प्रवास भत्ता वेतनातून कपात होणार नाही

  166

मुंबई : शहरातील पोलीस दलाच्या जवानांचे बेस्ट बसमधून प्रवास करण्यासाठी २७०० रुपये तर अधिकाऱ्यांचे ५२०० रुपये कपात करण्यात येत होते. मात्र अनेक जवानांकडे वाहने आहेत, तर काही लोकलने प्रवास करत असल्याने हा प्रवास भत्ता कपात न करण्याची मागणी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांच्याकडे करण्यात येत होती. अखेर कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत पोलीस आयुक्तांनी हा प्रवास भत्ता कपात न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना ही अप्रत्यक्ष पगारवाढच मिळाली आहे.


पोलीस दलातील जवानांच्या पगारातून बेस्ट भत्ता कपात करण्यात येत होता. मात्र अनेक पोलीस दलातील जवानाकडे वाहने आहेत. तर काहीजण लोकल ट्रेनमधून प्रवास करत असल्याचेही जवानांनी पोलीस आयुक्तांच्या निदर्शनात आणून दिले होते. त्यामुळे फार कमी जवान सरकारी किंवा वैयक्तिक कामासाठी बेस्टच्या बसमध्ये जात असल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. यामुळे त्यांच्या पगारातील बेस्टचा हिस्सा त्यांना देण्याची मागणी जवानांनी केली होती. यावरच पोलीस आयुक्तांनी आढावा घेऊन त्यानंतर नवा आदेश जारी केला आहे.


यापूर्वी पोलीस अधिकाऱ्यांना सुविधेमुळे सार्वजनिक शासकीय गाड्यांमधून तिकीट न काढता नि:शुल्क प्रवास करता येत होता. मात्र यामुळे जे कर्मचारी आणि अधिकारी बेस्ट किंवा परिवहन विभागाच्या बसने प्रवास करत नव्हते, त्यांच्याही खात्यातून हे पैसे वजा होत असल्याने त्याचा फटका पोलिसांना बसत होता. बेस्टला मुंबई पोलिसाच्या वतीने महिन्याला १ लाख रुपये मिळत होते. मात्र आता कपात बंद केल्यामुळे नियमित मिळणारे १ लाख रुपये मिळणार नाहीत. त्यामुळे अगोदर तोट्यात असणाऱ्या बेस्टला आणखी फटका बसणार आहे.


आता वित्त विभागाने मोठा निर्णय घेत हा निशुल्क प्रवास बंद केला आहे. ज्या पोलिसांना बस किंवा बेस्टचा वापर करायचा आहे. त्यांनी तिकीट काढून प्रवास करावा असा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे सार्वजनिक शासकीय वाहतुकीच्या नावाखाली पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या खात्यातून २७०० रुपये आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या खात्यातून जे ५४०० रुपये कापले जात होते, ते आता कापले जाणार नाहीत. त्यामुळे पोलिसांना हा दिलासा मिळालेला आहे.

Comments
Add Comment

महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाचे ९ महत्वाचे निर्णय !

विमुक्त जाती व भटक्या जमातीतील लाभार्थ्यांसाठी विविध योजनांची कार्यपद्धती प्रभावीरित्या

न्यायमूर्ती शिंदे समितीला मुदतवाढ, जरांगे मुंबईत येणार की नाही येणार लवकरच ठरणार

मुंबई : फडणवीस सरकारच्या निर्देशानुसार मराठा आरक्षण उपसमितीची महत्त्वपूर्ण बैठक मंत्रालयात झाली. उपसमितीचे

'अंबाजोगाई येथे १ हजार १५० खाटांचे रुग्णालय उभारावे'

मुंबई : मराठवाड्यातील ग्रामीण भागासाठी वैद्यकीय शिक्षण व आरोग्यसेवा अधिक सक्षम व्हावी, यासाठी बीड जिल्ह्यातील

'दिवेआगरच्या सुपारी संशोधन केंद्राची कामे लवकर सुरू करा'

मुंबई : रायगड जिल्ह्यातील दिवेआगर येथील प्रस्तावित १४ कोटी रु.ची तरतुद असलेल्या सुपारी संशोधन केंद्राचे काम

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मत्स्यव्यवसाय महाविद्यालय उभारण्याची योजना

मुंबई : मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देवगड, मौजे सौंदाळे, जामसंडे येथे शासकीय

'नांदेड-मुंबई ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’ ने उघडले मराठवाड्याच्या समृद्धीचे द्वार'

मुंबई : मराठवाड्याच्या विकासासाठी शासन दळणवळण सुविधांवर भर देत आहे. ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’मुळे नांदेड शहर