लाखो रुपयांचा खर्च होत असल्याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. मलिकांचा कारभार राष्ट्रवादीच्या इतर मंत्र्यांकडे सोपवण्यात आला आहे. त्यामुळे मलिक यांच्या मंत्री कार्यालयात सध्यात काहीच कार्यालयीन कामे होत नाहीत. मात्र, तरीदेखील कार्यालयातील कर्मचारी हजेरी लावण्यासाठी कार्यालयात येत आहेत. त्यामुळे काम नसतानाही सरकार लाखो रुपयांचा खर्च बंद असलेल्या मलिकांच्या कार्यालयावर खर्च करत आहे.

राष्ट्रवादीचे नेते व अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांना २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी ईडीने अटक केली होती. सध्या ते कुर्ला येथील खासगी रुग्णालयात न्यायालयाच्या परवानगीने उपचार घेत आहेत. त्यांच्यासोबत एका नातेवाइकाला राहण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तुरुंगात असलेल्या मंत्री नवाब मलिक यांचा सरकारने राजीनामा घ्यावा यासाठी विरोधक सातत्याने मागणी करत आहेत. सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, शरद पवार आणि राष्ट्रवादीने नवाब मलिक यांची पाठराखण करण्याचा निर्णय घेतल्याने

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नवाब मलिक यांचा मंत्रीपदाचा राजीनामा घेतलेला नाही. नबाब मलिक यांच्याकडील कार्यभार अन्य मंत्र्यांकडे सोपवला आहे. आता ते बिनखात्याचे मंत्री आहेत. नवाब मलिक यांच्याकडे अल्पसंख्यांक आणि कौशल्य विकास मंत्रिपदाची जबाबदारी होती. त्याचबरोबर ते परभणी आणि गोंदिया जिल्ह्याचे पालकमंत्रीसुद्धा होते. या जबाबदाऱ्या आता राष्ट्रवादीच्या चार मंत्र्यांना वाटून देण्यात आल्या आहेत. कौशल्य विकास मंत्री खाते राजेश टोपे यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे, तर जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे अल्पसंख्याक मंत्रीपदाचा कार्यभार देण्यात आला आहे.

धनंजय मुंडे यांना पालकमंत्री, परभणी, तर प्राजक्त तनपुरे यांच्याकडे पालकमंत्री गोंदिया जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे मलिक यांच्या मंत्रालयातील कार्यालयात सध्या कोणतेही काम होत नाही. मलिक यांच्या खात्यांची जबाबदारी अन्य मंत्र्यांकडे सोपवली आहे. त्यांच्या मंत्रालयातील कार्यालयात कोणतेही काम होत नाही. मात्र त्यांच्याकडे असलेले खासगी सचिव आणि विशेष कार्य अधिकारी अजूनही दररोज कार्यालयात हजेरी लावतात.

त्याशिवाय कार्यालयातील लिपिक आणि शिपाईसुद्धा दररोज कार्यालयात येऊन केवळ हजेरी लावतात. हा कर्मचारी वर्ग अद्याप कोठेही वळवण्यात आला नसल्याने गेल्या तीन महिन्यांपासून त्यांच्यावर खर्च होत आहे.

मंत्री कार्यालय सुरू असल्याने कार्यालयातील वीज आणि वातानुकूलित यंत्रणा यांच्यावर खर्च होत आहे. तसेच कार्यालयात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारही कामाशिवाय दिला जात असल्याने दरमहा १५ ते २० लाख रुपयांचा खर्च होत असल्याची माहिती वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे सपाटे यांनी सांगितले. वास्तविक हा कर्मचारी वर्ग अन्यत्र वळवून सरकारने आपल्या खर्चावर नियंत्रण ठेवायला हवे होते. मलिक यांना पाठिंबा दर्शविण्यासाठी त्यांचे कार्यालय सुरू ठेवणे आणि कर्मचाऱ्यांवर खर्च करणे हे योग्य नसल्याची कूजबूज मंत्रालय परिसरात होत आहे.